काठमाडौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपालको संविधानविपरीत कार्य तत्काल प्रतिषेध गरी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सोमबार वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
सरकारले गरेको सुनको जलहरी राख्ने कामलाइ नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले जलाहरी हरि लगाउनेकार्यलाई प्राचिन स्मारिका एन बिपरित भएको बताउनु भयो। विश्व सम्पदामा सुचिकृत पशुपति क्षेत्र भित्र रहेका कुनै पनि सम्पदालाइ साबिक भन्दा हेरफेर गर्न नहुने र सरकारले गरेको यो कदमबात् युनिस्कोले विश्व सम्पदा सुचिबाट हटाउन सक्ने उहाले बताउनु भयो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
