न्यायाधिसका चर्तिकला, गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज : सुध्रिन सुधिरकुमारको चेतावनी

काठमाडौँ । बिग्रिएका न्यायाधिसहरुबाट कस्तो न्यायको आशा गर्ने ?  निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साहले न्यायाधिसहरुलाई ‘सुध्रिन’ निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्वाचनमा खटिने जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई ‘सुध्रिन’ निर्देशन दिएका हुन् ।

काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षणमा आयुक्त साहले निर्वाचनमा खटिएका केही मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ‘सुध्रिन’ सुझाब दिएको खबर सरकारी संचार माध्यम गोरखापत्रले नै छापेपछि इज्जतको उदाहरण हुनुपर्ने न्यायाधिसहरुको बेइजती चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

रु १४ करोड बेरुजु

संविधानसभाको २०७० सालको निर्वाचनमा केही मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतबाट आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु १४ करोड बेरुजु देखाएको थियो ।

सो क्रममा एकजना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नाममा मात्रै पनि करिब रु १५ लाख बेरुजु रहेको आयुक्त साहले प्रशिक्षणमा जानकारी दिए ।

खानेपानीका लागि रु नौ लाख माग

स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि एकजना निर्वाचन अधिकृतले खानेपानीका लागि पनि रु नौ लाख रकम माग गरेको घटना सो अवसरमा सुनाइयो । एकजना मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय तहको ३९ पटक भ्रमण गरेको भनी भ्रमणभत्ता बुझेको विषयले पनि प्रशिक्षणमा चर्चा पाएको थियो ।

आधारातमा..

केही जिल्ला विशेषका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा राति १२ बजेपछि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको नामावली टाँसिएको घटनाले कर्मचारी खटनपटनमा पनि चलखेल भएको हुनसक्ने आयुक्त साहले आशंका गरे ।

ट्रेड युनियन अध्यक्षसँग न्यायाधीशको खासखुस

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा भएका श्रीमानले ट्रेड यूनियनको अध्यक्षको सल्लाहमा कर्मचारी खटनपटन गरेको विषय निर्वाचन आचारसंहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन रु भनी प्रश्न गर्दै उनले भने– आगामी दिनमा सबैको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट होस्, वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् ।

१५ जनाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतमध्ये १० जनाको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेपनि १५ जनाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको तथा अरुको भने सन्तोषजनक रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायसेवाका उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृतमा यही असोज १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरिसकेको छ ।

Loading...