गत वर्ष यस फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपतिको उपस्थिति थियो । यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोन, बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे, जिम्बावियन राष्ट्रपति एमर्सन मानागुवाजस्ता हस्तीहरू विभिन्न बैठकमा उपस्थित भए । विगतका वर्षहरूमाझैँ यसपटक पनि सुन्दा मीठो लाग्ने “विभाजित संसारमा हिस्सा निर्माणको भविष्य” फोरमको मुख्य शीर्षक थियो ।
अन्य विषयगत शीर्षकमध्ये ‘लैंगिक हिंसा, लैंगिक समानताका लागि संघर्षमा तिमी हामी’, ‘प्रविधिको स्तरोन्नति र भूमण्डलीकरण’ मुख्य थिए । फोरममा यस वर्ष केही मुख्य चुनौती सामना गर्नु पर्ने चर्चा थियो । (१) प्राकृतिक प्रकोप, (२) वातावरणीय संकट र तापक्रम वृद्धि, (३) पानी संकट, (४) साइबर आक्रमण, (५) वायोडाइभर्सिटी लस, (६) स्वतस्फूर्त बसाइँसराइ र (७) मानिसद्वारा गरिने वातावरणीय विनाश ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा भाग लिनका लागि कि त विश्वविख्यात नेता हुनुपर्यो या त ख्यातिप्राप्त कम्पनीको वा गैरसरकारी संस्थाको सिइयो या अध्यक्ष, या त आमन्त्रित अतिथि हुनुपर्छ । २७ हजार स्विसफ्र्यांक या २० हजार दुई सय पचास पाउन्ड वा २८ हजार डलर प्लस तिरेर आफ्ना लागि संसारकै महँगो होटेल बुक गरेपछि मात्रै फोरमका सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाइन्छ ।
त्यहाँ पनि दुई खालका कार्यक्रम हुन्छन् । पहिलो, ह्वाइट ब्याचवाला क्लोज मिटिङ । जसमा अतिरिक्त रकम तिरेर वा विशेष आमन्त्रणपत्र प्राप्त गर्दा मात्र सहभागिता जनाउन पाइन्छ । ११ हजार मानिस मात्र बसोवास गर्ने डाभोसमा सम्मेलनका वेला भने ३० हजार उपस्थित हुने गर्छन् ।
आर्थिक वृद्धि र असमानता
डाभोसमा वल्र्ड इकोनोमिक फोरम सुरु हुनुभन्दा अगावै दुईवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषद्वारा ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’, दोस्रो अक्सफामद्वारा संकलित असमानताको सूची । मुद्राकोषका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पको कर छुट नीतिले वर्षको सुरुवातमा आर्थिक वृद्धिले तीव्रता पाउने सम्भावना छ ।
सन् २०१८ र १९ को बीचमा ०.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भई विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले भने यो आर्थिक वृद्धिभित्र रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने जनाएको छ ।
आइएलओका अनुसार २०१७ को ५.६ प्रतिशतको बेरोजगारीदरको तुलनामा यो वर्ष बिन्दु १ ले घटेर ५.५ मा अडिने सम्भावना छ । यसको अर्थ विश्वव्यापी रूपमा १९ करोड २० लाख मानिस पूर्ण बेरोजगार रहनेछन् र १.४ अर्ब मानिस सानोतिनो, तर जीवीका नचल्ने काममा अल्झिने छन् ।
अक्सफाम नामक विकास च्यारिटी संस्थाले डाभोसमै अर्को एउटा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष (सन् १९१७) मा विश्वका ३ दशमलव ७ अर्ब गरिब मानिससँग रहेको एकमुष्ट सम्पत्तिबराबर विश्वका ४२ धनी मानिससँग सम्पत्ति जम्मा हुन पुग्यो ।
सन् २०१७ मा विश्वव्यापी रूपमा आर्जन भएको कुल सम्पत्ति (७६२ मिलियन युएस डलर)मध्ये ८२ प्रतिशत धन विश्व जनसंख्याको एक प्रतिशतका हातमा थुप्रिन पुग्यो । गत वर्ष इतिहासमै प्रत्येक दुई दिनमा एक अर्बपति थपिएको र १० जनामध्ये नौजना अर्बपति भने पुरुष नै रहेको जनाइएको छ ।
विश्व असमानताबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न वर्कले विश्वविद्यालयका प्रोफेसर गाब्रियल जुकम्यान भन्छन्, ‘यो असमानता श्रमिकको अधिकारमा कटौती, लैंगिक असमानता र शोषण, धनीलाई कर छुट, बजारमा एकाधिकार वालाहरूको बोलबाला, नीति–निर्माणमा सीमित व्यक्तिको निर्णायक भूमिका रहनुजस्ता कारणले हुने गरेको छ ।’
सन् २०१७ मा ५९ देशमा ट्रेड युनियनले सञ्चालन गरेका आन्दोलनलाई सीधा दबाइयो । ११ देशमा ट्रेड युनियन खोल्नै प्रतिबन्ध लगाइयो । विश्वका एकचौथाइ देशहरूमा हडताल गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाइएको छ ।
२०१७ को डिसेम्बरमा प्रकाशित ब्लुमबर्ग बिलेनायर इन्डेक्सका अनुसार आमेजन नामक व्यावसायिक फर्मका संस्थापक जेफ बेजोजले ३४.२ अर्ब डलर एक वर्षमै जोड्न भ्याए । माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्सको कुल सम्पत्ति (नेटवर्थ ) ९९.६ अर्ब युएएस डलर गएको अक्टुबरमै पुगेको जनाएको थियो ।
बितेको २० वर्षभित्र पाँच सयजना विश्वका धनाढ्य व्यक्तिले आफ्ना सन्तानका लागि २.४ अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा गर्न भ्याएका छन् । जुन रकम छिमेकी भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हो । भारतमा १.३ अर्ब मान्छे बसोवास गर्छन् ।
वर्ल्ड इकोनोमिक रिपोर्ट २०१८ मा जनाइएअनुसार सन् १९८० मा १ प्रतिशत धनाढ्यले कुल आय–आर्जनको ६ प्रतिशत आफ्नो खातामा पोको पार्थे, त्यो राशी सन् २००० मा १५ प्रतिशतले बढ्यो र सन् २०१७ को अन्तसम्म आइपुग्दा २२ प्रतिशत पुगेको छ ।
डब्लुआइआरका अनुसार युरोपमा भन्दा पश्चिम एसिया, सबसहारन अफ्रिका तथा ब्राजिल र इन्डियामा सबैभन्दा धेरै असमानता रहेको छ । युरोपमा माथिल्ला धनी १० प्रतिशतको हातमा ३७ प्रतिशत धन जम्मा भएको देखिएको छ भने ६१ प्रतिशत पश्चिम एसियामा र ५५ प्रतिशत सबसहारन अफ्रिका, भारत र ब्राजिलमा ।
हाल संसारमा ०४३ डलरवाला अर्बपति पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अक्सफामले आइएलओको हवाला दिँदै लेखेको छ, झन्डै चार करोड मानिस सन् २०१६ मा दास बन्न बाध्य बनाइएका छन् भने दुई करोड ५० लाखजति मानिस जबर्जस्त श्रम गर्न बाध्य तुल्याइएका छन् ।
स्वतन्त्र व्यापारको गफ
सन् २००० पछि (तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन पछि) डोनाल्ड ट्रम्प यसपटक डाभोस पुगे । उनलाई मूलधारका प्रेस तथा केही मुलुकहरूले स्वतन्त्र व्यापार विरोधीको ट्याग भिराइदिने गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालको एक वर्षपछि विश्वका धनाढ्यहरूले आफूलाई कसरी हेरेका रहेछन् भनेर वा आफ्नो बजारमूल्य थाहा पाउने हतारोमा यसपटक ट्रम्प पनि डाभोस पुगे ।
लगभग एक महिनाअघि कर्पोरेट ट्याक्समा भारी कटौती गरेका ट्रम्पले अघिल्लो हप्ता मात्रै (जनवरी २२, २०१८) चाइनिज र दक्षिण कोरियाबाट अमेरिका निर्यात हुने सोलार प्यानलमाथि ३० प्रतिशत भन्सार बढाएका थिए । युरोपेली मुलुकहरू ट्रम्पको उदयपछि नै आफू निर्मित सेवा तथा वस्तुमाथि अमेरिकी बजारमा प्रतिबन्ध वा बढी भन्सार लगाउने चर्चाले तर्सिएका छन् ।
ट्रम्पले आफू निर्वाचित हुनका लागि ‘फेरि अमेरिकाको उदय’ नारा अगाडि सारेका थिए । ‘पोस्ट–इन्डष्ट्रियल सोसाइटी’ निर्माण भइसकेको र खास–खास उद्योग र वित्तीय खुलापनबाट अधिकतम लाभ हासिल हुन सक्छ भन्ने थेसिस अमेरिकामा हतारमा लगाइएको नारा थियो भन्ने निचोडमा पुगेर नै ट्रम्पलगायत अति दक्षिणपन्थी अमेरिकी नेताहरूले पुनर्औद्योगिकीकरण ‘अगेन अमेरिकन एड्भान्समेन्ट’ भन्ने नारा अगाडि सारे ।
यी अति दक्षिणपन्थीहरूको बुझाइमा चीनले सुरु सुरुमा आफ्नो औद्योगिकीकरणका लागि रक्षात्मक कवच (प्रोटेक्सनिजम) अपनाएको, आफ्ना उत्पादन वृद्धिका लागि कर छुट गर्ने गरेको, तथा आयातीत वस्तु तथा सेवामाथि रोक लगाएको भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीलाई अनेक राहत र सुविधा उपलब्ध गराएको र आफ्नो आर्थिक हैसियत (इकोनोमिक स्केल) र उत्पादन वृद्धि अकासिएपछि मात्रै खुला बजारको कुरा गर्ने गरेको भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । चीन र जर्मनसँगको ठूलो व्यापारघाटा बेहोरिरहेको अमेरिका हाल आएर खुला बजारसँग सम्बन्धित धेरैजसो कानुन पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेको छ ।
सदासर्वदा उद्दण्ड देखिने गरेका ट्रम्प यसपटक डाभोसमा भने शान्त, सौम्य देखिएका मिडियाले बताएका छन् । ट्रम्पअगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, क्यानडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुदेउ, जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले खुला बजारको पक्षमा बोलिसकेका थिए । सायद त्यही भएर पनि ट्रम्पले आफूलाई चनाखो राख्दै ‘माहोलअनुसारको मुखौटा’ ओढ्ने प्रयास गरेको र साउती चलेको मिडियाहरूले बताएका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो मुलुक लगानी गर्न सर्वथा योग्य रहेको धनाढ्यको लगानी प्रोत्साहित गर्न नै अनेकन कर छुट दिएको (कर्पोरेट ट्याक्स ३५ प्रतिशतबाट २१ मा झारेको) र नियमन र बन्देजसम्बन्धी कानुन त्यहीअनुरूप संशोधन गरिरहेको बताएका थिए ।
क्यानडेली अर्थशास्त्री लियो प्यानिच भन्छन, “हिजोआज फ्रि ट्रेड एजेन्डालाई पनि आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न थालेकाले विश्व पुँजीवादीबीच केही अन्तरविरोध बढेकोझैँ लागेको मात्रै हो । सुरुमा पुँजीवादीहरूले स्वतन्त्र व्यापारको अर्थ पुँजीको स्वतन्त्र आवागमन, वित्तीय सेवाको स्वतन्त्र चलखेल वा कारोवार र नियमित सेवा (कर्पोरेट सर्भिसेज)जस्तो कानुनीसेवा, कन्सल्टेन्सी सेवा आदि लगाइएको थियो ।
स्वतन्त्र व्यापारको अर्थ भन्सारदर घटाउने बढाउनेसँग थिएन । डाभोसमा भेला भएका धनाढ्यहरूलाई भंसारदरले खासै फरक पार्नेभन्दा पनि ट्रम्पको बोलाइ र गराइमा एकरूपता नहुनु, बेवकुफ गफ हाँक्नुले अत्याएको मात्र हो । अहिले धनाढ्यमाथिको करछुट प्रकरणले ट्रम्पमाथि धनाढ्यहरूको विश्वास झन् बढेको हुनुपर्छ ।”
लोकप्रियवादमाथिको विमर्श
गार्जिएनका पत्रकार रोस बार्कन भन्छन्, “डोनाल्ड ट्रम्पलाई मन नपराउनेहरू नभएका होइनन् । किनकि ट्रम्प अल्पबुद्धिका छन्, चाँडै रिसाइहाल्छन्, एकदमै जातिवादी छन् । यद्यपि, उनी पनि त एक प्रतिशत धनाढ्यको भिडका एक प्रतिनिधि पात्र त हुन् ।
उनी धनीहरूलाई कर माफ गर्छन्, सामान्य मानिसले पाउनुपर्ने सुविधा कटौती गर्न रुचाउँछन् । वातावरणीय संरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै चाहँदैनन् र अर्थतन्त्र अनियमनकारी (डिरेगुलेटेड) हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् । बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुस र बाराक ओबामाले पनि त्यही त गरेका थिए।”
डाभोसमा उपस्थित धनाढ्यहरू र एकथरी पत्रकारमाझ यसपटक दुईवटा विषय निकै चर्चा योग्य रह्यो । पहिलो, लोकप्रियवादमा कमी आएको र दोस्रो आर्थिक श्रीवृद्धिले पुनः रफ्तार पक्डिएको विषय– “पपुलिजम इज वानिङ, ह्विच इज रिजन टु पार्टी इन डाभोस (२२ जनवरी) र एभ्रिवान अफ दी वल्र्ड बिग इकोनोमिज इज नाउ ग्रोइङ (२७ जनवरी)” दुई शीर्षकमा ।
यी दुवै विषय यतिवेला नवउदारवादी बजार अर्थशास्त्रीहरू तथा सामजवादी अर्थशास्त्रीहरूबीच चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वव्यापी रूपमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अभिवृद्धि हुने लक्ष्य आकलन गरेकाले पुँजीवादीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।
एक दशकअघिको वृहत् आर्थिक मन्दीका कारण प्रणालीगत संकट भित्रिएकाले एक दशकसम्म पनि रिकोभरी (पुनःप्राप्ति) हुन नसकेको भनेर सैद्धान्तिक वैचारिक विकल्प खोज्न थालिएका वेला यो समाचार पुँजीवादी धनाढ्यका लागि शुभ समाचार बनेको छ ।
अर्को, डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै अतिवादी कन्जरभेटिभजस्तो फ्रान्समा ली पेन, जर्मनीको एएफडी, बेलायतका निगे फ्यारेजको युकिपजस्ता व्यक्ति र पार्टी हारेकालाई लिएर उनीहरूको यो टिप्पणी आएको हुन सक्छ । तर, लोकप्रियवाद (पपुलिजम्)को अर्थ अलि भिन्न पनि हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।
लोकप्रियवाद एउटा प्रगतिशील पार्टीका लागि आममानिसको सरोकार राख्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने हुन्छ । जस्तो– पूर्ण रोजगारीको व्यवस्थापन, प्रगतिशील करको व्यवस्था, आममानिसको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने विषय, किसानको हक व्यवस्थापन गर्न जसको जोत उसको पोतको व्यवस्था, साना व्यवसायी तथा उत्पादकहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राहत र अन्य सुविधा आदिको व्यवस्था गर्नु धनाढ्य पुँजीवादीहरूको नजरमा ‘पपुलिजम’ ठहरिन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था सामाजिक न्याय स्थापित गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।
अर्थशास्त्री डानी रोड्रिग भन्छन्, “आममानिसको पक्षमा गरिने निर्णयलाई रुसका भ्लादिमिर पुटिन, टर्कीका रिक्याप तयप इर्दोगान, हंगेरीका भिक्टोर ओर्वान वा अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पका नजरले मात्र हेर्न मिल्दैन ।”
जेरेमी कोर्बिन र बर्नी सेन्डर्सहरूले बोलेका कुरा ‘पपुलिस्ट’ होइनन् उनीहरू आममानिसलाई अधिकारका लागि लड्न उत्साहित तुल्याउन, शिक्षित र जानकार बनाउन र तलदेखि नै शक्तिशाली संगठनको जग बसाल्न प्रयत्नशील छन्, त्यो लोकप्रियवादभित्र पर्दैन ।
जातिवादी, नश्लवादी भएर जुन ढंगले हिजो आज अमेरिका र युरोपका शासक र धनाढ्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् र जसलाई राष्ट्रवादको लेपन लगाउँदै ढाकछोप गर्न गइरहेका छन्, ती क्रियाकलापचाहिँ नवफाँसीवाद र नाजीवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ । तर, डाभोसमा यसबारे चिन्ता गरिएको देखिएन ।
अर्थशास्त्री लियो प्यानिच भन्छन्, “जुन हिसाबले धनाढ्य र ठूला पुँजीवादी मुलुकहरूमा परिवर्तनकारी शक्तिहरूको उदय हुँदै र आन्दोलन परिष्कृत हुँदै छ । वास्तवमा त्यसले डाभोसमा भेला भएका धनाढ्यहरूलाई पोलिरहेको होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि विगत चार दशकदेखि जुन प्रकारको असमानता र अन्यायको वितरण भएको छ, त्यसको हिसाबकिताब त सम्पत्तिको पुनर्वितरण, पुँजीको पुनर्वितरण, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच, तथा असमान विनिमयमाथि नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा गएर मात्र भावी आन्दोलनको गन्तव्य हुने हो ।”
गएको वर्ष (जनवरी, २०१७) वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा पुँजीवादलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषय माथि बहस भएको थियो । बढ्दो रोबोटाइजेसनले बेरोजगारी बढाउने कुरा, स्वतन्त्र व्यापारमा बन्देज लगाउने कुरा हुन् या विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको व्यापक बसाइँसराइ । यसपटक ती विषयमा उठे पनि ठोस समाधान खोज्नेमा बहस भएको देखिएन ।
बितेका केही महिनादेखि उदारवादको पतनको व्याख्या जुन रूपमा घनीभूत हुँदै गएको छ, त्यसबारे पनि धनाढ्यहरूबीच चर्चा चलेन । एक प्रकारको श्राद्धजस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आफ्नो कर्म सिध्याएको छ । बाँकी काम शोषित, पीडित र अन्यायमा बाँचिरहेका श्रमजीवीहरूको पोल्टामा छाडिदिएका छन् धनाढ्यहरूले । हेरौँ, सन् २०१८ कसरी बित्छ ? पाठकहरुका लागि पठनीय ठानि याे लेख नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरी यहाँ राखिएकाे हाे ।
