६ वैशाख, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले नागरिकताजस्तो संवेदनशील बिषयमा गम्भिर भएर सोच्नुको सट््टा हतारमा निर्णय गरेर देशलाई कमजोर बनाउने दिशामा लगेको वक्ताहरुले आरोप लागाएका छन्् । शुक्रबार राजधानी स्थित संवाद डबलीले‘नागरिकता सम्बन्धी समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारलाई सो कदम सच्याउन आग्रह समेत गरेका छन्् ।
नेकपा(क्रान्तिकारी–माओवादी)का वरिष्ठ नेता सिपि गजुरेलले नेपाल सरकारले विगत जस्तै यो पठक पनि लाखौं विदेशीलाई नेपाली नागरिकता गैर कानुनी ढंगबाट दिने निर्णय गरेको आरोप लागाएका छन्् । गजुरेलले संसदको निर्णय सुन्ने समेत धैर्यता नगरेको बताउँदै भनेका छन््,“संसदमा विचाराधिन नागरिकता सम्बन्धि विधेकको उल्लङ््घन गरि ओलि–प्रचण्डहरुले संसदिय व्यवस्थाकै उपहास गरेका छन््, यिनीहरु निकै कुल्य र अदर्श हिन भए ।”
सो पर्टीको देश भक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका गजुरेलले दुइतिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले लाखौं भारतिय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नीतिले अर्को राष्ट्रघाति कदम भएको ठहर गरेका छन्् । गजुरेलले देशलाई सिक्किमिकरण र फिजीकरणतिर लग्ने वर्तमान शासन ब्यवस्था विरुद्ध आफुहरु आन्दोलनको चेतावनी समेत दिए । वर्तमान सरकारले पिर्थकतावादीलाई साथमा लिएर राजनीतिक दललाई प्रतिबन्द लाउने सरकारको पन्चयतीकालिन रवैया भएको भन्दै अक्रोस प्रकट गर्दै भने,“सिकेलाई जेलबाट निकालेर अंगालो मार्ने, विप्लवलाई प्रतिबन्द गरेर आगोको झिल्कोलाई डढेलोमा रुपान्तरित गरेको छ, यसलाई कसरी रोक्न सक्छ यो सरकारले”।
गजुरेलले सरकारको जन विरोधी तथा राष्ट्रघाती कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्न आफुहरु विचार र एजेण्ड मिल्ने शक्तिहरुसित कार्यगत एकता गर्न लागेको जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा नेकापा माओवादी केन्द्रका महासचिब कर्णजित बुढाथोकीले वर्तमान सरकारका जन विरोधी कार्यले लामो संघर्ष पश्चात ल्याएको संघियतालाई असफल पार्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बुढाथाकीले जनगणतन्त्र नआएको अवस्थामा प्रदेशको आलोपालोमा कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै भने,“वर्तमान सरकारको बलमिच्याँइले प्रदेशहरु कम्जोर बन्ने खतरा देखियो, यसको विकल्प सोच्ने बेला आयो ।” उनले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संवैधानीक आयोगका प्रमुहरु अलगअलग प्रदेशबाट हुनुपर्ने ब्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्न सकेको खण्डमा शक्ति सन्तुलन हुने उनको ठहर थियो । उनले नागरिकता संवन्धि सरकारी निर्णय सरकारले नसच्याए डटेर विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
नेपाली कांगे्रसका युवा नेता लोकेश ढकालले सरकारले दुइतिहाइको बलामिच्याँई गरिरहेको र आफैले अख्तियार गरेको नीति तथा सिद्धान्तको बर्खिलापमा जानुले सरकारको आयु घट््दै गएको धारणा ब्यक्त गरे । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको गैर नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने नीतिलले उसको राष्ट्रवाद अझ उदाङ््गो भएको धारणा राखे । आफ््नो पार्टी नेपाली काँग्रेसले सत्ता जोगाउन तत्कालिन नाकाबन्दीको विरोध भन्दा समर्थनको परिणाम काँग्रेस ऐतिहासिकरुपमा कमजोर भएको बताउँदै भने,“हाम्रो पार्टीले गल्ति गरेको थियो ओलिले नाकाबन्दीमा भारतको विरोधमा राष्ट्रवादी भएको ढोङ्् गरेको अहिले उदाङ््गो भएको छ ।” ढकालले हरेक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले आफ््नो पार्टीका नेताहरुको यस मेन भन्दा पनि देशर जनताको पक्षमा बिना रोकटोक बोल्न सक्नु पर्ने धारणा राख्दै भने,“हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रसले पनि यो विदेशी भित्राउने नागरिकता नीति विरुद्ध पार्टीको आधिकारीक धारणा आउनु पर्छ ।”
त्यसेगरी सीमा,जाल तथा नागरिकताका अध्यता रतन भण्डारीले दुई विशाल जनसंख्या ओगटेका भारत र चीनबीचमा अवस्थित नेपालले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा बारम्बार राजनीति हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य भएको धारणा राखेका छन्् । भण्डारीले जन्मका आधारमा निर्विवाद विदेशी नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरुले भने सो कानूनी व्यवस्थामा कडिकडाउ गर्न तिर लागेको परिवेशमा नेपालमा त्यही कुरालाई खुकुलो बनाउनु वास्तवमै कुनै विदेशीको दबाब ताथ चासोको आसंक समेत गरे ।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए । तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
मंगलबार पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेअनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाए सँगै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सरकारी निर्णय लागु भएको हो ।
