बैशाख १३,काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षबीच छलफल हुदै छ । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्कनुभएको छ ,भने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आज दुवै पक्षलाइ अदालतले बोलाएको हो ।
सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा गभर्नर अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनुहुने छ । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुहुने भएको छ ।
तर सरकारकाले गठन गरेको छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइ कारबाही गर्नु नपर्ने भनि प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा भने नियमित कामकाज गर्न पाउनुहुने छ भने , समितिले कारबाही लागि सिफारिस गरेर कारबाही भएमा गभर्नर अधिकारी स्वत पदमुक्त हुनु छ ।
गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ्ग प्रणालीको गोप्य सूचनाहरू चुहाएको लगायतका आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पछी अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
