काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको शिक्षा सम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक माथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ । विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले विधेयकमा धेरै प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरुले विधेयकमा उल्लेख गरिएको विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णयलाई अध्यक्षबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने संशोधित व्यवस्थाले राजनीतिक प्रभाव हावी हुने भन्दै शंका व्यक्त गरे ।
विधेयकममाथिको छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता बढाएर लैजानु पर्ने ठाउँमा झन् संकुचित बनाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, “राष्ट्रिय सभामा भएको छलफल पछि विधेयकमा सच्याईएको कुरा हेर्यो भने एउटा कुराको बडो ठूलो लोभ देखिन्छ । सभाभित्र बसेर कुलपति सहकुलपतिले दिने निर्देशन त छँदै छ सभाभन्दा बाहिर निर्देशन दिने कुरा राखेर गल्ती गर्न खोजिएको छ ।”
सांसद थापाले यसअघि मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका रातारात पारित विधेयकमा भएको गल्ती सच्याउनु पर्ने ठाउँमा तिनै गल्तीहरुलाई नजिर मानेर कानूनी प्रवन्ध गर्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ती जनाए । साथै उनले शिक्षा कुन बाटोबाट जानुपर्ने भन्ने तय गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले यो सम्बन्धि धारणा बनाउनै नसकेको आरोप लगाए । विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुनुका साथै ओरालो बाटोतिर लैजाने दोष कुनै एउटा सरकार चलाउनेको मात्रै नभई सबैले गरेको गल्ती भएको प्रष्ट पार्दैअब विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा भागवण्डा नगर्न आग्रह गरे ।
त्यसैगरी काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न नचाहेको बताइन । सभाको निर्णय अध्यक्षले नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिभन्दा माथि लैजान नचाहेको प्रष्ट हुने बताइन । उनले भनिन, “राजनीतिभन्दा माथि गएर विधेयक बन्नु आवश्यक थियो तर, राजनीति भन्दा टाढा भएन विधेयक । छानवीन समितिमा बढाईएको अध्यक्षको भूमिका प्रवेश नगराएको भए हुन्थ्यो ।”
सांसद शेरबहादुर तामाङले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्ने आधारभूतसम्मको शिक्षा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको अनिवार्य भने पनि नर्सरीमा हजारौं तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी रहेको बताए ।
तामाङले भने, “नर्सरीमा हजारौं तिर्नु पर्ने के हो ? कि संविधानबाट हटाउनु पर्यो, यो कुरामा ध्यान दिएनौं भने शिक्षा दुई खालकै रहीरहने छ ।” कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदासम्म कानूनको परिमार्जनले मात्रै फरक नपार्ने उनको भनाई थियो ।
अर्का सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षाको मूल नीतिमा छलफल गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै विश्वविद्यालयको छाता ऐन नल्याएर यो विधेयक ल्याउँदा उल्टो बाटो भएको टिप्पणी गरे । सांसद रेखा कुमारीले दोहोरो किसिमको शिक्षक नियुक्तिको अवस्था अन्त गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले निजी तथा आवासीय विद्यालयले दिदैंआएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उच्च शिक्षामा गएपछि लागू नहुने भन्दै आपत्ति जनाए । निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका चौधरीले यस्ता विषय छाता ऐनले मात्रै समाधान गर्ने भन्दै उनले विश्वविद्यालदयमा हुने भागवण्डाको अन्त्यका लागि विधेयकमै व्यवस्थागर्न जरुरी रहेको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले उत्पादन र श्रमसँग जोडिएको शिक्षा नीति निर्माण गरेर समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति लागू गर्न माग गरे । विश्वविद्यालयको उपकुलपति शासकको रुपमा हैन सम्बन्धित प्राध्यापकबाट निर्वाचित गरेर नियुक्ति गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आजको बैठकमा सबै सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयहरुका छुट्टा छुट्टै विधेयकलाई संविधानसम्मत बनाउने उद्देश्यले ल्याएको बताए । उनले यसमा कुनै राजनीतिक प्रभावको मनशाय नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, यो विधेयक राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर वा कुनै हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याईएको हैन, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई असर पार्न ल्याईएको अनुभूति हुँदैनु उनले भने ुसन्दर्भ बदलिएको छ छात्रवृत्ति ऐन संविधानसँग मिलाउन जरुरी छ संविधानले निदृष्ट गरेभन्दा भिन्न बाटो जाने सरकारको कुनै सोच छैन, संविधान सम्मत बनाउनका लागि मात्रै विधेयक ल्याएको हो ।”
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको वित्तिय प्रणाली कस्तो हुने जस्ता वृहत कुरा उच्च शिक्षा सम्बन्धि छाता ऐनमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको शिक्षा नीति आएसँगै छाता ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए ।
