काठमाडौं, २१ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे पानीजहाज याेजना अहिले निकै बहसमा छ । अझ त संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुकाे जवाफ दिँदै उनले अाउने पुसमा पानी जहाज चढेर काेलकत्ता जानका लागि सबैलार्इ निम्ता पनि दिइसकेका छन् ।
प्रम अाेलीले त्याे निम्ता के का अाधारमा दिए सबै तीन छक छन् । जबकि पानी जहाज बनाउने चलाउने कुरा त परै छ, पानीजहाज चलाउने रुटकाे अध्ययन समेत गरिएकाे छैन । अनि कुनै अध्ययन नै नगरी त्यसरी के निम्ता दिएका हुन् भन्ने अहिले निकै टिप्पणी भइरहेकाे छ । बेलाबेलामा अाेलीमाथि लाग्ने गरेकाे हावादारी अाराेपलार्इ यसले झन बढावा दिएकाे छ । कतिले त प्रधानमन्त्रीलार्इ पानी जहाज भनेकै के हाे भन्ने नै थाहा नभएकाे अाराेप पनि लगाउन सुरु गरेका छन् । कालीगण्डकी र काेशी नदीमा अहिले पनि चलाउने गरेकाे स्ट्रिमरलार्इ नै पानी जहाज भनेका हुन भने उनले पहिले पहिले भन्ने गरेकाे बयल गाडा चढेर अमेरिका जान लागेकाे उखान जस्ताे भयाे कि भन्नेहरु पनि धेरै छन् ।
गत असार १५ मा संसदमा बाेल्दै प्रधानमन्त्री अाेलीले यस्ताे भनेका थिए, “पानीजहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी राखेर डुंगा चलाउँदै उडाएका छन्, अब हिँड्दाहिँड्दै हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्छ, दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा सन् २०१८ सम्म भ्याइएन भने सन् २०१९ को पुस १६ लाग्ला, तर स्टिमर चढेर कोलकातासम्म जान निम्ता छ साथीहरूलाई ।”
प्रधानमन्त्रीले स्टिमरलाई नै पानीजहाज भनेका हुन् भने ती इन्जिनले चल्ने डुंगा मात्र हुन् जो अहिले पनि कालीगण्डकीमा र कोसीमा चलिरहेका छन् । बरु यसै साता परेको झरीले स्टिमर सेवा अवरुद्ध भएको छ, घाम लागे आफैँ सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै पानीजहाज ल्याउने कुरा गरेका हुन् भने त्यसको लागि अध्ययनसमेत सुरु भएको छैन ।
कुरा त यतिसम्म छ कि नेपाल सरकारले पानी जहाज हेर्ने मन्त्रालय वा विभाग कुनै पनि बनाएकाे छैन । पानीजहाज कुन मन्त्रालय र कुन विभागको हो, सरकारलाई थाहा नै छैन । ऊर्जा तथा जलस्रोतले हो कि पर्यटन तथा संस्कृतिले ? यातायात तथा पूर्वाधारले हो कि वाणिज्य तथा आपूर्तिले ? सबै मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा कसैलाई पनि थाहा छैन । नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरू हाँसेर टार्छन् । तर, पनि प्रम अाेलीले संसद्बाटै घोषणा गरिसके– सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ ।
सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । बजेटलाई आधार मान्ने हो भने अध्ययन गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्छ । नेपालमा जलमार्ग चलाउन भारतसँग सम्झौता भएको छ । तर, कुन रुटमा चलाउने भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन । यसले त देखाउँछ कि याे त केवल प्रम अाेलीकाे मनकाे लड्डु घिउसित खानु भनेकाे उखान जस्ताे मात्र हाे ।
प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएकाले कुन नदीमा चलाउन सकिन्छ, जहाजमा के बोक्न सकिन्छ र पूर्वाधार कसले बनाउँछ भन्ने विषयमा अनुमानसमेत गर्न नसकिएको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अध्ययन भएपछि बन्दरगाह, मल्टीमोडेल टर्मिनल, पार्किङलगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा थप एक वर्ष लाग्छ ।
पानी जहाजका बारेमा अध्ययन गर्ने, सन्चालन गर्ने, हेर्ने विभाग वा मन्त्रालय नभए पनि खरिद गर्नेहरु भने जुर्मुराएकाे भने देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैँजू नेपाल–भारत पानीजहाज खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी रहेकाे बताउँछन् । तर, पूर्वाधार विकास, आवश्यक थप समझदारी, पारवहन तथा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन आदि काम बाँकी छन् । यस्ता प्रक्रियागत काम भइरहँदा नेपालले आफ्नै पानीजहाज भने सञ्चालन गर्न सक्छ ।
समुद्र जोड्ने नेपालको सम्भावित बाटो
कर्णाली नदीबाट भारत–उत्तरप्रदेशको बलिया, गण्डकी नदीबाट बिहारको पटना र कोसी नदीबाट बंगालको कारागोला तथा भागलपुर जोड्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनपूर्वको अनुमान छ । कारागोलाबाट कोलकाता र हल्दियासम्म पुग्न सकिने अनुमान छ । यसका लागि अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल गठन मात्र गरेको छ । यसले कहिले काम गर्छ र के सुझाब दिन्छ, लगानी कति लाग्छ र जहाजले के बोक्छ भन्ने जानकारी नपाई प्रधानमन्त्रीले पुसमा पानीजहाज चल्ने घोषणा गरेका छन् ।
