कैलाली ।
प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानीसमेत रहेको धनगढीका अधिकांश घरधनीले घरभाडाबापत्को कर नतिरेको पाइएको छ । घरभाडा भने मनलाग्दी असुल गर्ने तर सोहीअनुसार कर नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण यो वर्ष निकै कमले मात्र घरबहाल कर तिरेको देखिएको छ ।
गत चैतसम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लिने गरेको घर बहाल कर हाल स्थानीय तहले नै उठाइरहेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा घर बहाल करबाट १६ लाख ३० हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।
तर यो वर्ष भने अहिलेसम्म १ सय ५० जनाले मात्रै घर बहाल कर तिरेका छन् । जसबाट व्यवसायको लागि घर भाडामा दिनले कर नतिरेको देखिएको छ ।
यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले ध्यान नदिँदा राजश्वको ठुलो हिस्सा चुहावट भइरहेको अर्थविद शिवहरी मुडभरी बताउँछन् ।
हुन त सरकारले घरबहाल कर सबै स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने नीति पनि ल्याएको छ । यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार २ प्रतिशत स्थानीय तहले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घरबहाल कर उठाउने प्रावधान थियो ।
२०७५ भदौ ३१ मा प्रकाशित ।