पाैष ५ , काठमाडौँ / सडक विस्तारका नाममा अाफूहरुलार्इ विस्थापित गर्न खाेजेकाे भन्दै पीडितहरुले पुन्ह सडक अान्दाेलन सुरु गरेकाे छ । सडक अान्दाेलनकाे क्रममा बिहिबार माइतीघर मण्डलमा उपत्यका भित्रका २ दर्जन भन्दा बदी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिहरुको एेक्य्बध्दातामा सास्कृतिक बाजागाजा सहित प्रदशन गरेको हो ।
पिडितहरुले जबर्जस्ति मुवाब्जा बिना सडक चौडा गर्ने नाउमा विभिन्न स्थानमा सरकारले थालेको सडक बिस्तारलाइ गैरन्यायिक भनेका छन् । सडक विस्तारले पुर्खौ देखिको एतिहासिक बस्ती बिस्थापित गर्नखोजेको , मुआब्जा नदिएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन लागीपरेको , सर्व्बोच्च अदालतबाट जारि अन्तरिम आदेश उलंघन गरि डोजर चलाएको भन्दै यसरी फेरी सडक संघर्षमा उत्रिनु परेको समितिले जनाएको छ ।
पिडित संघर्ष समितिले सरकार बिना मुवाब्जा सडक विस्तारको नाउमा आफुहरुलाई बिष्ठापित गर्न लागेको भन्दै उचित मुआब्जा को माग सहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता दएर रिटयको पूर्ण पाठ गएको अषार १२ सर्वोच्च अदालतले जारि भएको थियो ।
जारि पूर्ण पाठले निर्देशनात्मक आदेश दिए संगै सरकारले सडक विस्तारको काम कानूनसम्मत ढंगंबात हुनुपर्ने भनिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस केदार प्रसाद चालिसे , हरि कृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीं सहित संयुक्त रुपममा यस किसिमको आदेश जारी गरेका हुन् ।
