काठमाडाैं, १९ असार । बालबालिकाकाे एकमात्र सरकारी अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा सर्वाेच्च अदालतले समेत राेक्न भनेकाे अमेरिकन खाेपकाे परिक्षण भइरहेकाे छ । अाफ्नाे देशका बालबालिकाकाे स्वास्थ्माथि खेलवाड गर्दै सरकारले यसरी अमेरिकी कम्पनीकाे खाेप किन परिक्षण गरिररहेकाे छ भन्ने अहिले चाैतर्फी प्रश्न उठेकाे छ । यतिसम्म कि अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक, डाक्टर, पुर्व र हाल रहेका निर्देशक समेतलार्इ यसबारे थाहा नदिइ यसरी कान्तिमा अाउने बालबालिकामाथि अमेरिकी खाेपकाे परिक्षण भइरहेकाे छ ।
अमेरिकाले राेटा नामक भाइरसका विरुद्ध विकास गर्न लागेकाे खाेप कान्ति बाल अस्पतालममा अाउने बालबालिकामाथि परिक्षण गरिएकाे हाे । यसरी अाप्ना देशका बालबालिकालार्इ अरु विकसित देशका लागि प्रयाेगशाला बनाएकाे भन्दै यसबारे व्यापक प्रश्न उठेकाे थियाे । साेही विषयमा सर्वाेच्चमा रिट समेत परेकाे थियाे । उक्त रिटमाथि सुनुवार्इ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलार्इ तत्काल उक्त खाेप बन्द गर्न अादेश जारी गरेकाे थियाे । तर, सर्वाेच्चकाे अादेश लत्याउँदै सरकारले दुर्इ वर्षदेखि उक्त खाेप सूचारु नै राखेकाे छ ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले झाडापखालको उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याइएका बालबालिकामा झन्डै दुई वर्षदेखि उक्त भ्याक्सिन परीक्षण गर्दै आएको छ ।
तर, भ्याक्सिन परीक्षणबारे जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै सामान्यबाहेक केही जानकारी छैन । कानुनतः अस्पतालका निर्देशक र विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिएर मात्र महत्वपूर्ण औषधिको परीक्षण गर्न पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार मात्रै परीक्षण नगरिएका खोप तथा औषधि प्रयोग नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुनुका साथै संवेदनशील विषयमा प्रमाणित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएका औषधि मात्रै प्रयोग गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो ।
कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. राइले रोटो भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ‘ट्रायल’ भइरहे पनि औपचारिक रुपमा थाहा नभएको बताए । ‘पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझीको पालामा सुरु भएको हो । मलाई त कसैले यसबारे औपचारिक जानकारी पनि दिएको छैन, हल्ला सुनेको मात्रै हो । कति बालबालिकामा परीक्षण गरे, कस्तो परिणाम आयो भन्नेबारे रायमाझीसँगै बुझ्नू’, उनले भने ।
कान्तिका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. कैलाश शाह पनि ट्रायलबारे थाहा नभएको बताए । ‘अनुसन्धान विभाग प्रमुख भए पनि मलाई भ्याक्सिन ट्रायलबारे कसैले जानकारी गराएको छैन । कम्तीमा निर्देशकलाई त थाहा दिनुपर्ने हो । उहाँलाई पनि थाहा दिइएको रहेनछ’, उनले भने ।
रोटा भाइरसविरुद्धको खोपले साना केटाकेटीको आन्द्रा बटार्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । भ्याक्सिनको साइड इफेक्टबाट आन्द्रा बटारिए तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्ने र अप्रेसन गर्न नसके आन्द्रा नै कुहिएर बच्चाको मृत्यु हुन सक्ने कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । तर, उनका अनुसार आन्द्रा बटारिने समस्या थोरै बालबालिकामा मात्रै देखिएको छ ।
सरकारले नियमित खोपका रूपमा देशैभर एकैसाथ ल्याउन लागेको रोटा भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनले साइड इफेक्ट गरिहाले तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो अप्रेसन गर्ने सुविधा कान्ति अस्पतालबाहेक अन्यन्त्र छैन । निर्देशक डा. राइका अनुसार साना नानीहरूको अप्रेसन गर्न चिकित्सक आफैँ डराउँछन् र जोखिम लिन चाहँदैनन् । रोटा भाइरसविरुद्धको खोप दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई लगाउँदा उनीहरूको उपचार गर्ने आवश्यक ठाउँसमेत छैन ।
परीक्षणमा रहेको उक्त भयाक्सिन नियमित खोपका रूपमा ल्याउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । ‘हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन सुरु गरिसकेका छौँ, सकेसम्म २०१९ को सुरुबाट भ्याक्सिन लगाउन सुरु गर्छौं,’ महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछानेले भने । सो भ्याक्सिन इन्टरनेसनल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’को सहयोगमा नियमित खोपका रूपमा ल्याउन लागिएको र भ्याक्सिनको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले पनि व्यहोर्ने लामिछानेले जानकारी दिए ।
निर्देशक लामिछानेका अनुसार नेपालमा ट्रायल भइरहेका धेरै औषधि नेपालीलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने खालका छन् । तर, विदेशी संघसंस्थाले परीक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ‘हुन्न’ भन्न नसकेकै कारण यस्ता भ्याक्सिन परीक्षण भएका हुन् । उनले भने, ‘हामी नेपाली विदेशीले जे भने पनि नाइँ भन्न सक्दैनौँ, त्यसकै परिणाम हो औषधिको परीक्षण ।’ अधिकारीहरूका अनुसार कमजोर मुलुक भएको फाइदा पनि विदेशी संघसंस्थाले विभिन्न कारणले उठाउँदै आएका छन् ।
परीक्षणबारे कान्तिअस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. गणेश राई अाफूलार्इ केही थाहा नभएकाे बताउँछन् । उनले भने, ‘कान्तिमा रोटो भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ‘ट्रायल’ भइरहे पनि विस्तृतमा थाहा छैन । याे पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझीको पालामा सुरु भएको हो । मलाई त कसैले यसबारे औपचारिक जानकारी पनि दिएको छैन, हल्ला सुनेको मात्रै हो । कति बालबालिकामा परीक्षण गरे, कस्तो परिणाम आयो भन्नेबारे रायमाझीसँगै बुझ्नू ।”
त्यसैगरी यसबारे अस्पतालकाे अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. कैलाश शाह पनि अाफूलार्इ केही थाहा नभएकाे बताउँछन् । उनले भने, ”अनुसन्धान विभाग प्रमुख भए पनि मलाई भ्याक्सिन ट्रायलबारे कसैले जानकारी गराएको छैन । कम्तीमा निर्देशकलाई त थाहा दिनुपर्ने हो । उहाँलाई पनि थाहा दिइएको रहेनछ ।”
अस्पतालका पूर्वदिर्नेशक डा. अजित रायमाझीले पनि यसबारे अाफूलार्इ थाहा नभएकाे बताए । साथै उनले यसबारे पछि बुझेर मात्र कुरा गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ”भ्याक्सिन ट्रायल भइरहेको हो । तर, कति बालबालिकामा भएको छ, मलाई पनि यकिन भएन । मैले परीक्षण गर्ने संस्थासँग जानकारी मागेको छु, जवाफ आएको छैन । जवाफ आएपछि जानकारी गराउँला ।”
कान्ति बाल अस्पतालमा परिक्षण गर्न थालिकाे खाेप राेक्न यसअघि सर्वाेच्च अादलतले पनि अादेश दिएकाे थियाे । सर्वोच्च अदालतले परीक्षण नगरिएका खोप तथा औषधि प्रयोग नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हाे । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गत बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुनुका साथै संवेदनशील विषयमा प्रमाणित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएका औषधि मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
६ वर्षअघि डोटीमा दादुराविरुद्धको खोप लगाउने क्रममा चारजना बालबालिकाको ज्यान गएपछि औषधिको परीक्षण र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मृतक बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तीन महिनाभित्र दिलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
खोपहरूको परीक्षणविना नै प्रयोग गरिँदा विभिन्न स्थानमा बालबालिकाको ज्यान गएको भन्दै सर्वोच्चले नेपाल भित्रिएका खोप र औषधिको मापदण्ड सही र गुणस्तरीय भएको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र वितरण र प्रयोगमा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
उपभाेक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारले सर्वाेच्चकै अादेश नमानेकाे भन्दै त्यसप्रति अापत्ती जनाए । उनी भन्छन्, ”सर्वोच्च अदालतका धेरै आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । ढिलै भए पनि सर्वोच्चले जनताको पक्षमा आदेश गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले नै हो । तर, यो आदेश पनि कार्यान्वयन गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुँदा नपाली जनतामाथि विदेशी औषधि कम्पनीले वर्षौंदेखि परीक्षण गर्दै आएका छन् ।”
