जाजरकोट, ७ माघ । बहुमुल्य सेतोचिनी (खिर्याङलो) लगायतका जडिबुटीहरुको जाजरकोटबाट चोरी निकासी गर्ने क्रम निकै बढेको छ । जिल्लाबाट सरकारी लाखाै क्वीन्टल जडिबुटी धमाधम चाेरी निकासी भइरहे पनि प्रशासनले भने त्यति वास्ता गरेकाे देखिदैन । प्रशासनकाे माैनसमर्थन रहेकाे जस्ताे देखिने र भित्रभित्रै मिलेमताे भएकाे पनि हुनसक्ने स्थानीयकाे शंका छ । याे केसमा लहराे तान्दा पहराे नै गर्जिने देखिएकाेले
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको बिभिन्न पाटनबाट अवैधानिक रुपमा संकलन गरिएको सेतोचिनी लगायतको जडिवुटी डोल्पाको निकुन्जको पुर्जी बनाएर निर्यात गरिन लागेको छ । जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको वेवास्ताका कारण यसरी दैनिक ठूलो मात्रामा जडिवुटी निकासी भएको हो ।
बारेकोट गाउँपालिका–४ का तीर्थराज बोहोराले बारेकोट गाउँपालिकाको समेत मिलोमतोमा जडिवुटी चोरी निकासी भएको बताउँछन । अहिले जिल्लाको नलगाड नगरपालिका चिसापानी, छेडागाड नगरपालिकाको थलह, जुम्लाको सीमानबाट जडिवुटी चोरी निकासी भइरहेको उनको भनाइ छ । यता जिल्ला बन डिभिजन कार्यालयले भने कुनै प्रकारको चलानी पुर्जी नलिएको जनाएको छ ।
यसैबीच बारेकोट गाउँपालिका–४ ढोटाचौर सामुदायिक वन समूहका अध्यक्षलाई आर्थिक प्रलोभनमा देखाएको भन्दै ब्यापारीहरुका नाममा शुक्रबार किटानी वन मुद्दा दायर गरिएको छ । सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष वीरबहादुर शाहीले व्यापारीको नाममा किटानी सहित भिडिजन वन कार्यालय, जाजरकोटमा उजुर दिएका छन् ।
अध्यक्ष शाहीले जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–५ कुम्री स्थायी घर भएका बबिता जडीवुटी स्टोर्स देपालगाउँका प्रोपराईटर भीमबहादुर भण्डारी, जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–१ स्थायी घर भएका निर्मल जनरल स्टोर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोपराईटर निर्मल ऐडी, जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–५ स्थायी घर भएका सुष्मा एण्ड सुशल जडीवुटी स्टोर्सका प्रोपराईटर सुर्यबहादुर शाही, जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–१ का जनक थकाली, जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–२ का गोपाल बोहरा, जुम्ला पातारासी गाउँपालिका–३ का जंगवीर बोहरा, जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्र्याङ्गकोटका टंक गिरी र जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–७ डुग्रीका लालबहादुर शाही गरी ८ जना ब्यापारीका नाममा उजुरी परेको छ ।
दियावाल्ना, लामाडाँडा, गडुल्ने, बार्या, सद्वन, सुपाकुना, निलपहर लगायतका वन क्षेत्रमा सामुदायिक बन समिति र डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति वीना गत असोज २१ गतदेखि यही मंसिर १० गतेसम्म ५० हजार क्वीन्टल भन्दा बढी सेतोचिनी (खिराङ्लो) संकलन गरी जुम्ला जिल्लामा चोरी निकासी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त मुद्दामा सेतोचिनी पकाउनलाई दाउरा प्रयोग गर्ने नाममा ढोटाचौर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको भोजपत्र, चिमालो, ठिकुरे सल्ला, कैंयसी, डिग्रे धुपी, रईस प्रजातिका गरी ५ हजारभन्दा बढी रुख विरुवा र हजारौं निगालोको विरुवा फडानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य लगाएतको टोलीले जंगलमा भईरहेको वन फडानी र जडीवुटीको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न खोज्दा विपक्षी व्यापारीले उल्टै धम्की दिने गरेको बताउँछन् । उनीहरुले वन समतिकिा पदाधकिारीलाई तिम्रो केही अधिकार छैन, भनि डर, त्रास देखाई जवरजस्ती रुपमा वन फडानी गर्नुको साथै जडीवुटी चोरी निकासी गर्ने गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
गत भदौमा जडीवुटी व्यापारी भीमबहादुर भण्डारीले आफुलाई २० लाख रुपैयाँ खाएर सामुदायिक वनवाट साईट लाग्न अनुरोध गरेको ढोटाचौर सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष बीरबहादुर शाहीले बताए । हाल भण्डारीले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र जाजरकोटका सबैलाई किनिसकेको बताउँदै आफुलाई केही गर्न नसक्ने भनि धम्कि दिने गरेको अध्यक्ष शाहीको भनाई रहेको छ ।
ढोटाचौर सामुदायिक वनमा जस्तै बारेकोट गाउँपालिका–३ स्थित संकदह सामुदायिक वन समूहका विभिन्न वन क्षेत्रमा पनि सेतोचिनीको खोजी तथा चोरी निकासी भएको छ । बारेकोट गाउँपालिका अन्तरर्गत पर्ने दांगे, बुराउसे, कराईचुला, कालाडाँडा, रोल्पा, खम्बु, चाखुरे, सेतापानी, कालीमुरी, कोटे, खेताली, काललरी लगायतका राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट झण्डै एक लाख ५० हजार क्वीन्टल भन्दा बढी सेतोचिनीको खोजी तथा चोरी निकासी भएको स्थानीयको भनाई छ ।
त्यसैगरी कुसे गाउँपालिकाको रातापाटन, भीमपोस्तक, बाङ्गाडाडाँ, व्याउलीढुङ्गा, सरुकाँद, चाल्नेचौर, कुशेपाटन, नलगाड नगरपालिका सिउनको प्यारी, रुप, मुट्केचुला, मंसिरी ध्यारगाउँ, बाँन्नीगाउँ लगायतका जंगलमा पाईने बहुँमुल्य सेतोचिनीको चोरी निकासी भएको छ ।
एकै जातको जडिवुटी ५० हजार किलो निकासी गर्नु परेमा अनिवार्य प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्षण (आईइ) गर्नुपर्ने र ५० हजार किलोभन्दा बढी एकै जातको जडीवुटी निकासी गर्नुपरेमा अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्डण (ईआए) गर्नु पर्ने वातावरण संरक्षण ऐन–२०५४ र वातावरण संरक्षण निमावली–२०५४ ले ब्यबस्था गरेको छ ।
सेतोचिनी ६ किलो बराबर सुकाएपछि एक किलो हुने बताइन्छ । जंगलमै सङ्कलन गर्ने स्थानीयबाट नपकाएको रु ३० प्रति किलो खरिद गरेका ब्यापारीहरुले हाल जुम्ला र नेपालगञ्जमा ६० हजार प्रति क्वीन्टल ब्यापार गरिरहेका छन् ।
