काठमाडौँ। घर बास खोसिएका बालाजु बाइपास क्षेत्रका पिडि न्यायको तथा सहयोगका लागि वकिलहरूको समूह नेपाल बार एशोसिएशनमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सो स्थानमा भएका घरहरु नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारि भएता पनि केहि समय अगाडी डोजर लगाएर घरहरु भत्काइएपछी आन्दोलन गर्दै आएका पिडितहरु न्यायका लागि बारमा पुगेका हुन्। अन्यायका परेकाहरु बारमा पुगी निवेदन दिने पहिलो पिडित समूह बनेको हो। माथिको आदेश भन्दै गैरन्यायिक ढंगले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विरूद्ध, कानूनको बर्खिलाप बालाजु, वाईपासमा अमानवीय ढंगले जनताको ३९ वटा घरहरूमा डोजर चलाउँदा विद्वान वकिलहरूको समूह, सम्मानित संगठन, नेपाल बार एशोसियसन तुलुतुलु हेरिरहन कदापि मिल्दैन भन्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ । पिडितहरूको पुनरबास र संलग्न पिडकहरूलाई नै भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउनका लागि बारका अध्यक्ष लगायत विद्वान वकिलहरू समक्ष शुक्रबार निवेदन बुझाएको छ ।
मानव अधिकार आयोग आयोग जस्तै समान सरकारले नागरिकको निजि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनलाइ टेकेर मात्र लिन पाउने ब्यबस्था भएकोले , यस्तो नभएकोमा पिडितको पक्ष्यमा आफुहरुको साथ – सहयोग रहने बारका अध्क्षय चन्देश्वर श्रेष्ठले बताउनु भयो। अध्क्षय श्रेष्ठले ‘ मानव अधिकार आयोग आयोग जस्तै समान किसिमको सस्था भएको कारण पिदिलाई न्याय दिलाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो , र अदालतमा रहेको मुद्दामा साथ र सहयोग रहने छ। छिटै यो निवेदन माथि हामी बिस्तृत अध्यन गर्छु र प्रतिवेदन निकाल्ने छौ ’ । आफ्नो धारणा राख्नुभयो।
