प्रा.विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदुत हुनुहुन्छ । मधेश मामिलामा गहिरो अध्ययन गर्नुभएका कर्ण नेपाली राजनीतिमा आलोचनात्मक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिुभएको छ । उहाँसँग ननस्टपखबरको डेस्कले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो भएको भन्ने चर्चा चलेको छ । त्रिदेशीय सम्बन्धका कुरा पनि उठेका छन् । तपाईले यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
२३ वर्षपछि चीनबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा भयो । यो भ्रमणले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ । उहाँलाई अत्यन्तै राम्रो स्वागत भयो । दुई देश नयाँ किसिमले जाने भन्ने जुन सहमति भयो त्यो नेपालका लागि राम्रो कुरा हो । राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु, विभिन्न तहमा वार्ता हुनु, एउटा उत्तरी छिमेकी मित्रसँग सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो । यस क्रममा २० बुँदे सहमति पनि भयो । त्यसमा के के सम्झौता भयो भन्ने सरकारले आधिकारिक रुपमा बाहिर केही पनि ल्याएको छैन । प्रेस वक्तव्य मात्र आयो । सन्धी के भएको हो ? कानुनी सहायता के के कुरामा हो ? त्यो जानकारी भएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको आर्थिक तथा विभिन्न पक्षको विकासका लागि आर्थिक सहयोग दिने जुन कुरा भन्नुभयो त्यसले एउटा राम्रो सन्देश दियो ।
अर्को कुरा त्रिदेशीय सम्बन्धको छ । तर, मलाई त यो कुरा नेपालको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने लाग्दछ । जबसम्म चीन र भारत आफैले यो कुरा उठाउँदैनन, तबसम्म यसमा अरुले भनेर केही पनि हुँदैन । पहिला उनीहरु मिल्नुपरो । नेपालले चीन र भारतलाई मिलाउँछौ भन्नु आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको कुरा गर्नु हो ।
त्रिदेशीय सहमतिका सन्दर्भमा चीन र भारतका बीचमा अफगानस्थानका विकास लागि मात्रै साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । त्रिदेशीय सहमति भन्ने अहिलेसम्म भएको त्यही एउटा मात्र हो । अरु कतै छैन । मलाई के लाग्छ भने हामी त्यता किन लाग्ने ? के काम परेको छ र त्यता लाग्ने ? सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी चीन र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राखौ । मान्छेहरु सम्बन्ध बराबर हुन्छ भन्छन तर म यो कुरा मान्दिन । सम्बन्ध कहिले पनि बराबर हुन्न । कुनै पनि देशसँग बराबरको सम्बन्ध हुनै सक्दैन । आफ्नै किसिमका सम्बन्ध हुन्छन् ।
भारतसँग हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषागत, लिपी लगायतका धेरै कुरा जोडिएका छन् । थाहा नपाएरै धेरै कुरा भारतसँग हाम्रो कुरा जोडिएका छन् । मान्छेका अनुहार, लवाई खवाई, कान, नाक सबै कुरा मिल्छ । दुबै देशमा धेरै ठूलो संख्यामा हिन्दुहरु भएकोले पनि धेरै कुरा मिल्छ । चारधाम तिर्थ जानुपरो भन्ने यता र उता दुबैतिर जानुपर्छ । भारतकाले पशुपतिनाथ आउनुपरो, यताबाट उता जानुपर्छ । यस्ता कुराहरु चीनसँग हाम्रो छैन । चीनको विकासबाट हामीले सिक्नुपर्छ, त्यसमा सहकार्य हुनुपर्छ । चीनमा जुन किसिमको प्रविधि विकास भएको छ त्यसबाट सिक्नुपर्छ ।
नेपालमा चीनबाट रेल ल्याउने कुरा निकै चर्चामा छ । त्यो रेल ल्याउने कुरा त ठिक छ । तर, त्यो रेलमा ल्याउने के ? पठाउने के ? त्यो रेल साह्रै महंगो हुन्छ हामीलाई । नेपालको वार्षिक बजेटको झण्डै एक चौथाई वजेट यसमा खर्च हुन्छ । जसलाई नेपालले थाम्नै सक्दैन । कसै कसैले नेपाल आउने रेल भारतसँग पनि जोड्नपर्छ नि भन्छन् । तर, त्यो चीनबाट नेपाल आउने रेल भारतसम्म पु¥याउन भारतसँग सहमति गर्नुपरेन ? त्यसका लागि त पहिला भारत र चीनका बीचमा सम्झौता हुनुपर्छ । दुबै देशबीच सहमति भएपछि एक अर्का देशले पठाउने सामान यसरी प्रयोग गर्छौ है भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यदि यस विषयमा चीनको रेल भारतमा जोड्छौ भनेर नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीले बोल्छन भने म त्यसलाई दिवास्वप्न भन्छु । यो हैसियतभन्दा बाहिरको कुरा हो । यद्यपि त्यस्तो भइहाल्यो भने त राम्रै हुन्छ । तर, मैले अहिले तत्कालै कुनै सम्भावना देखेको छैन । पश्चिम सेती लगायतका परियोजनामा भारत नआएपछि अन्ततः चीनले छोडेर हिडेको उदाहरण यहाँ छन् । भारत र चीन मिलेर गर्ने भनेको थियो तर पछि भारत नआएपछि छोडेर हिड्यो । लगानी गर्नेले आफ्नो फाइदा छ भने मात्रै न गर्छ । नभए गर्दैन ।
भ्रमणको तयारीका सम्बन्धमा सरकारले राम्रो तयारी गरेन भन्ने कुरा पनि उठेको छ । तपाईको यसमा के भनाई छ ?
जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति सी जिनपिङका बीचमा भेटवार्ता भयो । त्यो गैरसंवैधानिक छ । यो त हुनै हुँदैन थियो । हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले यो काम गर्नै दिँदैन । उहाँलाई त्यस्तो गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । उहाँ त शितल निवास (राष्ट्रपति निवास) बाट निस्कने बेलामा समेत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने हो । संविधानले उहाँलाई सामान्य अधिकार मात्र दिएको छ । त्यो वार्ता नै हुनुहुँदैनथ्यो । यो राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा ज्यादै गलत भयो ।
दोस्रो कुरा भ्रमण हुनुभन्दा दुई दिन पहिले पूर्वप्रधानममन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेता र पूर्व विदेशहरुलाई बोलाएर छलफल गरियो । त्यसको कुनै अर्थ थिएन । पहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपथ्र्यो । यो त कर्मकाण्डी काम मात्र न भयो । देखाउनका लागि मात्र गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने थियो भन्ने जानकारी भएपछि विशेषज्ञहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल गर्नुपथ्र्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले ५६ अर्बको सहयोग प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यो प्रचार प्रसार पनि जोडतोडमै भयो । तर, अहिले कसैले पनि भन्दैन कि त्यो के थियो भन्नेबारे । न प्रेस वक्तव्यमा आयो, न त संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आयो । यो ५६ अर्ब के भनेको हो ? खै कहाँ गयो त्यो । यसबारे परराष्ट्रको प्रवक्तालाई थाहा छैन भन्छ, सरकारका प्रवक्तालाई सोध्दा पनि थाहा छैन भन्छन् । यो त साह्रै खेलाची भयो नि । यस्तो केटाकेटीले गर्ने काम कुटनीतिज्ञले गर्न सुहाउँदैन ।
तेस्रो कुरा, मलाई के लागेको थियो भने । चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि आउनुभयो, हामी साह्रै उत्साही भयौ, व्यापक तयारी ग¥यौ । हाम्रो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सबै स्वागत गर्न एअरपोर्ट जानुभयो । म यसलाई राम्रै हो भन्छु । तर, भोलिका दिनमा अरु देशका राष्ट्रपति आए भने के यही गर्नुहुन्छ ? यो त नजिर बन्छ । एउटालाई गर्ने तर अर्कोलाई नगर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन । ख्याल गर्नुपर्ने विषय यो पनि थियो । हामीले हाम्रा प्रोटोकलहरु कसरी मिलाउने ? राज्यलाई त्यो भोलि ठूलो भार हुन्छ । भोलि भारतको राष्ट्रपति आउँदा के गर्ने ? अन्यदेशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आउँदा के गर्ने ? यो कुरा ख्याल गरेको देखिएन ।
चौथो कुरा, तयारीका लागि जुन छलफल र संवाद हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको देखिएन । वा सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने कुरा सबैभन्दा कम भयो । भ्रमणका क्रममा वार्ता, सहमतिहरु प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति सी कै बीचमा हुनुपथ्र्यो । तर, हुनुपर्नेजति संवाद हुनै सकेन । किनकि नेपालको संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । चीनमा राष्ट्रपतिलाई जस्तै ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि पहिले उहाँको लेख नेपालका पत्रपत्रिकामा छापियो । त्यसमा उहाँले चारवटा बुँदा भन्नुभएको छ । जसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा छ कि नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार हुन् । त्यो रणनीतिक साझेदार भनेको के हो ? त्यसमा कसैले बोल्दैन । मैले पढे अनुसार रणनीतिक साझेदार भनेको सुरक्षासँग जोडिने विषय हो । के अब चीनसँग हामीले सुरक्षामा साझेदारी गरेको हो ? यदि त्यसो हो भने हाम्रो असम्लग्न परराष्ट्र नीति कहाँ गयो ? त्यो के हुन्छ ? संयुक्त वक्तव्यमा पनि रणनीतिक साझेदारीको कुरा परेको छ । यस विषयमा सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ । यदि त्यो सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो भने चीनसँग कसरी रणनीतिक गर्ने हो त्यो प्रष्ट पार्नुपरो । कुन तहमा गर्छौ ? त्यो नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपरो । यो हाम्रो परराष्ट्र नीति भन्दा बाहिरको कुरा हो । न हाम्रो परराष्ट्र नीति नै परिवर्तन भएको हो कि ? सरकारले नै यस विषयमा प्रष्ट पार्नुपरो । संविधानले नै हाम्रो परराष्ट्र नीति परिवर्तन नगर्ने भनेको छ । भविष्यमा यसले नेपाललाई अप्ठेरो पार्न सक्छ ।
स्वागतमा त कुनै गुनासो छैन । भव्य स्वागत भयो तर दुई पक्षीय वार्ताका राखिएका कुरा र विषयगत तयारी राम्रो भएन । हामीलाई के आवश्यकता थियो, हाम्रा प्राथमिकताहरु के हुन ? त्यसमा सरकार प्रष्ट भएन । भौतिक पूर्वाधारमा हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता के हो । शिक्षामा के हो ? संस्कृतिमा के हो ? प्रष्ट हुनपथ्र्यो । भएन । जनस्तरमा सम्बन्ध विकास गर्ने भनेको के हो प्रष्ट भएन ।
राष्ट्रपति सि को भ्रमणका क्रममा गरिएको स्वागत र तामझामले अरु देशसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन देखिनसक्छ भन्ने तपाईको कुरा हो ?
एउटा छोरीलाई पाँचतारे होटलमा र अर्की छोरीलाई सामान्य पार्टी प्यालेसमा बिहे गरियो भने के हुन्छ । त्यस्तै भयो । सबैभन्दा असन्तुलन के मा भयो भने यो भ्रमणलाई सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो पार्टीको मात्र भ्रमण बनाउन खोज्यो । पार्टी तहमा राष्ट्रपति सी सँग प्रचण्ड जीको नेतृत्वमा वार्ता भयो । यदि यस्तै गर्ने हो भने भोलि अर्को कुनै देशको राष्ट्रप्रमुख आएर यहाँको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग वार्ता गर्छु भन्ला, कसैले समाजवादीसँग, कसैले कांग्रेससँग गर्छु भन्ला । के त्यसो गर्न दिने ? राजकीय भ्रमणलाई एउटा पार्टीको बनाउनु राम्रो होइन । राष्ट्रपति सी एउटा दल अर्थात नेकपाका लागि आउनुभएको होइन । नेपाल देशले निमन्त्रणा गरेर आउनुभएको हो । हिजो आउने विदेशी राष्ट्रप्रमुखले मधेशी लगायत सबै दललाई भेट्ने गरेको थियो । भारतबाट आउनेहरुले सबैलाई भेट्ने गरेका छन् । तर, वार्ता नै त गरेका थिएनन नि?
राष्ट्रपति सी को भ्रमण हुनुभन्दा एक महिना पहिले नेपालमा सी विचारधाराको तालिम भयो । यो परिस्थिति हेर्दाखेरी नेपालको वर्तमान संविधान, वर्तमान राजनीतिले सी विचारधारालाई स्वीकार गर्नै सक्दैन । चीनमा जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यो नेपालमा छैन । हामी बहुदलमा विश्वास गर्छौ । चीनमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ । यस विषयमा हामी चिनसँग सिक्न सक्दैनौ । किनभने चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरे पुग्छ तर नेपालमा पुग्दैन । यहाँ संसदमा जानुपर्छ ।
हुँदा हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीको भाषणमा समेत सी विचारधाराको कुरा आयो । यस्तै हो भने भोलि अर्को कोही पार्टीले हिटलरको विचार मानौ भन्ला । त्यो मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले त्यो कुरा बोल्न हुँदैनथ्यो । सबैमान्छे यति उत्साहित भए कि के भन्दा सी खुसी हुन्छन त्यही भने । यहाँ हाम्रोमा घरमा ज्वाइ आयो भने सासु, ससुरा, दाजु, भाउजु सबैले ज्वाइको प्रशंसा गर्छन, त्यस्तै पो भयो । यो संविधान विपरित कुरा हो ।
भ्रमणकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा के दुईवटा मात्र पार्टी छन् ? कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र छन् ? बाबुराम र उपेन्द्रलाई किन नभेटेको ? महन्थ ठाकुरलाई किन नबोलाएको ? कमसेकम राष्ट्रपतिको डिनरमा त बोलाउनुपथ्र्यो नि । उहाँहरु कसैलाई बोलाएको देखिएन । चीनसँग मधेशको कुनै सम्बन्ध नै छैन भन्ने जस्तो गराइयो । यस्तो सन्देश दिनुहुँदैनथ्यो । यस किसिमका अव्यवस्था त्यहाँ देखिए । यस विषयमा सरकारले अब सुधार गर्नुपर्छ । तर, जेसुकै भए पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो भ्रमणले चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो भयो भन्ने मलाई लाग्छ । चीन हाम्रो छिमेकी हो सम्बन्ध राम्रो हुनैपर्छ । यो राम्रो विकासको सुरुवात पनि हो ।
भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटीका कुरा धेरै उठे । के उत्तरतिरको कनेक्टिभिटी पूरा हुनु नै सबै कुरा हुने हो ?
भूगोलले, इतिहासले, संस्कृतिले केही कुरा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, विज्ञान, प्रविधिको विकासले हामीले त्यसलाई भत्काउँदै गएका छौ । हामीलाई खाली उत्तरतिरको सम्बन्ध र कनेक्टिभिटीले केही हुँदैन । भारतसँग हाम्रो व्यापार छ, ट्रान्जिट छ । अहिले नेपालमा के देखिएको छ भने ओली सरकारको विदेश नीति चीन र भारतको वरिपरि मात्र घुमेको छ । युरोप र अमेरिकालाई ओलीले चिन्नै छोडिदिनुभयो । ती पनि हाम्रा मित्र देश हुन् । विगतमा हाम्रो दुःख सुखमा उभिएका हुन् । राजाले सत्ता हातमा लिँदाखेरी दुनियाँभरबाट सहयोग आयो । युरोपेली युनियनले मानव अधिकारको पक्षमा कुरा उठायो । माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्यो र दवाव दियो । माओवादीलाई आतंककारी लिस्टमा हाल्नु हुँदैन, संवाद गर्नुपर्छ भन्यो । त्यसमा इयुका सबै देशले समर्थन गरे । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा उनीहरुको ठूलो योगदान छ । नेपालको लोकतन्त्र र मानवअधिकार रक्षामा पनि उनीहरुको ठूलो योगदान छ । उनीहरुलाई हामीले अलग गरेर हेर्न सक्दैनौ । हाम्रो विकास प्रक्रियामा पनि उनीहरुको ठूलो योगदान छ । अमेरिका लगायतले नेपालको सडक सञ्जाल विकासका लागि अर्बौ रुपैयाँ सहयोग गर्न आएका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई संसदमै लगेन । त्यो पैसाको उपयोग हुनुपथ्र्यो । हामी सबैतिरबाट कनेक्टिभिटी गरौ । सबैभन्दा अहिले प्राथमिकताको कुरा भनेको हाम्रो भित्र सञ्जाल बिछ्याउने कुरा हो । हामीले हाम्रै देशभित्र कनेक्टिभिटी जोडन सकेका छैनौ । यहाँ जुम्लाको स्याउ सबैतिर पुग्दैन, त्यो बारीमै सड्छ तर, चीन, कास्मिर र सिमलाको स्याउ आइपुग्छ बजारमा । हाम्रो आर्थिक समृद्धि भयो भने चीन र भारत आफै जोडिन्छन् । जोड्न जानै पर्दैन ।
यो भ्रमणमा नेपाल चीनबीचको व्यापार घाटाको कुरा भएन । चिनियाँ लगानी नेपालमा ल्याउने सन्दर्भमा नेपाल सरकार चुक्यो । यसपटक यो ठूलो मौका थियो । व्यापारको बारेमा कुरा नै गर्न सकेन । हामीले १७० वटा लिस्ट बनाएर बसेका छौ तर चीनले पूरा गर्न सकेको छैन । यो विषयमा कुरा उठाउनुपथ्र्यो । चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गर्नुपरो । म्यानिफेक्चिरिङ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपरो । अरु यतात्यता लगानी गरेर फाइदा छैन । चीनमा अहिले उत्पादन महंगो हुँदै गएको छ । त्यसैले चिनियाँ कम्पनीहरु बाहिर ठाउँ खोज्दैछन् । कुनै भियतनाम, कुनै कोरिया जाँदैछन् । ती कम्पनीहरु नेपालमा ल्याउन सके हुन्छ । यहाँ हुवावेको कारखाना ल्याए हुन्छ । हुवावेले एउटा रिसर्च सेन्टर राखे हुन्थ्यो, त्यसो भयो भने हाम्रा ५ सय इन्जिनियरले त काम पाउथे । मोवाइल यही बनाउन सक्थ्यो । यी कुराहरुमा हामी चुक्यौ । यो एकदमै ठूलो मौका थियो । रातो दिन रेल बोलेको छ, रेल बोलेको छ । यो के बोलेको ?
अहिले बीआरआई र इन्डोे प्यासिफिकको कुरा उठेको छ । केहीले बीआरआई भर्सेज इन्डो–प्यासिफिक भनेर चर्चा पनि गर्ने गरेका छन् । यो के हो खास ?
भारत बीआरआईमा नजानुको कारण पाकिस्तान हो । काश्मिरको केही हिस्सा भारत र केही हिस्सा पाकिस्तानमा छ । दुबैले त्यहाँ दावी गरिरहेका छन् । भारत र चीन प्रतिस्पर्धी देश हुन् । यी दुई देशले एकपटक लडाइँ समेत लडेका हुन् । यी दुई देशका बीचमा ठूलो सीमा विवाद पनि छ । व्यापार ९५ बिलियनको छ । यो ठूलो ब्यापार हो । बीआरआई पनि रणनीतिक हो, यो खाली निर्माण र कनेक्टिभिटी मात्र होइन । इन्डो प्यासिफिक पनि रणनीति हो । हामीले दुबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु पर्छ । हामी जापान, अमेरिका कसैलाई पनि इन्कार गर्न सक्दैनौ । चीन र भारतलाई पनि सक्दैनौ । हामी बीआरआईमा पनि छौ, इन्डो प्यासिफिकमा पनि छौ ।
(प्रा. विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व राजदुत तथा मधेश मामिला विज्ञ हुनुहुन्छ)
