काठमाडौं । सरकारले अब देशभित्रका सबै बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । रोजगार दिन नसकेमा उनीहरुलाई बेरोजगार भत्ता दिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दै गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीले भुकुटीमण्डस्थित राष्टिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै अब कोही पनि युवा बेरोजगार बस्नु नपर्ने बताए । साथै उनले नेपाली जनताले देख्न खोजेको यही दिन भएको पनि सुनाए ।
सरकारले नेपाली बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम १०० दिन भए पनि रोजगारी दिने जनाएको छ । त्यो १०० दिन रोजगारी दिन नसकिएमा त्यसरी रोजगारी दिन नसकिएका युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले शुभारम्भ गरेको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका बारेमा धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।
सरकारले भत्ता दिने भनिएका त्यस्ता बेरोजगारी युवा कति होलान ? धेरैले यसबारे आँकलन गर्न थालेका छन् । साथै सरकारले दिने भनेको रोजगारी कस्तो खालको रोजगारी हो भन्ने पनि धेरै जिज्ञासा छन् । सरकारले फागुनको १ गते यो कार्यक्रम शुभारम्भ नै भएको घोषणा गरे पनि बेरोजगारले काम र काम नपाउनेले भत्ता भने फागुनबाटै पाउलान त ? यस्ता प्रश्न पनि उठेका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य बनिसकेका ऐन, कानुनहरुको संशोधन गर्ने र स्थानीय तहमा नयाँ नियम कानुन बनाउनुपर्ने छ ।
सरकारले यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुभारम्भ गरिसकेको गरिसकेको छ तर देशमा कति बेरोजगार छन भन्ने तथ्यांक छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारको मागअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ या छैन भन्ने जानकारी पनि सरकारसँग छैन । सरकारले यो कार्यक्रम तथ्यांक संकलन गरेर सुरु गर्ने जनाएको छ । काम भन्दा कुरा मात्र गर्ने भनेर आलोचना भइरहेका बेला तथ्यांक संकलन गरेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको भए सरकारले त्यो आलोचना खाने थिएन भन्ने टिप्पणी पनि यसको सुरुवातमा भइरहेको छ ।
यसअघि सरकारले यसै कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि आवेदन पनि लिइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ र त्यसको नियमावली अनुसार रोजगार संयोजक चयन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । रोजगार संयोजकको विज्ञापनमा आवेदन दिनेमध्ये २ हजार २ सय ५९ जनाको सर्ट लिष्ट मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ७ सय ५३ तहका लागि प्रतितह ३ जनाका दरले सर्टलिष्ट तयार गरेको जनाएको छ । उनीहरु मध्येबाट ७ सय ५३ जना रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । रोजगार संयोजक नियुक्त भएपछि सबै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । त्यही सेवाकेन्द्रले आआफ्नो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारहरुको सूची संकलन गर्ने बताइएको छ । सरकारी योजनाअनुसार फागुनभित्र रोजगार संयोजक नियुक्त गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसक्ने र आगामी चैत १ गतेबाट बल्ल बेरोजगारहरुको सूची सकंलन र दर्ताको काम सुरु हुनेछ ।
रोजगारी या भत्ता पाउन के गर्ने ?
सबै बेरोजगारहरुलाई कित काम कि त भत्ता दिने भनिए पनि यो सहज भने छैन । पहिलो त कोहीले यदि सरकारबाट काम पाउन या काम नपाए भत्ता लिनका लागि आफूलाई सरकारको सेवाकेन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि रोजगार सेवा केन्द्रले सुरुमा बेरोजार नागरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर दर्ता हुनका लागि आहृवान गर्नेछन् र त्यो समयसीमाभित्र बेरोजगारहरुले आफूलाई दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी दर्ता भएका बेरोजगारहरुको वास्तविक अवस्थाबारे रोजगार केन्द्रले छानविन गर्ने बताइएको छ । त्यसरी छानविन गरेर एकिन भएका बेरोजगारहरुको सूची सार्वजनिक गरिनेछ । सोही सूचीमा रहेकाहरुले मात्र रोजगार वा भत्ता पाउनेछन् । सूचीमा नपर्नेले पाउने छैनन ।
कति वर्षसम्मका कस्ता बेरोजगारले यस्तो सेवा पाउँछन ?
सरकारले लागु गरेको यो कार्यक्रममा कति उमेरका मान्छेले सहभागी हुन पाउने भन्ने जिज्ञाशा पनि बढेको छ । यो कार्यक्रमअनुसार सबै नागरिकले यो सेवा भने लिन पाउने छैनन । सरकारलाई म बेरोजगार छु मलाई रोजगार चाहियो भन्नका लागि १८ देखि ५९ वर्षसम्मको उमेर हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी परिवारमा कुनै एक सदस्यले मात्र रोजगारी गरेको भए पनि त्यस्ता घरका कोहीले पनि यो सेवा लिन पाउने छैनन । परिवारका कुनै एक सदस्यले सरकारी, निजी वा स्वरोजगारमा सहभागी नभई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पर्खेर बसेको सायद कुनै पनि व्यक्ति पाउन सकिन्न होला भन्ने बाहिर टिप्पणी भइरहेको छ । याे कार्यक्रम अनुसार स्वरोजगार भएका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका सदस्यले पनि सहभागी हुन पाउने छैनन ।
त्यसैगरी यो सेवा लिन केही पनि काम नगरेर विशुद्ध बेरोजगार बसेको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । कोही कसैले आफै स्वरोजगार सिर्जना गरी काम गरिरहेको भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले यो सेवा पाउने छैनन । यसले धेरैलाई अलमल पारेको छ । यसले नागरिकको सिर्जनशीलता कमजोर पारेर सरकारले दिने रोजगार र बेरोजगार भत्ता पर्खेर बस्ने वातावरण तयार पार्न पनि सक्ने टिप्पणी केहीको छ । सरकारले दिएको काम चित्त नुबुझ्नेहरु पनि धेरै हुनसक्छन् । काम र काम अनुसारको ज्यालामा पनि चित्त नबुझ्ने हुनसक्छ । सरकारले भने त्यसरी चित्त नबुझाएर खटाएको काममा नजानेलाई सूचीबाटै हटाउने बताएको छ ।
सबै आयोजना र तिनमा कति कामदार कर्मचारी खाँचो छ भन्ने विवरण पनि लिइने
सरकारले देशभित्र भएका सबै आयोजना, रोजगार दाता कम्पनीको विवरण पनि संकलन गर्दैछ । अहिलेका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्र यसका लागि छानेको छ । ती सबै आयोजना क्षेत्र र सरकारको खर्चबाट बनिरहेका अन्य आयोजनाहरुले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि अनिवार्य गरिएको छ । सोही वमोजिम ती आयोजनामा आवश्यक पर्ने वा आयोजनाहरुले माग गरेका आधारमा रोजगार सेवाकेन्द्रले कामदार खटाउने बताइएको छ ।
यस्ता छन् निर्वाह भत्ता पाउने शर्तहरु :
(क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
(ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
(ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
(घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा ।
यी न्युनतम शर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
