लण्डन, ४ पुस । बेलायतको युरोपेली संघ (ईयू) बाट बहिर्गमनपछि ईयू क्षेत्रबाट बेलायत आप्रवासनबारे बेलायतको प्रस्ताब बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । तर व्यवसायिक समूहहरूले ब्रेक्जिट सम्झौता गरिनु पहिले आप्रवासनबारे लिइने कडा नीतिले बेलायती अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्नसक्ने भनी यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् ।
बेलायती गृहमन्त्री साजित जाबिदले भने, “ब्रेक्जिटपछि ईयू सदस्य राष्ट्रहरूबाट बेलायत आउने नागरिकलाई भिसाको व्यवस्था गरिनेछ र नयाँ नियमानुसार योग्यताका आधारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ । तर राष्ट्रियताका आधारमा होइन । यसले ईयू र ईयूबाहेकका व्यक्तिहरूलाई बेलायत प्रवेशमा समानता ल्याउनेछ ।”
यो कूल आप्रवासन समस्यालाई व्यवस्थित गर्न र दीर्घकालीन सामाधानको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ, उहाँले बीबीसी रेडियोसँगको कुराकानीमा बताए । उनले भने, “यो नयाँ नीति आप्रवासीको जनसङ्ख्यालाई घटाउने कुनै विशेष लक्ष्य भने होइन ।”
उनले भने, “नयाँ नियमले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने र आप्रवासी श्रमिकमाथि थप दबाब भने पर्नेछ ।”
आप्रवासीबारे गलत धारणा
जाविदले ईयूबाट बेलायत गएर काम गर्दै आएका आप्रवासीहरूलाई वार्षिक ज्याला कति तोक्ने भन्नेबारे निश्चित रकमको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छैनन । तर यो ३० हजार पाउण्डस्टर्लिङ डलरदेखि ३८ हजार पाउण्डस्टर्लिङ वा त्यही नेराघेरामा रहने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको उनले बताए ।
न्यूनतम वार्षिक तलबको सीमारेखालाई विदेशी विद्यार्थीलाई बेलायत प्रवेश र काममा प्रोत्साहन साथै बेलायती अर्थतन्त्रको निश्चित भागमा योगदान होस् भन्ने अभिप्रायका साथ निर्धारण गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताले तीस हजार पाउण्डस्टर्लिङको सीमा निकै धेरै भएको र यसले ईयूका नर्स वा अन्य नागरिकलाई ल्याउन कठिन हुने बताएका छन् ।
आप्रवासनसम्बन्धी प्रस्ताव ब्रेक्जिटविरुद्धमा कट्टरवादी धारणा राख्दै आएका बेलायतीहरूको मन जित्ने र प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ईयूका नेताहरूसँग गरेको सम्झौताको पक्षमा संसद्मा मतदान गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ आप्रवासनबारेको प्रस्ताव आएको हो ।
प्रस्तावले राजधानी लण्डनलगायतका केही भागमा आवेग सिर्जना गर्नसक्ने देखिएको छ किनकी लण्डनमा ईयूबाट गएर बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।
लण्डन महानगरका प्रमुख सादिक खानले सरकारको धारणालाई गलत भएको र यसले विकास, रोजगारी र लण्डन वरपरका समुदायलाई व्यापक क्षति पु¥याउने बताए ।
सन् २०१४ र सन् २०१५ तिर बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या तीन लाखभन्दा बढी रहेकोमा गत वर्ष यो सङ्ख्यामा कमी आएर झण्डै दुई लाख ८० हजार पुगेको बताइएको छ ।
ब्रेक्जिट सम्झौताबाट बेलायती व्यवसायी प्रभावित बन्ने त्रासले उनीहरूले निरन्तर ईयूबाट बहिर्गमनपश्चात पनि बेलायत ईयूप्रति लचकदार रहनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
