काठमाडौँ, २५ असोज । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरुले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण कायम रहेमा दिगो विकासका शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यहरुलाई पूरा हुन कठिन हुने जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यका शिक्षासम्बन्धी कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा शैक्षिक ट्रेड युनियनकर्मीको भूमिकाबारे छलफल गर्न एजुकेशन इन्टरनेशनल (इआई) को आयोजनामा भएको तीनदिने एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय आठौँ सम्मेलनमा उनीहरुले निजीकरणलाई प्रश्रय नदिई सम्बन्धित सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय र नीतिगत प्रबन्ध गर्न माग गरेका हुन् । सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको दिगो विकासको लक्ष्यमा गुणस्तरीय, समतामूलक र जीवनपर्यन्त शिक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्मेलनले करार र विविध दरबन्दीमा नियुक्त शिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को प्रतिवेदनका आधारमा पेशागत सुरक्षा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न भौगोलिक र विषयगत उपसमूहबाट प्राप्त ती प्रस्तावलाई समापनमा सार्वजनिक गर्नेछ ।
शिक्षामा मूल्य मान्यता कम हुँदै गएको र बालबालिकाको समग्र विकासमा पछाडि परेकामा चिन्ता जाहेर गर्दै सम्मेलनका सहभागीले शिक्षकले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विश्वस्तरमा भएका ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन शिक्षामा निजीकरणको असरसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिने इआईका परियोजना निर्देशक एन्जेलो गाभ्रिलेटोसले जानकारी दिए ।
कार्यकारी समितिमा थापा निर्विरोध
इआईको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कार्यसमितिको सदस्यमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा निर्विरोध भएका छन् । थापा दक्षिण एसियाली शिक्षक संगठनको पनि अध्यक्ष हुन । निर्वाचन कमिटीका सदस्य लक्ष्मण शर्माका अनुसार समितिको अध्यक्षमा जापानी शिक्षक संघका प्रतिनिधि, उपाध्यक्षमा भारतीय प्राथमिक शिक्षक युनियनका प्रतिनिधि र महिला उपाध्यक्षमा अष्ट्रेलियाली शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधि निर्विरोध भएका हुन् ।
नेपालसहित विश्वका करिब ३५ मुलुकका शिक्षक, शिक्षालयका कर्मचारी र राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनको उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मंगलबार उद्घाटन गरेका थिए ।
