काठमाडौं । २७ माघ २०७५
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा संयुक्त रुपमा अनुगमन थाल्ने भएको छ । संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि समितिले पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन विषयमा अनुगमन गर्न लागेको हो ।
समितिले नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु, सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रतिनिधिहरु र समितिका सदस्यहरुको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए ।
श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न समितिले सिफारिस गरेको भएपनि २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको र उक्त निर्णय यही २०७५ कार्तिक १ गतेबाट लागू हुने भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भैसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिएको रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिकको रुपमा लिन तथा अन्य भत्ता र सुविधाहरु न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको रकमभित्र समावेश नगर्न साथै श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिकको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी स्तरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धित संचार प्रतिष्ठान र संचारकर्मीहरुलाई दिनका लागि मातहतका सरोकारवाला निकायलाई यही माघ ७ गते परिपत्र समेत जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयको उक्त परिपत्रपछि सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा तोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकबाट नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई मुख्य आधार मानेर यसपटक संचार प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिने समितिले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका तथा सरकारी अनुदानमा चलेका संचार प्रतिष्ठानहरु र व्यवसायिक ढंगले चलेका संचार प्रतिष्ठानहरुमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि अन्य संचार प्रतिष्ठानहरुमा यस किसिमको अनुगमन गरिने अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यानवयनमा लागि तथा वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नको लागि मन्त्रालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मात्र नभएर नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सक्रियता देखिएको छ । महासंघले अघिल्लो सातादेखि नै विभिन्न संचार प्रतिष्ठानमा पुगेर श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नका लागि संचार गृहका संचालकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आएको छ ।
यसैबीच संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिएको निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय प्रति न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष पराजुलीले बताएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २ (३) (घ) ले “कर्मचारी भन्नाले संचार प्रतिष्ठानहरुमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक त्यस्तो प्रतिष्ठानको प्रशासनिक व्यवस्थापकीय, प्राविधिक वा अन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झिनुपर्छ” भन्ने कुरा उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा २ (३) (ङ) मा “कामदार भन्नाले श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी बाहेक संचार प्रतिष्ठानमा संचार सामग्री विक्री वितरण वा उत्पादन गर्ने वा अन्य श्रममूलक कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख गरिएकोले पनि संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुको हकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
समितिका अध्यक्ष पराजुलीले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रमजीवी पत्रकार बाहेक अन्यको हकमा पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनुहुन भनिएपनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको बारेमा अदालतमा जानकारी गराएपछि अदालतले यथासिघ्र सकारात्मक निर्णय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
