काठमाडौं, ११ माघ । देउवा सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदमा भकाभक खल्तीबाट ठाडाे प्रस्ताव निकाल्न थालेपछि मुख्यसचिव त्रसित बनेका छन् । दैनिकजसाे मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयमा मन्त्रीहरुले ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदै स्वीकृत गर्न दबाब दिन थालेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तनावमा पर्न थालेका हुन।
यसअघि २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ७० निर्णयमध्ये आधाभन्दा बढी निर्णय ठाडो प्रस्तावका आधारमा भएका थिए। त्यसयता दर्जनौं निर्णय ठाडो प्रस्तावमा भइरहेका छन्। कानुनतः मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मुख्यसचिवमा रहन्छ। सुशासन ऐन २०६४ को दफा १० ले अंग नपुगेका जुनसुकै मन्त्रालयका प्रस्ताव फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई छ।
सरकारका मन्त्रीहरूबाट दीर्घकालीन असर पर्ने खालका प्रस्ताव नियमित ल्याउन थालेपछि मुख्यसचिव रेग्मी त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रमाणीकरण गर्ने÷नगर्ने दुविधामा छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा एकपछि अर्को गर्दै दर्जनौं ठाडो प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका मुख्यसचिव रेग्मीले ‘अति’ भएको भन्दै निकटस्थसँग राजीनामाको विकल्पबारे पनि परामर्श गर्न थालेका छन्। सचिवहरूले मुख्यसचिव रेग्मीलाई गलत प्रस्तावको डटेर सामना गर्न सुझाएका छन्। ‘उहाँ केही दिनदेखि निकै तनावमा देखिनुभएको छ। मन्त्रीबाट आउने ठाडो प्रस्तावले उहाँलाई तनाव भएको हुन सक्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।
बुधवार बसेकाे मन्त्रीपरिषद बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही ठूला व्यापारिक घरानालाई करोडौं रुपैयाँ कर छुट दिने प्रस्ताव साेझै खल्तीबाट निकाले । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा केहीबेर भनाभनसमेत भयाे । मुख्यसचिवले याे अलि कठिन हुने प्रतिक्रिया दिए । मुख्यसचिवकाे प्रतिक्रियापछि अरु मन्त्रीहरुले पनि त्यसमा असहमती जनाए । पछि त्याे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भए पनि त्यसमा निर्णय भने हुन सकेन। अर्थमन्त्री कार्कीले विराटनगर-वीरगन्जका केही रुग्ण छाला उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए।
