नयाँदिल्ली । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लागेको छ । एक पूर्व सहयोगीले उनीमाथि यौन उत्पीडन गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।
यौन उत्पीडन आरोप लगाउने ३५ वर्षीया महिलाले सर्वोच्चका सबै (२२ जना) न्यायाधीशलाई शुक्रबार पत्र लेखी आफूलाई गोगोईले सरकारी निवासस्थित कार्यालयमा गत वर्षको अक्टोबरमा दुई पटकसम्म यौन दुर्व्यवहारको प्रयास गरेको बताएकी छन् ।
प्रधान न्यायाधीश गोगोईले आफूविरुद्ध अदालतका पूर्वकर्मचारीले लगाएको आरोप ‘अविश्वसनीय’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ गर्न रोक लगाउने दुर्भावनाबाट यो प्रेरित अभिव्यक्ति मात्र भएको प्रतिक्रिया दिँदै आरोपको खण्डन गरेका छन् । यस क्रममा प्रधान न्यायाधीश गोगोईले आफूमाथि लागेको आरोप आधारहीन रहेको र यसको पछाडि कुनै ठूलो शक्तिको हात हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै गोगोईले भने, ‘यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतराको संकेत हो ।’ उनले यो आरोप न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाउनका लागि गरिएको एक षड्यन्त्र भएको समेत बताए । ‘यसका पछि ठूलो शक्ति लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा काम गर्नुपर्यो भने राम्रा मान्छे यो अफिसमा कहिल्यै काम गर्न आउँदैनन् ।’ प्रधान न्यायाधीश गोगोईले ती महिलाको आपराधिक पृष्ठभूमि भएको बताए । ‘ती महिलालाई सर्वोच्चमा कसरी जागिर मिल्यो ? जब कि उसको विरुद्ध आपराधिक मुद्दा छ । यसको पनि जाँच हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
महिलाले गोगोईले आफूमाथि यौन उत्पीडन गरेको, उनको प्रस्तावमा सहमत नभएपछि जागिरबाट हटाएको र आफ्नो परिवारलाई विभिन्न तरिकाले प्रताडित गरेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । महिलाले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘उहाँले मलाई मेरो कम्मरमा समात्नुभयो, शरीरका सबै अंगमा हात लगाउनुभयो र मलाई उहाँको शरीरतर्फ अँठ्याउनुभयो ।’
यसैबीच, प्रधान न्यायाधीशले आफूमाथि लागेको आरोपको सुनवाइ आफैं संलग्न रहेको बेन्चबाट गरेका छन् । प्रधानन्याधीश गोगोईविरुद्ध लागेको यौन उत्पीडनको आरोपमाथि सर्वोच्च अदालतमा शनिबार प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीश अरुण मिश्रा र सञ्जीव खन्ना रहेको विशेषबेन्चमा सुनुवाइ भएको हो ।
बेन्चले प्रधान न्यायाधीशमाथिको आरोपबारे अन्य न्यायाधीशसहितको एक विशेष बेन्चमा सुनुवाइ हुने जनाएको छ । आफैं आरोपित भएको अवस्थामा बेच्चमा बस्नु गलत भएको प्रतिक्रिया केही कानुन व्यवसायीहरूले दिएका छन् । महिला कानुन व्यवसायीहरूले यस प्रकारको सुनवाइलाई यौन उत्पीडन आरोपका लागि निर्धारित प्रक्रियाकोउल्लंघन भएको बताएका छन् ।
