काठमाडौं । शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेजीको मागराख्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर मुद्दामा बुधवार अन्तिम बहस भएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला असार १८ गते आउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
मुद्दामा अन्तिम बहस भएसँगै अब आउने फैसलाले अस्थायी शिक्षकहरुको भाग्यको फैसला गर्ने छ । यसले शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको अस्थायी शिक्षकहरुको विज्ञापनसमेत खारेजीको सम्भावना बढाएको छ ।
अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा यसअघिको सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न साथै संविधानसँग बाझिएका शिक्षा ऐन, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
बुधवार भएको बहसमा अस्थायी शिक्षकका तर्फबाट दायर १३ वटा मुद्दाको पक्षमा अधिवक्ता शान्ता पन्त, डण्डपाणी पौडेल, रामचन्द्र श्रेष्ठले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट सह–महाधिवक्ता रेवतीरमण त्रिपाठीले गरेका थिए । अधिवक्ता पौडेलले अस्थायी शिक्षकका २ मुद्दामा बहस गरेका थिए भने पन्त र श्रेष्ठले बाँकी ११ मुद्दामा बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायधीन चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, न्यायधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, दिपककुमार कार्की, केदारप्रसालद चालिसकोे पूर्ण इजलाशले दुवै तर्फको बहस सुनी असार १८ गते निर्णय सुनाउने जनाएको हो ।
‘आजको बहसमा न्यायधीशहरु सकारात्मक रहेकाले फैसला अस्थायी शिक्षककै पक्षमा आउनेमा ढुक्क छौं’– अधिवक्ता शान्ता पन्तले भनिन् । ‘सिधा शब्द नपरेपनि शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनको खारेजी भनेकी आयोगको विज्ञापन खारेज हुनु हो ।’
फैसला सकारात्मक आएमा २०५२ र २०६१ म छुटेका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरु प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी हुने अधिवक्ता पन्तले जानकारी दिइन् ।
संवैधानिक इजलाशमा आयोगको विज्ञापनमा सहभागी हुन तालिम, शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय भएको हुनुपर्ने एनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, लियन राख्ने बस्ने शिक्षकहरु, उमेरको हदबन्दी जस्ता विषय जसले परीक्षामा सहभागी हुन दिएन त्यस्ता ऐनका व्यवस्था खारेज गर्न मुद्दा परेको थियो ।
सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुनपाउनुपर्ने, प्रतिशत र प्रकारका आधारमा विभेद गर्न नपाउनेलगायतका विषय पनि मुद्दामा समेटिएका थिए । विशेषतः शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेज गरी २०६६ सालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग मुद्दामा गरिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यसअघि वैशाख २५ गते २०७३–डब्लुओ–११७९ नम्बरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने बस्ने तथा बिस्थापित शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । सो अन्तरिक आदेश बदर गराउन सरकारले निवेदन दिएपनि सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बदर नगरी सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा २०७४–डब्लुसि–००१८ मा रुपान्तरण भएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकका लागि अन्तिम पटक खोलिएको भनिएको विज्ञापनमा सवै अस्थायी शिक्षकहरु सहभागी हुन नपाए अस्थायी शिक्षकहरु जीवनभर अस्थायी रहने वा अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको मुद्दामा जिकिर गरिएको थियो ।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा अस्थायी सेवा वापतको अनुभवको अंक दिने सन्दर्भमा सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था हुँदा तीतृय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकले द्धितृय श्रेणीमा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका थिए । सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै २०७१ साउन १८ गते विशेष इजालश (तत्कालीन संवैधानिक इजलाश) मा मुद्दा परेको थियो । त्यतिवेला किरण मावि शारदानगर चितवनका निमावि द्धितृय श्रेणीका शिक्षक मैतसिंह तामाङले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै २०७१ माघ २६ मा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको नवौं संशोधनबाट नियम २२ को खण्ड (क)मा रहेको उक्त सोही श्रेणीको भन्ने व्यवस्था बदर भई सोही तहको भन्ने व्यवस्था संशोधन भएर आएको थियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ड)को उपदफा (४)(५) र (६) मा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिन नसकेका अस्थायी शिक्षक स्वत्तः अवकाश हुनेछन् व्यवस्था अनुसार अध्यापन अनुमतिपत्र नहुँदा धेरै शिक्षकहरु अवकाश भए । त्यो ऐनको अवकाश दिने उपदफाले संविधानको धारा १७,२ को (च) र धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको मौलिकहकसँग बाझेकाले बदर गरी पाउ भनेर महांकाल जनजागृति मावि गोल्फुटारका अस्थायी शिक्षक कुमार लामा समेतले २०७२ चैत्र ७ गते संवैधानिक इजालशमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भएपनि संविधानको धारासँग बाझिएकाले न्यायधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले सो मुद्दा संवैधानिक इजालशमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११(च)को उपदफा (१ख) प्रतिबन्धात्मक उपखण्ड ३ ले अस्थायी शिक्षक मध्ये ४९ प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने व्यवसथा गरी सोही दफाको उपदफा २ ले बाँकी ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा १८(२च) र धारा ३३ प्रद्धत रोजगारीको हकको उलंघन गरेकाले सो प्रावधान र अन्तर्सम्बन्धित अन्य प्रावधान बदर गरी पहिलाको शिक्षा ऐनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सवैखाले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न माग गर्दै २०७३ भाद्र १९ मा सल्यानकोट मावि धादिङका शिक्षक हरि प्रसाद तिमल्सीना समेत २० जना शिक्षकले सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर तत्कालीन समयमा संवैधानिक इजलाश गठन नभइसकेकाले मुद्दा अगाडी बढ्न नसकेपनि हाल संवैधानिक इजलाशमा अन्तिम बहस भएको हो ।
संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने कामको नेतृत्व गरिरहेको पुनरुत्थानशक्ति नेपालका प्रवक्ता शरद मिश्रले ढिलै भएपनि संवैधानिक इजलाशको बुधवारको बहसले अस्थायी शिक्षकहरुको न्यायको ढोका खोलेको बताए ।
आयोगको विभेद
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स नहुने, तालिम नहुने, लियन राख्ने र बस्ने साथै विस्थापित हजारौं शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएन भने फारम भरेकालाई पनि परीक्षामा सहभागी गराएन । तर, सोही सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण केही त्यस्ता शिक्षकहरुले भने परीक्षा दिने मौका पाएका छन् । आयोगले सुटुक्क रिट नम्बर ९२४, ८४० लगायत त्यससँग लगाउमा रहेका रिट निवेदनसँग सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिएको थियो । काठमाडौंकी रश्मी चौलागाई, लाइसेन्स र तालिम नभएका कुमार लामा, लियन राख्ने धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, उदयपुरका मुगालाल चौधरी लगायतका कैयौं शिक्षकहरुलाई भने आयोगले परीक्षामा सुटुक्क सहभागी गराएको थियो । तर, तालिम नभएका इलामका समीक्षाकुमारी ढकाल निरौला, रञ्जु तामाङ, उमा खत्री, काठमाडौंका गोविन्द भण्डारी, रौतहटका बोधकुमार कार्कीलगायतलाई भने आयोगले परीक्षा दिन दिएन ।
के हो संवैधानिक इजलाश ?
संसद र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रद्धत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न सक्छन् । नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न साथै संसद र सरकाले बनाएका कानून बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालश गठन गरिएको हुन्छ । त्यसैलाई नै संवैधानिक इजलाश भनिन्छ । संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालशमा प्रधान न्यायधिश सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायधिश गरी ५ सदस्य इजलाश रहेको हुन्छ । दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भएपनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलाशको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । यसले संविधान विपरीत र संविधान सँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ ।
