खोटाङ, ४ साउन । लोकसेवा आयोगको परीक्षा विथोल्न खोजेको भन्दै प्रहरीले खोटाङमा आज बिहान चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
खाेटाङकाे सदरमुकाम दिक्तेलमा शनिवार बिहान भएको आयोगको पाँचौँ तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको केन्द्रमा पुगेर विथोल्न खोजेको भन्दै प्रहरीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ खोटाङका सचिव रवीन खम्बु, सह–सचिव एलबी मगर, खोटाङ दलित विकास मञ्चका अध्यक्ष मिलन चाहार र सविना अछामेलाई पक्राउ गरेको हो ।
दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा भइरहेको आयोगको परीक्षा विथोल्ने प्रयास गरेकाले तीन पुरुष र एक महिलालाई पक्राउ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्यायले बताए ।
“परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गरेर हो–हल्ला गर्ने, प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका खोस्ने काम उनीहरुले गरेका छन्”, उनले भने, “उनीहरुको नियत हेर्दा जसरी पनि परीक्षा विथोल्न खोजेकाले पक्राउ गरिएको हो ।”
संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था विपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको विरोधमा आज आह्वान गरिएको १ नम्बर प्रदेश बन्दअन्तर्गत परीक्षा केन्द्रमा पुगेका चार जनालाई प्रहरीले धरपकड गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष हात्तीराम राईले आरोप लगाए ।
गत जेठ १५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगले खुला विज्ञापन गरेसँगै आदिवासी जनजाति महासंघलगायतका विभिन्न संघ–संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । आयोगले गरेको खुल्ला विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको विपरित भएको र यसले आरक्षित कोटाहरुमा ठूलो असर पर्ने आन्दोलनकारीको भनाई छ । उनीहरुले यो विज्ञापन नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । याे विज्ञापनलाई खारेज गरेर समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुकाे थियाे । यही मागमा उनीहरुले विभिन्न समयमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरुले भने कानुन वमोजिम नभई ९१३१ जनालाई नै शतप्रतिशत मानेर त्यसको आधारमा समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । आन्दोलनकारीले यो विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको विपरित भएको दावी गरे पनि लोकसेवा आयोगले भने यसमा सत्यता नरहेको प्रष्ट पारेको छ । ९१३१ पदका लागि गरिएको विज्ञापनमा जहाँजहाँ समावेशी र समानुपातिक कोटा खाँचो छ तत तत ठाउँमा कानुन वमोजिम नै पूर्ण रुपमा आरक्षण र समावेशी कोटाको विज्ञापन गरिएको आयोगको भनाई छ । यससम्बन्धमा आन्दोलनकारीसहित विभिन्न पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट समेत दायर गरिएका थिए । सर्वोच्चले ती सबै रिटको एकमुस्ट सुनुवाई गर्दै आयोगले खुल्ला गरेको विज्ञापन रोक्नु नपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि आयोग आफ्नो निर्धारित तालिका वमोजिम परीक्षाको तयारीमा जुटेको थियो ।
यसअघि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पनि आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा व्यापक कुरा उठेको थियो । सांसदहरुले आयोगको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितलाई बोलाएर स्पष्टिरण समेत लिएको थियो । त्यसपछि समितिले सरकार र आयोगलाई विज्ञापन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकार र आयोगले भने यो विज्ञापन संविधान र कानुन वमोजिम भएको दावी गर्दै रोक्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि सडकमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
