काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा तय गरिएको चर्को करको चर्को विरोध भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल व्यक भएकी छिन । अत्यधिक कर बढाएपछि स्थानीयले उनको कडारुपम विरोध जनाएका थिए ।
स्थानीय सरकार पालन केन्द्र सरकारको निर्देशन बढाइएको करको व्यापकबिरोधपछि दाहाल ब्याक भएकी छिन, उनी व्यक भएपछि ओली-प्रचण्डलाई झट्का लाग्ने पनि निश्चित छ ।
अहिले भने कर तिर्नेकै संलग्नतामा कर निर्धारण गरेर महानगरले कतिपय ठाउँमा लागू गरिसकेको छ भने कतिपय समायोजनको तयारीमा छ । महानगरपालिकाले श्रेणी निर्धारण गरेर व्यवसायीको स्वघोषणाको आधारमा कर लिने कार्य अघि बढाएको हो । पूँजी, लगानी, कारोवार, स्थानको आधारमा पहिलो पटकका लागि स्वघोषणा गर्न भनिएको हो । आउँदो आर्थिक वर्षबाट कारोबारको आधारमा कर तय हुनेछ ।
स्वघोषणा गर्दा कम गरेमा भने अर्को वर्ष थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेणी विभाजन गरेर नगरवासीलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले बताइन् । एउटै क्षेत्रमा छ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको उनले बताइन् । जसका कारण ठूलो कारोवार गर्ने धेरै र थोरै कारोवार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ ।
कार्यालयले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्धबिच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरेको छ । कृषि प्रयोजनमा घर बहाल करमा एक प्रतिशत, आवासमा दुई प्रतिशत र व्यावसायिकमा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ ।
यसअघि रेणुले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्धबिच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत कर लगाएकी थिइन् ।
२०७५ भदौ ११ मा प्रकाशित ।
