काठमाडाैं, १४ चैत्र । सडक बिस्तारको नाउमा आफुहरुलाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै लामो समयदेखि संघर्षरत पीडितहरुले आज माइतीघर मण्डलामा गरेकाे प्रदर्शनमाथि प्रहरीले निर्मम दमन गरेकाे छ ।
माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिइरहेका आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले एकाएक लाठी प्रहार गरेपछि केहीबेर झडप समेत भएकाे छ । प्रहरीकाे लाठी प्रहारबाट थुप्रै अान्दाेलनकारी घाइते भएका छन् । साथै प्रहरीले एकदर्जन भन्दा बढीलार्इ नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले गरेको लाठी प्रहारबाट नेवाः अनलाईन न्यूजया संरक्षकलिसें बरिष्ठ सिने पत्रकार विजयरत्न असंबरेको टाउकाेमा गम्भीर चोट लागेको छ । घाइते पत्रकार असंबरेलार्इ उपचारका लागि एभरेष्ट अस्पतालमा लगिएकाे छ ।
प्रहरींले धर्नास्थल र जुलसतर्फ लक्षित गरी पाँच भन्दा बदी टियर ग्याँस हानेकाे थियाे । साथै जुलुसलाई तितर बितर पार्न पानीको फोहरा समेत प्रयोग गरेको थियाे । माइती घरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीको झडपका क्रममा प्रहरीको गाडीमा समेत क्षति पुगेकाे छ । प्रहरीकाे भ्यानकाे सिसा फुटेको छ ।
साे क्रममा पक्राउ परेका आन्दोलनकारी माथि प्रहरीले निर्मम कुटपिट गर्नुका साथै उनीहरुलार्इ गिरफ्तार समेत गरेकाे छ । नियन्त्रणमा लिइसकेर पनि निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेकाे भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले विराेध जनाएका छन् । गिरफ्तार गरेर राखिएका स्थानमा गइ उनीहरुकाे अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मानवअधिकारवादीहरुलार्इ सडक बिस्तार संघर्ष समितिले अाग्रह पनि गरेकाे छ ।
काठमाडाैका सडक चाैडा पार्ने नाममा यहाँका थुप्रै वासिन्दाहरुका घरबास उठेकाे छ । सरकारले मुअाब्जा र वैकल्पिक वसाेवासकाे व्यवस्था नै नगरी जवरजस्ती घर भत्काएकाे भन्दै लामाे समयदेखि अान्दाेलन चल्दै अाएकाे छ । सडक विस्तारका लागि ब्यक्तिका नाउँमा रहेका घर जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने संघर्ष समितिकाे माग छ । साेही कुराबारे पीडितले दायर गरेकाे मुद्दामाथि सर्वाेच्चले उनीहरु पीडितकै पक्षमा फैसला पनि गरिसकेकाे छ । ६ महिना अगाडि सर्वाेच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामाथि पीडितलार्इ मुवाब्जा दिनुपर्ने भन्दै फैसला गरेकाे थियाे ।
सर्वाेच्चले आफुहरुको पक्षमा फैसला गरेको छ महिना बितिसक्दा पनि त्यसकाे कार्यान्वयन नगरिएकाे पीडितकाे भनार्इ छ । त्यतिमात्र नभर्इ अाफूहरुलार्इ उक्त फैसलाकाे पूर्णपाठ समेत नदिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
सरकारले हालै एक अर्ब छव्बिस करोड सडक विस्तारको लागि निकासा गरेसँगै पुनः सडक विस्तारकाे काम अगाडि बढाइएकाे छ । तर, सर्वाेच्चकाे फैसलालार्इ लत्याउँदै र पीडितका कुरा नै नसुनेर जवरजस्त सडक विस्तार गर्न लागिएपछि उनीहरु फेरि सडकमा अाेर्लिएका हुन् ।पीडिततर्फका कानुन ब्यवसायी जितेन्द्र बज्राचार्य सरकारले पीडितमाथि दमन गरेर जवरजस्त सडक विस्तार गर्न लागेकाे भन्दै नेपालमा कानुनी राजमाथि प्रश्न उठेकाे बताउँछन् ।
