माघ ४, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवि हित प्रवद्र्धन समिति तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको संयुक्त आयोजनामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतिबारे शुक्रबार अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सञ्चारमाध्यमहरुले श्रमजीवि पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसंग सहकार्य गरि संयुक्त अनुगमन गर्ने बताए । उनले अनुगमनका क्रममा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले सबै पत्रकारले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सदैब पत्रकारको हितमा रहेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने पत्रकारले सम्बन्धीत निकायमा उजुरी गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संयोजक तथा महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले धेरै पत्रकारहरु न्यूनतम पारिश्रमिकबाट समेट बञ्चित हुनुपरेका कारण कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। समिति सहसंयाेजक जन्मदेव जैसीले सञ्चारगृहमा महासंघकाे समितिका नाममा पछिल्लो पारिश्रमिक लागू षराउन दवाव दिने उदेश्यले यसैसातादेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेकाे जनाए । “ज्ञापनपत्र बुझाएपछि माउन्टेन टिभीलगायतका सञ्चारगृहका पत्रकारहरु लामाे समयदेखि बाँकी रहेकाे बक्यौता भुक्तानी र वृद्धि भएकाे पारिश्रमिक लागू गर्न दवाव दिइनेछ,” जैसीले भने ।
र्यक्रममा महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरु यम विरही, टेकराज थामी लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्षहरुको सहभागितामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारहरुले आफु कार्यरत सञ्चारगृहमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए ।
समितिले यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई भेटि न्यूनतम पारिश्रमीक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको ध्यानाकर्षण गर्ने, सबै सञ्चारमाध्यमलाई हाल लागु भएको पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । साथै समितिले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सञ्चारमाध्यममा गई अनुगमन गर्ने र सरकारलाई पनि दवावमुलक कार्यक्रममार्फत ऐन कार्यान्वयन एवं वृद्धि भएकाे पारिश्रमिक लागू गराउन दवाव पनि दिने निर्णय गरेकाे छ ।
