काठमाडाै, १० साउन । २७ दिनदेखि अनसन बसेका डा. गाेविन्द केसी पक्षीय टाेली र सरकारी वार्ता टाेलीबीच ९ बुँदे सहमति भएकाे छ । अन्तत: सरकार झुकेर गाेविन्द केसीका सबै माग पूरा गर्न सहमत भएपछि सहमति जुटेकाे हाे ।
दुबै टाेलीले ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्तान्तर गरेसँगै डा. केसीले भाेक हडताल समेत अन्त्य गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार कार्यदलका संयाेजक केदारभक्त माथेमा र नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सयुक्त रुपमा जुस पिलाउँदै उनको अनसन तोडाएका हुन् । अनसन ताेडिएकाे भए पनि केसीकाे स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल रहेका कारण उनलार्इ पुन: अाइसियुमै भर्ना गरिएकाे छ ।
केसीका मागअनुसार संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार मूल विषयवस्तुबाटै हटेपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । सरकारी वार्ता टाेलीले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
अनसन ताेडेपछि डा. केसीले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिएका छन । साे क्रममा नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सहमतिलार्इ संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउने बताए ।
सहमतिमा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने उल्लेख गरिएकाे छ । विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने भन्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
त्यसैगरी यसअघि आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । यो कुरा अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू नहुने र काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने बताइएकाे छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका मुल व्यवस्थाहरूलाई हटाएकाे हाे ।
डा. केसीले अघि सारेका अधिकांश मागमा सहमति भए पनि उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खाेल्न प्रतिबन्ध लगाउने मागमा सरकार पछिसम्म सहमत भएकाे थिएन । तर, धेरै दवावपछि उक्त कुरामा सहमति जनाइएकाे हाे ।
डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरिनेछ । यसले अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ ।
त्यसैगरी झापाको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दिन सक्ने भएको छ ।
सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
