काठमाडाै । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरी उपभोक्ताले सास्ती पाएको निष्कर्षसहित सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । तर, सहरी यातायातको महत्वपूर्ण साधन ट्याक्सीमा भने सरकार आफैले सिन्डिकेट गर्दै आएको छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अन्य सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मिट सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले साविकको बागमती अञ्चलमा चाहनेलाई ट्याक्सी दर्ता गर्न नदिई सिन्डिकेट कायमै राखेको छ ।
यसले गर्दा ट्याक्सी चलाउन चाहनेले नम्बर प्लेटका लागिमात्र ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।,
