सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो । जुन रावल आयोगको प्रतिवेदनका नामले चर्चित रह्यो । दुर्भाग्य, सरकारी निकायहरूले […]
१२ श्रावण २०८१, शनिबार
