निजी कम्पनीलाई कोरोना सामाग्री किन्न लगाएर दस गुणा महङ्गोमा खरिद, एक अर्ब बढी घोटाला भएको अनुमान

काठमाडौं, १७ चैत । सरकारले चीनबाट ल्याएकाे सामानमा एक अर्ब बढी घाेटाला भएकाे आशंका गरिएकाे छ । काेराेनाकाे महामारीले विश्वभर त्रास उत्पन्न भएकाे र नेपालमा पनि पूर्णरुपमा लकडाउन गरी देश बन्दी जस्तै बनाइएका बेला यस्ताे गम्भीर घाेटाला भएकाे खबर बाहिर आएपछि सर्वसाधारण आक्राेशित भएका छन् ।

चीनमै व्यापार गरेर वर्षौंदेखि बसिरहेका नेपालीले वास्तविक मूल्य सार्वजनिक गरेपछि याे घाेटाला बाहिर आएकाे हाे । बजारमा पर्ने वास्तविक मूल्यसँग तुलना गर्दा प्रमुख ५ सामानमा नेपाली एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फरक परेको खुलासा भएकाे छ । कतिपय उपकरण त पर्ने वास्तविक मुल्यभन्दा पनि १० गुणा बढी तिरिएकाे छ ।

चीनमा त्यहाँका उद्योगीले अरु विभिन्न देशलाई समेत ती सामाग्री बेचिरहेका छन । अरु देशलाई जुन मुल्यमा चिनियाँ कम्पनीहरुले बेचिरहेका छन, त्यसभन्दा अस्वभाविक महंगोमा नेपालले सामान किनेको छ । त्यति मात्र हाेइन चीनमा दसाै गुणा महंगाेमा किनेकाे भनिएका ती सामाग्रीको नेपालसम्म ढुवानी गर्नका लागि विमान चार्टर खर्च पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोरेको छ ।

उपचारका लागि अत्यावश्यक पीपीई, कोरोना परीक्षण गर्ने किट, एन ९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, थर्माेमिटरलगायत १ करोड ३ लाख ९ हजार ४ सय डलर मूल्यको स्वास्थ्य समाग्री सरकारले ल्याएको बताएकाे छ ।

नेपालले खरिद गरेका सामाग्री मध्ये गगल्स (चस्मा) को मूल्य १८ डलर परेको छ । जबकि यो गगल्सको मूल्य चीनमा न्यूनतम २ डलरदेखि अधिकतम ४ डलरसम्म पर्ने चिनमै रहेका नेपालीहरु बताउँछन । नेपालले एक लाख थान गगल्सलाई परल मूल्य भन्दा १७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी एफडीए सर्टिफाइड थर्मोमिटरको अधिकतम बजार मूल्य २९ देखि ३३ डलर पर्ने गरेकाे तर नेपालले खरीद गर्न लागेको थर्मोमिटरको मूल्य ६५ डलर परेको छ । नेपाल सरकारले त्यस्ता थर्माेमिटर १५ सय थान किन्ने भनेकाे छ । जसअनुसार सरकारले ७१ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बिल देखाइएको देख्रिन्छ ।

नेपालले चीनबाट कोरोना परीक्षणका लागि पोर्टेबल पीसीआर टेस्टिङ किट ५० हजार थान प्रतिकिट ३८ डलरमा खरीद गरेको छ । तर, यसको अधिकतम मूल्य ९–१० डलर भन्दा बढी नपर्ने बताइन्छ । यस किटबाट मात्रै १४ लाख डलर अर्थात १६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल देखाइएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार याे सामान सरकार आफैले खरिद नगरेर ओम्नी समूह नामक नेपालकै एक व्यापारिक कम्पनीलाइ खरिद गर्न लगाएकाे हाे । याे कम्पनी सरकार निकट रहेकाे बताइन्छ । विपतमा चाहिने सामाग्री सरकार आफैले खरिद नगरी एक निजी कम्पनीलाइ दिनु, त्यसमा पनि त्याे कम्पनीबाट दस गुणा महङ्गाेमा सामान खरिद गर्नु गम्भीर कमजाेरी हाे । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्राेतका अनुसार त्याे कम्पनीलाइृ ती सामान खरिद गर्न जिम्मा दिँदा नै स्वास्थ्यमन्त्रीले तेब्बर बढी मुल्यमा खरिद गर्ने सहमती गरेका थिए । मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहलाइ तेब्बर मुल्यमा खरिद गर्ने सहमति नै दिएर चीनमा किन सामान किन्न लगाइयाे भन्ने प्रश्न अहिले सबैले उठाएका छन् । ओम्नी समूहबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैँयामा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने अन्तिम निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय समितिको बैठकले गरेको थियो । धेरैले यसमाथि गम्भीर छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन । साथै याे विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गर्नुपर्ने माग गर्न थालिएकाे छ ।

नेपाल–चीन पारिस्पारिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले ती सामानको मूल्य अत्यधिक फरक परेको बताउँछन । उक्त सामान किन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रक्रियासमेत अबलम्बन गरिएको छैन । सस्तोमा दिन्छु भन्ने कम्पनी र उसको प्रतिनिधि नबोलाई खरिद गरिएको उनको भनाइ छ ।

चीनको गोन्जाओमा १५ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका नवीन बिकले पनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पत्र लेख्दै मूल्य अचाक्ली फरक परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले बजार मूल्यमा चाहिए जति सामान पठाउन आफू तयार रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा चीन सरकारले सहयोग गर्न ढिला गरेकोले किन्नु पर्ने बाध्यता परेको प्रस्ट्याएको थियो । सरकारले ४ हजार पिस क्लोरिन ६४ हजार डलरमा किनेको छ । १ डलरमा पाइने रेस्पिरेटर मास्क (एन९५) लाई ७ डलरमा किनेको छ ।

सरकारले ८० हजार पिस एन ९५ माक्स ६ लाख ६० हजारमा खरिद गरेको छ । २५ डलरमा पाइने थर्मोेमिटरलाई ६५ डलर हालेको छ । सरकारले १५ सय पिस थर्मोेमिटर ९७ हजार ५ सय डलरमा किनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रश्न उठेका कारण यथार्थ कुरा सरकारले जनता समक्ष ल्याउनु पर्ने बताए ।

‘प्रश्न उठिसकेपछि जनतालाई सूचित गर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो बेला भ्रम पनि धेरै फैलन्छ । त्यो गलत हो भने कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्‍यो । होइन भने यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ ।’ पूर्व सचिव रेग्मीले आपतविपत्मा सरकार जनताको सेवामा लाग्नु पर्ने बताउँदै भने, ‘यो कमाउने बेला होइन ।’ अनावश्यक भ्रम फैलाउन नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ती सामान खरिदमा अनियमितता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘संसारभर सामान छैन । केही महँगो भएको हुन सक्छ तर समयमा त्यो भएन भने त्यसबाट हुने प्रभाव असाध्यै धेरै हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय पारदर्शितामा अत्यन्तै सचेत छ ।’

ओम्नी समूहले चीनमा खरिद गरेका सामग्री ल्याउन सरकारले नेपाल एयरलान्सको वाइडबडी चार्टड भाडाको आफैँ जमानी बसेर ल्याएपछि त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ।

४० टन क्षमता भएको वाइडबडीमा केवल १२.६ टन सामग्री ल्याइएको छ। त्यसमा पनि २.६ टन चिनियाँ सरकार र विभिन्न संस्थाहरुका तर्फबाट नेपालका लागि अनुदानमा आएको सामग्री आएको थियो।

बाँकी १० टन मात्रै ओम्नीले सरकारका लागि खरिद गरेर दिएको सामग्री हो। त्यति सामग्रीका लागि ४० टन क्षमताको जहाज उडाइनुमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता लुकेको प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण पनि ओम्नी समूहसँग बाँकी सामग्री खरिद गर्न नहुने सुझाव मन्त्रालयलाई विज्ञहरुले दिइरहेका छन्। 

Loading...