काठमाडाैं, ३१ बैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अाजबाट लाेडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने जानकारी दिएका छन् । उनले १५ वर्षदेखि लगाइदै अाएकाे लाेडसेडिङ आजबाट अब कहिल्यै नहुने बताएका छन् ।
घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रमा अाजैदेखि पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिने र बाँकी क्षेत्रमा पनि छिट्टै पूर्ण रुपमा लाेडसेडिङ अन्त्य गरिने बताए । यस अघि प्राधिकरणले औधोगिक क्षेत्रमा दैनिक तीन घण्टाका दरले विद्युत् आपूर्ति कटौति गर्दै आएको थियो। माग र आपुर्तीको सन्तुलन नमिल्दा विगत १५ वर्ष अघिदेखि मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो।
सोमबारदेखि देशका कुनै पनि भाग वा क्षेत्रमा लोडसेडिङ नहुने घिसिङले बताए। ‘उत्पादनमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण र मागमा आएको परिवर्तनका कारण लोडसेडिङमुक्त पार्न सम्भव भएको हो,’ घिसिङले भने।
नदिहरुमा पानीको बहावमा भएको बृद्धि, विद्युत्गृहहरुको कुशलतापूर्वक सञ्चालन, कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको उपयोग, संरचनागत सुधार र अपुग विजुली भारतबाट आयात गरिएकाले मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले ०७३ तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। तर औद्योगिक ग्राहकले भने दैनिक तीन घण्टा विद्युत् आपूर्ति कटौतिको मार बेहोर्दै आएका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले एक महिनाअघि नै वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि अन्त्य गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।
उनले बिहान र बेलुकाको पिक आवर (अत्यधिक बिजुली खपत हुने समय) मा अधिकतम विद्युत् खपत हुने विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगर्न अन्य समयमा पनि ऊर्जा कम खपत गर्ने उपकरण प्रयोग गरी ऊर्जा बचतमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस वर्ष मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली थपिने भएको छ। सरकारी तीन तीनवटा सरकारी आयोजनाबाट ५ सय ३० र निजी क्षेत्रका २२ वटा आयोजनाबाट ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली यसै वर्ष केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा थपिन लागेका हुन्।
एक हजार मेगावाट बिजुली थपिएपछि मुलुकको विद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल मुलुकमा करिव १५ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकमा पाँच हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना लगायतका कतिपय ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
