काठमाडौ, ४ असार । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दीको लागि खुलाएको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। छुट्टाछट्टै परेका चार रिटलाई एकैपटक सुनुवाइ गर्नेगरी हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई चारवटै रिटको फाइललाई एक साथ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।
स्थानीय तहका करार कर्मचारीले मंगलबार अर्को रिट हालेपछि एकै ठाउँ राखेर आदेश गर्नु पर्नेमा मंगबार त्यसो नभएकोमा फेरी एकैपटक सुनुवाइ गर्ने गरी सुनुवाइ सारिएको छ। अबको सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने सवालमा मिति नतोकिए पनि फाइल सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश आएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।
सोमबार पनि स्थानीय तहका १२१ करार कर्मचारीले विज्ञापनको विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए। लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ पदका लागि खुलाएको विज्ञापन समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्त र संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको स्थानीय तहका करार कर्मचारीको गुनासो छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिएको तर लोकसेवा आयोगले हालै नौ हजार भन्दा बढी कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा एकपटक मात्र अन्तिम मौका हुने उल्लेख गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यो पनिः लोकसेवा आयोगले आवेदन दिने समय असार १० गतेसम्म थप्यो ।
