खुल्लामञ्च बेचेर बनाइएका संरचना भत्काउन निर्देशन

काठमाडौं, १४ बैशाख । नक्कली कागजपत्र तयार पारेर बेचिएको खुल्लामञ्चका संरचना भत्काइने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले खुलामञ्चको जग्गामा निर्माण भएको संरचनाको विषयमा अनुगमन गर्न उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई पत्र लेखेका छन । कामपा अनुगमन समितिको संयोजकसमेत रहनुभएका उपमेयर खड्गीलाई गएको चैत २४ गते सम्पन्न नगरसभाको बैठकमा खुला मञ्चको जग्गाको विषयमा अनुगमन गर्न अधिकार दिएको थियो।

नगरसभाको बैठकमा दिएको अधिकारअनुसार उपमेयरले हालसम्म अनुगमन प्रतिवेदन नबुझाएपछि मेयर शाक्यले शुक्रबार पत्र पठाएर अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। महानगरको सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार हातमा लिनुभएका उपमेयर खड्गीले खुलामञ्चमा नियमविपरीत निर्माण गरिएको संरचनाको विषयमा हालसम्म अनुगमन प्रतिवेदन नदिँदा सो विषयमा के गर्ने भन्ने विषय अन्योल देखिएको छ।

मेयर शाक्यले भन्नुभयो– ‘अब उपमेयरले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौं।’ उहाँले सम्झौताविपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काएरै छाड्ने बताउनुभयो। खुलामञ्चमा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका सटर तत्काल भत्काउनुपर्ने माग गर्दै अभियन्ताहरूले मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

सांसद भीमसेनदास प्रधानको नेतृत्वमा आएको स्थानीयसहितको टोलीले सम्झौताविपरीत निर्माण गरिएका संरचना तत्काल भत्काउन माग गरेका थिए। उनीहरूले ठेकेदारको लापरबाहीका कारण खुलामञ्चको अस्तित्व सकिन लागेको बताएका थिए।

महानगरपालिकाले ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्स प्रालि’ लाई रत्नपार्कमा भ्यु टावर निर्माण गर्ने र निर्माण अवधिभर खुलामञ्चमा बसपार्क राख्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले हालसम्म बसपार्कमा भ्यु टावरको काम नै शुरु नगरी खुला मञ्चको खालि स्थानमा करिब ४२ वटा सटर भाडामा दिएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग कामपाले २२ फागुन २०७१ मा एक सम्झौता गरेको थियो। भ्युटावर निर्माण कम्पनीले बसपार्क खालि गराउन लगाई खुला मञ्चमा सटर बनाएको थियो।

कम्पनीले टेन्डर आ≈वान नै नगरी सटर निर्माण गरेको थियो। सम्झौतामा ठकेदार कम्पनीले भ्यु टावर निर्माण अवधिभर बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि ठेकेदारले मासिक लाखौं रुपियाँमा सटर निर्माण गरेको हो। कम्पनीले बसपार्क निर्माण, मर्मत सम्भार, व्यवस्थापन गर्ने र वार्षिक ५० लाख महानगरलाई बुझाउने गरी ८ वैशाख २०७४ मा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।

Loading...