पुननिर्माण समस्या बल्झिंदै, बैंकसहित २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउनेहरु मर्कामा

 असार ६ , ललितपुर /

ललितपुरको भित्री बस्तीका भूकम्पपिडितहरुले बैंकसँग लिएको २ प्रतिशत ब्याजले आवासीय पुननिर्माण थालेको १ वर्ष नबित्दै चर्को दरको ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आइलागेको प्रति गुनासो गरेका छन । राष्ट्रिय युवा महासंघ ललितपुरले सहजीकरण भूमिकामा भूकम्पपिडित पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ललितपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा मंगलबार वडा ११, १२, १६, १९ र २० का भूकम्पपिडितहरुको समस्या सुनुवाई कार्यक्रममा पिडितहरुले सो गुनासो व्यक्त गरेका हुन । कार्यक्रममा राज्यले भूकम्पपिडितकालागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख सम्मको श्रृmण सुविधाको घोषणामा शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी कर्जा अवधि न्यूनतम ५ देखि १० वर्ष तोकेको आधारमा श्रृmण लिएका लाभग्राहीहरुले श्रृmण लिएको भन्दै बढ्ने ब्याजदरमा तिर्न नसकिने भनि बिरोध जनाएका थिए । उनीहरुले राहत किस्ताको झन्झटसँग जुध्दै सक्दो चाँडो आवास पुननिर्माणमा लाग्न खोज्दा पनि राज्यको फेरिएको बोलीले आफूहरु मर्कामा परेको जनाउँदै जनप्रतिनिधिहरुले पनि यसबारे अब जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘बल्लतल्ल स्थायी नक्सा पास गरेर बैंकमा किस्ता बुझाउन पुग्दा सहुलियत श्रृmण खारेज हुने, अबदेखि राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा नविकरण नगर्ने भनेकाले ब्याजदर बढ्ने कुरा आएपछि घरनिर्माण कार्य पनि टुहुरो हुने भयो,’ वडा २० का सहभागी अमित राज शाक्यले भने, ‘मासिक करीव २५ हजार साँवा ब्याज बुझाउने भनि गरिएको श्रृmण सम्झौता अब दोब्बर हुने भएपछि हामीले कसरी तिर्ने ? यो त राज्यले हामीलाई धोका दिएको हो, भएको घरजग्गा पनि लिलाम गराई हामी स्थानीयलाइ सुकुम्वासी बनाउन खोजेको हो? यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीय निकायको भूमिका के हुने?’ कार्यक्रममा उपस्थित प्राइम बैंकका शाखा प्रबन्धक राजु महर्जनले समस्याप्रति दायित्वबोध गरेर वितरण गरेको कर्जाप्रवाहका कारण बैंक आफै समस्यामा फसेको अनूभती गर्न थालेको बताए । पाटनका अधिकांश पिडितहरुको घरबाटो लगायतका बैंकको कर्जा मापदण्डमा नभएको अवस्थामा पनि स्थलगत निरीक्षणबाट लाभग्राहीको श्रृmण तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा बैंकले ४० भन्दा बढी भूकम्पपिडितहरुलाई २ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको उनले जानकारी दिए । ब्याज बढाउनुको बिकल्प आफूसँग नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनमा बढीमा एक वर्षका लागि पुनरकर्जा नविकरण गर्न सकिने उल्लेख छ, ऐन संशोधन नभएसम्म हामीले चाहेर पनि यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्जा लिएकाहरुको हित र यसको समाधानकालागि नीतिगत तहमा दबाब दिनुको विकल्प छैन, तपाईको साथमा उभिन हामी तयार छौं ।’ कार्यक्रममा ललितपुर उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अजरमान जोशीले राज्यले ५ देखि १० वर्ष अवधिको कर्जाप्रवाहको घोषणा कार्यान्वयनकालागि कमसेकम बजेटमा सम्बोधन नभएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट सम्बोधनमा यो विषय अन्जानमा छुटाएको हो भने पनि यो सच्चिनुपर्यो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सांसदहरुले यसबारे दबाब दिनुपर्यो, सबैले साथ दिनेछन ।’ झण्डै ९० प्रतिशत पिडितले दोश्रो र तेश्रो किस्ता पनि नपाएको अवस्थाप्रति गम्भीर भएका उनले प्राधिकरणको कार्यशैलीले जनगुनासो र राहत सम्बोधन भन्दा तहगत प्रशासनिक झन्झट मात्र थपिएको प्रति पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरे । कार्र्यक्रमका प्रमुख अतिथी उपप्रमुख गीता सत्यालले भूकम्पपिडितका सवालमा महानगरपालिकाको भूमिका सिमित बनाईएको जनाउँदै दीर्घकालीन समाधानकालागि यसको पूर्ण जिम्मेवारी नै स्थानीय तह अन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । महानगरपालिकाको ध्यान अति क्षतिग्रस्त हरिसिद्धि, बुंगमती खोकनामा केन्द्रित भैरहेको बताउँदै स्ववासी समस्यासँगै बैंक समस्याको सम्बोधन गर्न प्राधिकरणका ईकाई लगायत सरोकारवालाहरुसँगको बैठक आयोजना मार्फत केन्दैमा दबाव दिन आफू तयार रहेको उनले जनाए । १६ वडाका अध्यक्ष निर्मल रत्न शाक्यको सभापतित्वमा संचारकर्मी सुनील महर्जनले संचालन गरेको उक्त कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत हरिश्चन्द्र लामिछाने, प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आवास पुननिर्माण परियोजना (ईएचआरपि) प्रतिनिधि, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रतिनिधि बिद्या श्रेष्ठले विद्यमान समस्याहरु सम्बन्धित उपलब्ध नीतिगत व्यवस्थाबारे सहभागीहरुलाई स्पष्ट पारेका थिए । त्यस्तै वडा १९ का अध्यक्ष विनोद ताम्रकार, वडा ११ का वडासदस्य आपुलु महर्जन लगायतले थप सुझावहरु पेश गर्दै पिडितका हकमा अग्रसर रहन तत्पर रहेको बताए । असार मसान्तभित्र दोश्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने राज्यको नीति र उक्त किस्ताहरु पिडितले नबुझेका कारणहरु वा समस्या के के हुन? यसका नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्ने सम्भावनालाई बुझ्ने ललितपुर महानगरपालिकाको योजनालाई राष्ट्रिय युवा महासंघ ललितपुरले भूकम्प पिडितहरुको समस्या सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन । ‘विभिन्न चरणमा ललितपुरका २९ वटै वडाका भूकम्पपिडितहरुको समस्या प्रत्यक्ष सुनुवाई कार्यक्रममार्फत उजागर गराउने प्रयासमा छौं ।’ सहजीकरण संस्थाका अध्यक्ष राजेश बज्राचार्यले भने, ‘हरिसिद्धि पछि यो दोश्रो चरणको कार्यक्रम भएको छ, बाँकी ३ चरण खोकना बुंगमती र अन्य क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गराउने छौं ।’