काठमाडाैं, २१ असार । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मापदण्डविपरीत नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन चलखेल शुरु गरेका छन् । आफ्ना सहयोगी सुदर्शन पराजुलीमार्फत व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सीटीईभीटी) का पदाधिकारीलाई २०६९ सालदेखि रोकिएका संस्थालार्ई तत्काल सम्बन्धन दिन दबाब दिएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले २० नर्सिङ, २ सामान्य चिकित्सा, १ ल्याब टेक्निसियन, १ रेडियोग्राफी र १ फार्मेसी गरी २५ संस्थालाई सम्बन्धन दिन चलखेल सुरु गरेका छन् । सीटीईभीटीका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटीको अन्य विषयमा बैठक नै बोलाउन चाहेका छैनन । परिषदमा नौ सदस्य हुनेछन् । प्रदेश तहमा संरचना बनाउने गम्भीर विषयमा समेत छलफल गर्न नचाहने मन्त्रीले सम्बन्धनको विषयमा प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निस्कृय भए लगत्तै सम्बन्धन दिने तयारीमा लागेकाे उच्च स्रोतले जनाएको छ । सो अध्यादेश हिजो बुधबारबाट निस्क्रिय भएको छ ।
सरकारले करिब एक साता अघि प्रतिस्थापन अध्यादेशमार्फत उपत्यकालगायतमा केही जिल्ला मेडिकल कलेज र सीटीईभीटीका संस्थालाई स्वीकृत दिने तयारी गरेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले प्रतिस्थापन अध्यादेश पेस गरे संसद् नचल्न नदिने चेतावनी दिएपछि अध्यादेश आउन सकेन ।
‘अहिले अध्यादेश आउन नसकेको मौका छोपेर आर्थिक प्रलोभनमा नर्सिङ संस्थालाई सम्बन्धन दिन कसरत शुरु भएको छ’ –स्रोतले भन्यो । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा चिकित्साशास्त्रका सम्पूर्ण विषय अध्ययन गराउन आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो ।
मन्त्री पोखरेलले जसरी भए पनि सम्बन्धन दिन परिषद्का सदस्यलाई दबाब दिन थालेका छन् । यसअघि सम्बन्धन दिन लागेको चाल पाएपछि विद्यार्थी संगठनले सीटीईभीटीमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
अस्पताल नै नभएका, मापदण्ड नपुगेका, पूर्वाधार नभएका नर्सिङ संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने जनाउँदै करिब एक महिनाअघि तालाबन्दी गरेका विद्यार्थी संगठनले सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन नदिने सहमति भएपछि ताला खोलिएको थियो । तर अहिले मन्त्रीले आफ्ना सहयोगी पराजुलीमार्फत सम्बन्धनका सम्पूर्ण चलखेल गर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नर्सिङ विभागले काठमाडौ र भरतपुरमा तत्काल नर्सिङका लागि सम्बन्धन दिन नहुने रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलको कार्यकालमा तयार गरेको नर्सिङ नीतिमा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकता अध्ययन गरेर मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल संयोजकत्वमा नीति निर्धारण समिति बनेको थियो । सो समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
हाल उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा नर्सिङ संस्थाको आवश्यकता छैन । सरकारको गलत नीतिको विषयमा सचेत गराउन आमरण अनशन बसिरहनुभएका डा. गोविन्द केसीले मनपरी रुपमा नर्सिङ र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने सरकारले मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ संस्थालाई सम्बन्धन दिन दबाब दिनु उचित नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीको आरोप छ । हाल सीटीईभीटी अन्तर्गत १ सय ११, प्रतिष्ठान अन्तर्गत पाटन, वीर र बीपी कोइराला र त्रिवि अन्तर्गत विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र नेपालगन्जमा नर्सिङ विषय अध्ययन हुने गरेको छ ।
तर मन्त्री पोखरेलले आफ्नै मन्त्रालयको नीति र नर्सिङ विभागको प्रतिवेदनको बेवास्ता गर्दै २४ संस्थालाई सम्बन्धन दिने अन्तिम तयारी गरिरहेका थिए । ‘प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सकेर एक वर्ष काम नगरी नर्सिङ स्नातक तह (बीएन) अध्ययन गर्न पाइँदैन, दिनप्रतिदिन नर्सिङ बेरोजगार बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा मनपरी रुपमा नर्सिङ पढाउने संस्थालाई सम्बन्धन दिनु गलत देखिन्छ’ –सीटीईभीटीका अधिकारीले भने ।
मन्त्रीको दबाबमा सम्बन्धन दिने तयारी भएको नर्सिङ संस्थाहरुमा सुभेच्छा इन्टरनेसनल अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, चितवन मेडिकल कलेज, विजय एकेडेमी फर हेल्थ साइन्स, क्यालिभर नर्सिङ क्याम्पस, ओम साइ नर्सिङ, वेस्टर्न हेल्थ साइन्स एकेडेमी, कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसन, लाइफ गार्ड अस्पताल, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, मिर्चैया हेल्थ नर्सिङ क्याम्पस, एसियन फाउन्डेसन अफ एजुकेसन एन्ड रिसर्च कलेज, काभ्रे हेल्थ ट्रेडिङ इन्टिच्युट, मितेरी (समिट) टेक्निकल कलेज, शान्ति अस्पताल रहेका छन् ।
त्यस्तै मध्यपुर अस्पताल, पिपुल्स मोडल कलेज, नारायणी नर्सिङ क्याम्पस, कोरिया नेपाल फ्रेन्डसिप सिटी अस्पताल, नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन रहेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले आफ्ना सहयोगी पराजुली खटाएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका संस्थाहरुसँग आर्थिक चलखेल गरी सम्बन्धन दिन लागिपरेको उच्च स्रोतको दाबी छ, यसअघिका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकालमा आर्थिक चलखेल गरी नर्सिङबाहेकका २५ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिइएको थियो । नयाँ मन्त्री आउनासाथ आर्थिक चलखेल गरी सम्बन्धन दिने प्रचलन बढ्दै आएको छ । त्यसै कामको निरन्तरता मन्त्री पोखरेलले शुरु गर्न थालेका छन् । सम्बन्धन दिने विषयमा मन्त्री र परिषद्का पदाधिकारीबीच खटपट शुरु भइसकेको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट
