काठमाडौं, १० साउन । इन्टरनेटको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा बढाइएको मूल्य फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा इन्टरनेटको मूल्यलाई वैज्ञानिक बनाउने सञ्चार मन्त्रालयको आयोजना अनुसार मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको समितिका सदस्य तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
समितिको आजको बैठकले अब असार मसान्तसम्म भएको बिलिङमा एक रुपैयाँ पनि थप नगर्ने गरी सहमति गरेको छ। सेवाको मूल्य पहिलेकै अवस्था अनुसार नै भएको ढकालले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लगाएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटिरहेको भएपनि नेपालमा भने व्यवसायीले त्यसअनुसार मूल्य नघटाएको सरकारले आरोप लगाएको थियो। विश्वबजारको मूल्यअनुसार इन्टरनेटको मूल्य नघटाउने तर सरकारले कर लगायो भन्दैमा मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको भन्दै मन्त्रालयमा इन्टरनेटको मूल्यलाई समायोजन गर्न बिहिबार समितिको बैठक बसको थियो।
बुधबारको बैठकमा वयवसायीले कर फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै सहमतिमा आउन मानेका थिएनन्। तर बिहीबारको बैठकमा उनीहरुले सहमति जनाएका हुन् । आज भएको सहमति अनुसार मर्मत शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय समेत भएको छ। दूरसंचार नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सेवा प्रदायकले निशुल्क दिनुपर्ने सर्भिस एण्ड मेन्टेनेन्स बापत लिँदै आएको शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलाग्ने हुँदा त्यसलाई बीलमा छुट्टै उल्लेख गर्न पाउने गरि नियमावली संसोधन गर्ने समेत सहमति भएको हो। याे निर्णय अनुसार व्यवसायी सहमत भएका हुन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुर्याएको थियो। यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा र मोबाइल डाटा प्याकमा समेत लागू गरेकाले एकैपटक भ्वाइस र इन्टरनेट शुल्क बढेको थियाे। सरकारको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
