काठमाडौं, ११ चैत ।
एमाले र माओवादीले पार्टी एकतासँगै जनसंगठनको नाम पनि संशोधन गर्ने समझदारी गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुने भएकाले जनसंगठनका नामबाट पनि ‘पुच्छर’ हटाएर संक्षिप्त बनाउने विधान मस्यौदा कार्यदलमा समझदारी भएको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २४ जनसंगठन छन् ।
‘मिल्दाजुल्दा नाम भएका जनसंगठनका नामको पुच्छर हटाएर छोटो बनाउने, महासंघीय ढाँचामा रहेका पेसागत संगठनहरूलाई एउटै जनसंगठन बनाउने समझदारी भएको छ,’ विधान मस्यौदा कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
विधान अन्तिम चरणमा केन्द्रीय कमिटीमा गृहकार्य
विधान मस्यौदा कार्यदलले ७७ दफाको प्रारम्भिक मस्यौदा हेरफेर गर्दै अन्तिम रूप दिने तयारी थालेको छ । ‘विधानसँग सम्बन्धित तयारीको काम सकिएको छ, पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउन मात्र बाँकी छ’, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘एकपटक अन्तिम बैठक बोलाएर केही बाँकी कुरा मिलाएर संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्छौं ।’
बिहीबार र शुक्रबारको छलफलमा आएका सुझाव राखेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी नेताद्वय बेदुराम भुसाल र वर्षमान पुनलाई दिइएको छ । विधानको सैद्धान्तिक रूपरेखा तयार भइसकेकाले कार्यदलका सदस्यहरू आ–आफ्ना पार्टीभित्र आन्तरिक परामर्शमा लागेका छन् । पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, प्रदेश, जिल्लासहित तल्ला कमिटीहरूको संख्या कति राख्ने विषयमा दुवै पार्टीभित्र छलफल भएपछि मात्रै कार्यदलमा प्रवेश पाउनेछ ।
दुवै पार्टीका अध्यक्षले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी एकता गर्ने समझदारी भइसके पनि केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा औपचारिक समझदारी भएको छैन । दुवै पार्टीबाट मिलाएर ३ सयदेखि साढे ३ सयसम्मको केन्द्रीय कमिटी बनाउने, केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ संख्या पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एकतिहाइ संख्या रहने स्थायी समिति बनाउने तयारी छ ।
विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव सदस्य छन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदन तयार, जबज र माओवाद बहसमै
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले पनि आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । १५ चैतभित्र अन्तिम बैठक बोलाएर पार्टी एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘दुवै पार्टीका दस्तावेजसहितका डकुमेन्टलाई एक ठाउँमा राखेर सबैजनाले अध्ययन गर्दै छौँ,’ देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘आगामी ११ गते बस्ने बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि एकता संयोजन समितिलाई बुझाउँछाँै ।’ १५ चैतभित्र दुवै कार्यदलले पार्टी एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको पौडेलले बताए । कार्यदलमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संयोजक छन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तरवस्तु जबज
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजका मूलभूत चौध विशेषता स्वीकार गरिएको छ । तर, एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई आगामी एकताको महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने गरी बहसमा लैजाने समझदारी भएको छ । तर, अहिलेलाई भने दुवै पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेलिनवाद मानिने पौडेलले बताए । कार्यदलले झापा विद्रोह, ०४६ को आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, ०६२र६३ को जनआन्दोलनलगायतबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्राप्त गरेको सफलतालाई उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कार्यदिशा स् राष्ट्रिय पुँजीको विकाससहित समाजवादतर्फ
एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा राष्ट्रिय पुँजीको विकाससहित समाजवादतर्फ अग्रसर हुने भन्ने छ । नयाँ संविधानअनुसार सरकारका कार्यक्रम सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी मोडलको हुने पौडेलले बताए ।
यसरी बन्दै छ केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको संरचना
केन्द्रीय कमिटी स् ३०० देखि ३५०
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी तीन सयदेखि साढे तीन सय सदस्यसम्मको बन्ने भएको छ । एमालेका २०६ र माओवादीका ९९ सदस्यलाई एकीकृत पार्टीमा समेट्ने विषयमा नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि, दुवै पार्टीबाट थप केही नेताहरू समेटेर बढीमा ३५० सदस्यसम्मको केन्द्रीय कमिटी बनाउने तयारी छ ।
पोलिटब्युरो स् १०० नजिक
एकीकृत पार्टीको पोलिटब्युरोमा भने सयको हाराहारीमा सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ अर्थात् औसतमा सयजनाको पोलिटब्युरो बनाउने तयारी छ ।
स्थायी समिति स् ३५ हाराहारी
स्थायी समिति भने ३५ जनासम्मको बनाउने गरी छलफल चलिरहेको नेताहरूले बताए । यो पोलिटब्युरोको एकतिहाइ संख्या हो । तर, यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्ने बताइएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटी जम्बो
एमालेका प्रदेश संगठन कमिटी ५० देखि १ सय १५ सदस्यसम्मका छन् । माओवादीका कमिटी पनि जम्बो भएकाले एकीकृत कमिटी कम्तीमा दुई सय सदस्यीय हुने स्थिति रहेको कार्यदलका एक नेताले बताए । जिल्ला कमिटी पनि कम्तीमा डेढ सयदेखि २ सय ५० सदस्यसम्मको हुने ती नेताको भनाइ छ ।
केन्द्रको एकतापछि मात्रै तल्लो तहको
केन्द्रीय कमिटीको एकतापछि मात्रै प्रदेश र तल्ला तहका कमिटी तथा जनसंगठनहरूको एकता प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यदलमा नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको छ । दुई वर्षभित्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने गरी एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
