धम्बोझी, २९ भदौ । प्राकृतिक प्रकोपको क्षति कम गर्न २०७१ सालदेखि काम गरिरहेको कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बजेट र कर्मचारीको अभाव हुँदा पनि कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । नदी कटान र डुबानको चपेटाबाट राजापुर तथा गेरुवा नगरपालिकाका बासिन्दाले बर्सेनि भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्दै आएका थिए ।
कम बजेट र दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा पनि उक्त आयोजनाले फागुन मसान्तसम्म १२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने डिभिजन इन्जिनीयर सुरेन्द्रप्रासद पौडेलले बताए । हाल उक्त आयोजनाले मौजुदा बजेट र जनशक्ति तटबन्ध निर्माणमै तीव्रता दिएको आयोजना प्रमुख रमेशबन्धु अर्यालले बताए ।
विगतमा कर्णाली नदीको पूर्वी भाग तथा गेरुवा नदीको पश्चिम किनारमा ४३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी नदी कटान र डुबानबाट राजापुर र गेरुवासीलाई मुक्त गराउने उद्देश्यले आयोजना सञ्चालन गरिएकामा स्थानीयवासीको आवश्यकता र मागअनुसार गेरुवा नदीको पश्चिम किनारमा २५ पूर्वी किनारमा थप १० किलोमिटर तटबन्ध गर्नुपर्ने संशोधित डिपिआर स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गरिएको आयोजना प्रमुख अर्यालले बताए ।
संशोधित गुरुयोजनामा नदीको गेरुवा नदीको पश्चिम किनारमा २४ र पूर्वी किनारमा १० किलोमिटर गेभियन प्रयोग गेरर तटबन्ध निर्माण गरिने भएको छ । आव २०७१/७२ देखि २०८०/८१सम्मको दशवर्षे समयावधि तोकिएको उक्त आयोजनाका लागि वार्षिक रू एक अर्बभन्दा बढी बजेट उपलब्ध भए कामले गति लिनसक्ने आयोजनाका कर्मचारीहरुले बताए ।
विभागमा पेश गरिएको संशोधित डिपिआरमा आयोजनाको बाँकी छवर्षे अवधिका लागि थप १२ अर्ब अर्थात् वार्षिक रु दुई अर्ब जरुरी हुने सो आयोजनाको चालू आवमा प्राप्त रु १४ करोड जति खर्च भइसकेको छ ।
चालू आवमा आयोजनाका लागि रु १७ करोड बजेट उपलब्ध गराइएकामा रू १० करोड ४१ लख २० हजार बाँकी रहेको आयोजनाका प्रमुख अर्यालको भनाइ थियो । नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि प्राप्त रु १७ करोड ५० लाख बजेटमा काम भइरहेको छ । सत्ताइस किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का सझौता भएकामा हालसम्म १२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको चालू आवभित्र २१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख अर्यालले बताए ।
पाँच वर्षमा ६५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी राजापुर क्षेत्रका बासिन्दालाई नदी कटान र डुबानबाट जोगाउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट वार्षिक रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने भनिए बर्सेनि रु ३० करोड जति मात्र रकम बिनियोजन गरिएकाले लक्ष्यअनुरुप आयोजनाले गति लिन नसकेको बताइएको थियो ।
