काठमाडौं ।
आन्दोलनरत आठ विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । सोमबार राति भएको २ पक्षबीचको बार्तापछि आठ विद्यार्थी संगठनले तीन दिनेशैक्षिक हड्तालका साथै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चिरन्जीवी ढकालले संचारकेन्द्रलार्इ जानकारी दिए ।
विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक विकृतिको अन्त्य र वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै यही असार २० देखि २२ सम्म शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका थिए।
अध्यक्ष ढकालले आफुहरुका माग पुरा हुने सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिँदै संस्थागत विद्यालयको लेखाशाखामा लगाइएका तालासमेत खोलिएको बताए।
सहमतिअनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता र समायोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानून निर्माण गरी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा नै आठ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ।
यसैगरी, प्रचलित कानूनबमोजिम नरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र मानव संशाधनसँग सम्बन्धित कुरालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरिने, नोक्सांनको आधारमा विद्यालय बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ।
वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, राजपा विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष मनिष मिश्र, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालका अध्यक्ष विवेक राई, अनेरास्ववियू (पाँचौँ) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पेशल दाहाल, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष आलोक रायमाझी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रविन मित्र, प्याब्सनका कार्यवाहक अध्यक्ष अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटालगायत सहभागी थिए ।
सोमबार राति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा सो वार्ता भएको थियो।
हेर्नुहोस् सहमति पत्र
२०७५ असार २० मा प्रकाशित ।
