काठमाडौं ।
रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परेमा कानुनी लडाइँ सरकारले नै लडिदिने निर्देशिका बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको अनुसार ‘कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको हो ।
यो निर्देशिकालाई १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले भने, ‘जुन जुन देशमा नेपाली कामदारहरु कानुनी झमेलामा परेका छन्, उनीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्छौं र १० दिनभित्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’
कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरु बिभिन्न अभियोगमा जेलमा परेका भनेअनुसार काम नपाएको, झुठा मुद्दामा फसाइएको वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुन लागेका मुद्दामा सरकारकै तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिने छ ।
सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने छ । त्यो बाफत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने छ । कानुनी प्रतिरक्षाका क्रममा भएको नेपाल सरकारको खर्चभन्दा बढी कामदारले क्षतिपूर्ति पाएमा सोधभर्ना गरिने छ । तर, क्षतिपूर्ति रकम कम भएको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।
उदाहरणको लागि कुनै कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्दा नेपाल सरकारको १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएमा र कामदारले ३० लाख क्षतिपूर्ति पाएमा सो रकमबाट १५ लाख सरकारलाई दिनु्पर्ने तर, कामदारले १५ लाख वा त्योभन्दा कम क्षतिपूर्ति पाएमा सो रकम सरकारलाई दिनुनपर्ने व्यवस्था छ ।
२०७५ असार १४ मा प्रकाशित ।
