काठमाडौँ, ३ चैत । सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्नुपर्ने मनस्थिति बनाएकाे खुलेकाे छ । राजधानीमा अायाेजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले साे खुलासा गरेका हुन् ।
मन्त्री बास्काेटाले दर्ता नगरिकन अब फेसबुकलाइ धेरै चलाउन दिन नसकिने बताए । उनले फेसबुकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर चुनाैती थपिन थालेकाे संकेत गर्दै दर्ता नगरिकन त्यस्ताे चुनौती बढने स्थिति भएमा फेसबुक बन्द गर्नु पर्ने बताए । उनले फेसबुकले अरु देशमा कार्यालय नै खाेलेकाे उदाहरण दिँदै अब नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले फेसबुकले ३५ देश दर्ता भइ ४२ वटा कार्यालय खोलेको र गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको जानकारी पनि दिए । उनले विश्वभरि नै दर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने र राज्यलाई कर दिर्ने व्यवस्था भएको बताए।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज र प्रविधि पत्रकार मञ्चकाे संयुक्तरुपमा आयोजनामा भएकाे ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का विषयमा सरोकारवालासँग अन्तक्रियामा बोल्दै मन्त्री बास्काेटाले त्यस्ताे बताएका हुन् । अन्तरक्रियामा बाेल्दै उनले भने, ‘नेपालमा जस्ले जतिबेलामा पनि प्रयोग गर्ने थलो बनाउने, अनि दर्ता नगरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती दिएमा त्यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ।’
मन्त्री बास्काेटाले गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, ब्लगजस्ता सामाजिक सञ्जाल जहाँ प्रयोग र विकास भएको छ, त्यहाँ दर्ता गरेर राज्यलाई कर बुझाइएको तर्क गर्दै नेपालमा पनि सो व्यवस्था लागू गरौँ भन्दा स्वतन्त्रताको कोकोहालो चलाइदिएको, कर छलेको हल्ला सञ्चारमाध्यमले गरिदिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘ अब जथाभावी सामाजिक सञ्जालमा साइबर बुलिङ गर्नेलाई के गर्ने, नेपालमा सुरक्षा र सबैलाई कर प्रणालीमा ल्याउन खोजेदा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई कोकोहोलो गरिरहेको छ। स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार लाग्यो भन्ने एक किसिमको बजरमा सुन्न पाइन्छ। त्यसले सरकारलाई केही फरक पार्दैन।’
उनले भने, ‘ फेसबुकले ३५ देशको ४२ वटा कार्यालय खोलेको छ। गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको छ । फेसबुकले अमेरिकामा सन् २०१८ मा दुई अर्ब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ। सोही वर्ष अमेरिका बाहेक अन्य देशमा ९७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । गुगलले सन् २०१८ मा अमेरिकामा तीन अर्ब छ करोड अमेरिकी डलर कर तिरेको छ। सन् २०१८ मै अमेरिकाबाहेकमा एक अर्ब ११ करोड ७० लाख कर तिरेको छ । भारत, जर्मनीलगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र कर व्यवस्था छ। हामीले किन नगर्ने ?’
यस्तै उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नभई डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउनुपरेको बताए। उनले भने, ”सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न होइन, नेपाललाई डिजिटल हस्ताक्षरको विकास गर्ने र जीवनमा सहज ल्याउने हिसाबले ल्याएको हो।” उनले विद्युतीय र इन्टरनेटको साइबर बुलिङ, साइबर अपराधलाई निरुसाहित गर्ने, विद्युतीय माध्यममा प्रयोग गर्ने अश्लीलता रोक्न सो विधेयक ल्याइएको बताए।
मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एउटै कुरा नभएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता राष्ट्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत हुनेसमेत बताए।
