शिक्षक बन्नको लागि लाइसेन्स चाहिने र त्यसको लागि शिक्षा शास्त्र संकायमा अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । एक वर्षे विएड सरह मान्यता प्राप्त हुने गरि ‘खुला सिकाइमा आधारित एक वर्षे शिक्षक पेशागत विकाश तालीम’ संचालनमा आउने भएपछि शिक्षक बन्न शिक्षा शास्त्र संकायको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने भएको हो ।
आइतवार शिक्षा तथा मानव श्रोत विकाश केन्द्र, सानोठिमी र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबीच ‘खुला सिकाइमा आधारित एक वर्षे शिक्षक पेशागत विकाश तालीम’ को पाठ्यक्रम लगायत सामाग्री बिकाशका पूर्वाधार यहि वैशाख भित्र बनाइसक्ने र अर्को आर्थिक बर्षबाट तालीम संचालन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक खगेन्द्रप्रसाद नेपालले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा खुला विश्वविद्यालयको तर्फबाट डिन प्रा डा रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसंगै शिक्षक बन्न विएडको बिकल्प खुलेको छ । समझदारी पत्रमा तालीमको लागि आवस्यक बजेट शिक्षा विकाश तथा मानव श्रोत विकाश केन्द्रले व्यवस्था गर्दैजाने र प्राज्ञिक कार्य विश्वविद्यालयले गर्ने समझदारी गरिएको देखिन्छ । केन्द्रको तर्फबाट महानिर्देशक बाबुराम पौडेल र खुला विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा लेखनाथ शर्माले समझदारी पत्रको आदान प्रदान गरेका थिए ।
समझदारी पत्र हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकाश केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विएड वा सो सरह शैक्षिक योग्यता हासिल नगरे पनि माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरु यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने बताए । प्राविधिक धारका विद्यालयहरुमा अध्यापनरत प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई लक्षित गरेर केन्द्रले नेपाल खुला विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा ‘खुला सिकाइमा आधारित एक वर्षे शिक्षक पेशागत विकाश तालीम’ संचालनको तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा लेखनाथ शर्माले एक वर्षे शिक्षक पेशागत विकाश तालीम शिक्षकको पेशागत दक्षतासम्बन्धी राष्ट्रिय मानकलाई सम्वोधन गर्दै प्राज्ञिक मान्यता पनि प्राप्त हुनेगरी संचालन गरिने जानकारी गराए । उनले यो तालीम नेपाल खुला विश्वविद्यालयको लागि अवसर समेत भएको भन्दै विश्वविद्यालयले दूर सिकाइमा आधारित प्रत्यक्ष कक्षा र अनलाइनमा आधारित शिक्षणसिकाइ प्रयोग गरी प्रभावकारी सिकाइ सामाग्रीसहित सिकाइ उपलब्धी हासिल गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।
आइतवार भएको यस समझदारीको लागि सहजीकरण उपसचिव वौधराज निरौलाले गरेका थिए । यसबाट शिक्षक बन्न चाहने तर शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने समय नभएका कामकाजी मानिसहरुलाई शिक्षक बन्न बाटो खुलेको छ । २०६९ सालदेखि प्राविधिक धारको पढाई संचालन गर्न थालिएपछि जनशक्ति अभावका कारण प्राविधिक विषयको अध्यापनको लागि देशभर लाइसेन्स नभएका हजारौ शिक्षक कार्यरत रहेका छन भने निजी विद्यालयहरुमा अध्यापनरत दशौ हजारको संख्यामा रहेका शिक्षकहरुलाई समेत यो नयाँ व्यवस्थाले राहत मिल्ने देखिन्छ ।
