काठमाडौँ, १७ भदौ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँगको छलफलाई तीव्रता दिएको छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्ने निकायका रूपमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज नीतिनिर्माता, रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकार, अर्थशास्त्री, सरकारका उच्च अधिकारी तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
गत वर्ष ढिलै भए पनि रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा कैयन राम्रा उपलब्धि हासिल भए पनि एकाध विषयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनीहरुले रोजगार कार्यक्रमलाई सामाजिक न्यायको एउटा हिस्साका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए ।
छलफलमा सहभागीले आर्थिक तथा सामाजिक विभेदीकरणको मारमा परेका समुदायलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न ल्याइएको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । सहभागीले विगतलाई सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारिता देखिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकमा अझै पनि कतिपय नागरिक गरीबीको चपेटामा परेको सन्दर्भ कोट्याउँदै विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।
योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उपलब्ध जनशक्तिलाई श्रम बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको बताए ।
“राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न वर्षको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आयोगले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।”
नेपाल नगरपालिका महासङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बजेट विनियोजनमा ढिलाइ हुँदा गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको उल्लेख गर्दै चालू आवमा समयमै बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे। स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारको पनि साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिए प्रभावकारिता बढ्ने बताए ।
चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिं तामाङले कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट लक्षित समुदायले निकै ठूलो राहत महसुस गरेको उल्लेख गर्दैै रोजगार कार्यक्रममा साझेदारी गर्न नगरपालिकाले चालू आवमा रु ४० लाख विनियोजन गरेको बताए । “कार्यक्रमले आयआर्जनबाट वञ्चित नागरिकलाई निकै सहायता प्रदान गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ”, उनले भने, “जनतामा थप उत्साह पैदा गर्ने ढङ्गबाट कार्यक्रमलाई लैजानुपर्छ ।”
कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने
छलफलमा सहभागी हुनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्भर्दमा गत वर्ष देखिएका सानातिना कमजोरीलाई सच्याउँदै बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । गत वर्ष रोजगार कार्यक्रमले विपन्न, गरीब, दलित तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूलो टेवा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मूलतः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सामाजिक संरक्षणमा आधारित रहेको प्रस्ट पारे।
“आधा पेट, एक पेट खाएर अत्यन्त दर्दनाक जीवन बाँच्ने नागरिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न रोजगार कार्यक्रम आएको हो”, उनले भने, “सरकारले काम गरेर खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो । यो विशुद्ध सामाजिक संरक्षणको कार्यक्रम हो ।”
गरीब, विपन्न समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने ढङ्गले कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र कार्यान्वयनमा आएको रोजगार कार्यक्रमले छोटो अवधिमा भए पनि झण्डै दुई लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सात हजार ४६० सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । गत आवमा सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
