सरकारले गर्यो प्राविधिक विद्यालय थप नगर्ने निर्णय

काठमाडाैं, २९ माघ । शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक विद्यालय थप नगर्ने भएको छ । कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको र कार्यक्रम तथा बजेट नभएका कारण मन्त्रालयले नयाँ प्राविधिक विद्यालय थप नगर्ने भएको हो ।

शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले प्राविधिक कक्षा थप गर्न माग धेरै आए पनि नयाँलाई स्वीकृति दिन नसक्ने बताए । कक्षा एकदेखि १२ सम्म शिक्षा मन्त्रालयका निकायले अनुमतिसमेत नदिने र कार्यक्रमसमेत थप्न नसक्ने बताए ।

निर्देशक दाहालले भने, ‘चलिरहेकालाई बजेट प्रस्ताव गर्ने अवस्था भएमा निरन्तरता दिन्छौँ ।’ विभागले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा विभागबाट प्राविधिक धारतर्फको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट तथा कार्यक्रम नरहेको र साबिकमा सञ्चालन अनुमतिपत्र पाएका विद्यालयको कक्षा थप कार्यसमेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै हुने व्यवस्था भएकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

अहिले देशभरमा प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय संख्या दुई सय ८४ रहेको छ । कतिपय विद्यालयमा कक्षा नौ र १० मा प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन भएको छ भने कतिपयमा ९–१२ सम्म प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यही शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा नौमा प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई भने विभागले बजेटिङ गर्ने बताए । अहिले ७७ मध्ये ७६ जिल्लामा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले ०७० देखि सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो । पाँचवटा अनिवार्य विषयसहित थप विषय अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र ०७४ सम्ममा देशभरमा बाली विज्ञान विषय पढाइ हुने ९४, पशु विज्ञान २९, सिभिल इन्जिनियरिङ ७१ विद्यालय रहेका छन् । त्यसैगरी, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ६२ र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनिरिङ पढाइ हुने २७ विद्यालय रहेका छन् ।

०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा पुनर्संरचना गरेको छ । माध्यमिक तह ९–१२ कक्षामा व्यावसायिक शिक्षाको धार रहने प्रावधान छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप र माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले कक्षा ९–१० मा ६०० र ११–१२ मा २०० पूर्णांकको प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनका लागि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

Loading...