काठमाडौँ, १७ कात्तिक । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान’ शुरु गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य तथा लैङ्गिक समानता, विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू समेट्दै विद्यमान लैङ्गिक हिंसा विभेद असमानता र वञ्चितीकरणका लागि लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिद्वारा लैङ्गिक हिंसामुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न सो अभियान शुरु गर्ने भएको हो ।
अभियान सोमबार विराटनगरबाट शुरु गरिनेछ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि शुरु भई डिसेम्बर १० सम्म १६ दिन सम्पन्न हुने गरेको छ । अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्रमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवाला निकाय रहेको मूल समायोजन समिति गठन गरिएको छ भने प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्री, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहमा स्थानीय कार्ययोजनालाई निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अभियान मुख्यगरी घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हिंसा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलासँग सम्बन्धित, यौन हिंसा तथा दुव्र्यहार, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक क्षेत्रमा महिलामाथि हुने हिंसा, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा र एसिड आक्रमणबाट हुने हिंसालाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।
महिलाको सवालमा विभिन्न समयमा भएका उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा गर्दै २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र यस वर्ष २०७६÷७७ साललाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने निर्णय गरेको थियो । देशव्यापी रूपमा ‘लैङ्गिक हिंसामुक्त देश निर्माण’ भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समानवंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । अभियानअन्तर्गत यही कात्तिक १८ गते विराटनगर, २१ गते जनकपुर, २९ गते पोखरा, २६ मा सुर्खेत, २४ धनगढी र मङ्सिरको ९ गते काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते बुटवलमा मन्त्रीहरू, प्रदेशमन्त्रीहरू, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सङ्घ÷संस्थाको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ ।
विसं २०६३ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा ‘आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चित गर्न, विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्ने’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको थियो । यस प्रस्तावलाई २०६३ जेठ १६ का दिन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको पनि थियो ।
संविधानले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरद्वारा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अभियानलाई सफल बनाउनका लागि विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालयका सरोकारवाला निकायहरू एवम् लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा संलग्न गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, निजी संस्थालगायत अन्य सामाजिक सङ्घसंस्थालाई सहभागी गराई त्यसका बारेमा जानकारीसमेत गराइसकिएको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।