काठमाडौँ, ५ भदौ । चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज परिसरमा निर्माणाधीन ‘सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र’ सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कुनै तयारी शुरु गरेको छैन । केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य पक्ष आर्थिक स्रोतका साथमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरणको प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले हालसम्म गृहकार्य नगरेको हो । केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रशस्त विद्युत आवश्यक पर्छ । एक अध्ययनका अनुसार हाल चिकित्सा अध्ययन संस्थान र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले एक महीनामा खपत गर्ने बिजुली बत्ती केन्द्रले एकै दिनमा खपत गर्ने बताइन्छ ।
अध्ययन संस्थानका डीन प्रा डा जगदीशचन्द्र अग्रवाललले भन्नुभयो, “केन्द्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हालसम्म अध्ययन, कार्यविधि बनेको छैन । केन्द्रका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण कसरी व्यवस्थानपन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । मुख्य कुरा त केन्द्र सञ्चालनको दिगो आर्थिक स्रोतको कुनै सुनिश्चिता बनेको देखिँदैन ।”
आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र उपकरणको दायित्व मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको छ । संस्थानलाई रु तीन करोडसम्मको मात्र आर्थिक कारोवारको अधिकार सरकारले दिएको छ । उनले भवन निर्माणका साथमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी गर्न मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन । टिचिङ अस्पतालका निर्देशक प्रा डा प्रेमकृष्ण खड्का अस्पताल परिसरमा केन्द्र रहे पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी तयारीबारे मन्त्रालयबाट अस्पताललाई कुनै जानकारी नआएको बताए ।
अर्कोतर्फ निर्माण कार्य शुरु भएको आठ वर्षसम्म केन्द्रको भवन सम्पन्न भएको छैन । समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसको अवस्था र अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बुधबार गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य अञ्जना विसङ्खेको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सरिता न्यौपाने र एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन ।
संयोजक विसङ्खेले भने “भवन निर्माण कसरी छिटो सम्पन्न गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले अध्ययन गरी सरकरलाई सुझाव दिनेछ ।” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विसं २०६८ मङ्सिर २८ गते तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम मिति २०७१ मङ्सिर २७ गतेसम्म रहेको थियो ।
सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ५५ करोड ५१ लाख २८ हजार ६४० थियो तर समयमै निर्माण पूरा नभएपछि मन्त्रालयले २०७२ मङ्सिर २७ गते एक वर्षसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । दोस्रोपटक थपिएको म्यादमा निर्माण नभएपछि मन्त्रालयले तेस्रोपटक २०७३ चैत ११ गते पुनःम्याद थप गरेको थियो ।
तेस्रोपटक म्याद थप गर्दा थप भएको मितिले ११ महीनाभित्र अनिवार्यरूपमा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी अन्तिमपटकका लागि पुनःम्याद थप गर्ने र थपिएको म्यादभित्र पनि उक्त निर्माण सम्पन्न नभएमा नियमानुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न समेत स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको थियो ।
हालसम्म भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारको रु ७१ करोड ‘फ्रिज’ भएको छ । निर्माण व्यवसायीले भवनको कूल ‘भेरिएशन’मा १० प्रतिशत लागत बढाएको छ । अहिले भवनको लागत रु ६१ करोड २१ लाख ८७ हजार ५८७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सो भवन निर्माणलाई राखेको थियो ।
