काठमाडौँ, १६ फागुन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक विकास निर्माणका सम्बन्धमा देखिएका कानूनी तथा नीतिगत झन्झट हटाउन थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
हालसम्मको कार्य समीक्षा र भावी योजनाका बारेमा छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सहभागी सांसदले सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले विकास निर्माणका कार्यमा बाधा व्यवधान सिर्जना गरेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले समयानुकूल नीतिनियम परिमार्जन गर्न र खरीद ऐनलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि नबढेको अवस्थामा मौजुदा ऐन कानूनलाई परिमार्जन गर्दै समितिलाई थप क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले भने, “समितिले यसअघि सरकारलाई दिएको निर्देशन ‘निर्देशन’ मात्रै भएका छन् की कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन,् यसको अध्ययन गरौँ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम रहन्छ । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ ।”
सांसद मेटमणि चौधरीले सार्वजनिक विकास निर्माणमा देखिएको समस्या हल गर्न कानूनी समस्या हल गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, “व्यक्ति, कानून वा नीतिका कारण विकास निर्माणमा अवरोध आएको भए त्यसलाई तत्काल हटाउन आवश्यक छ ।”
सांसद हरिराज अधिकारीले नीतिनियम सुधारमा समिति आक्रमक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास निर्माणको अवस्था निकै दयनीय अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै यसले जनताको आकाङ्क्षा पूरा नगर्ने र समृद्धिको यात्रा सपना मात्रै हुने टिप्पणी गरे ।
सांसद जुलीकुमारी महतोले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको भन्ने विषय निकै जोडतोडका साथ उठेको वर्तमान सन्दर्भमा अनियमिता रोक्न समितिले तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारलाई आर्थिक हानि हुने गरी विचौलियाको प्रभावमा परेर सार्वजनिक सम्पत्तिका सम्बन्धमा सरकारको विपक्षमा भएको फैसलाका विरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “अदालतले गरेको सबै फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ । एकमुष्ट भ्याकेटमा जाने वा अपिल गर्ने सम्बन्धमा समितिले तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।”
