भाषणमा सीमित प्राविधिश शिक्षा

नीति नै निजी र विदेशी लगानीका लागि

शिक्षा जीवन बदल्नका लागि हो । बाँच्ने कला विकास गर्नका लागि हो । शिक्षाले मान्छेमा नयाँ चेतनाको विकास गर्छ । जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सिपको विकास गर्छ । विकसित चेतना र सीपले मानव समाजलाई उन्नत बनाउँछ । त्यसैले हिजोआज मानव जीवनसँग जोडिने र जीवन व्यवहारमा काम लाग्ने शिक्षाको कुरा गरिन्छ । सिक्दै जाने र जीवन व्यवहारमा लागु हुँदै जाने शिक्षाको आवश्यकता संसारभर लागु गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । त्यही शिक्षालाई व्यवसायिक तथा प्राविधिक भन्ने गरिन्छ । 

नेपालमा शिक्षालाई प्राविधिक र साधारण गरी विभाजन गरिएको छ । अनि प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो प्राथमिकताको शिक्षाको रुपमा राखिएको छ । पछिल्लो समय धेरैको आकर्षण प्राविधिक शिक्षामा बढे पनि कुनै समय नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई कमजोर मान्छेहरुले अध्ययन गर्ने शिक्षाका रुपमा मात्र व्यवहार गरिन्थ्यो । सीटीईभीटी सुरुवात हुँदा यसले लामो समय यो समस्या व्यहोर्नुप¥यो । साधारण शिक्षामा फेल भएकाहरुले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यो बुझाईमा अहिले केही बदलाव आएका छन् । तर, प्राविधिक र साधारण शिक्षाको विभाजन भने तोडिएको छैन । हाम्रो शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो त्रुटी नै यसमै रहेको छ । सीटीईभीटीका निर्देशक डा. कूलबहादुर खड्का यो नै नेपालको शिक्षामा रहेको ठूलो त्रुटी देख्दछन् । भन्छन्, “साधारण र प्राविधिक शिक्षा भनेर छुट्याउनै हुँदैन । शिक्षा दिनु भनेकै मान्छेलाई सीप सिकाउने हो । जीवनमा आवश्यक कुरा सिक्नु नै शिक्षा हो ।” अबको शिक्षा पूर्णतः प्राविधिक र व्यवसायिक हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

अमेरिकाले अहिले स्टिम ९क्त्भ्ः० एजुकेशन प्रणाली लागु गरेको छ । यस प्रणाली अनुसार बालबालिकाहरुलाई सानैदेखि साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जीनियरिङ र म्याथम्याटिक्स सिकाइन्छ । त्यसको साधारण तथा आधारभूत अवधारणादेखि उच्चसम्म पढाइ हुन्छ । यो नै शिक्षाको आधारभूत कुरा हो भने उनीहरुको बुझाई छ । यही शिक्षा प्रणाली अहिले दक्षिण कोरियाले पनि लागु गरेको छ । ठूलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीनले पनि पछिल्लो समय आफ्ना सबै साधारण स्कूलहरुलाई पोलिटेक्निकल स्कूलमा बदलेको छ । त्यसैले चीनको औद्योगिक विकास र प्रविधिको विकास उच्च बन्दै गएको छ । यी देशमा राज्यले नै प्राविधिक शिक्षाको विकास योजनाबद्ध गरेको छ । 

तर, नेपालमा भने प्राविधिक शिक्षा भाषणमा मात्र सीमित छ । सरकारमा उक्लन हरेकले जीवनपयोगी शिक्षाको कुरा गर्छन । कुर्सीमा पुगेपछि फेरि उही निरन्तरता हुन्छ । राज्य प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि लागेकै देखिदैन । पहिलो पटक २०५२ सालमा नेपालमा प्राविधिक शिक्षाका सम्बन्धमा नीति बनेको थियो । त्यो नीतिलाई २०६३ सालमा संशोधन अहिले त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्न तथा समग्र प्राविधिक शिक्षाका बारेमा समीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा समिति बनाएको छ । तर, २०५२ र २०६३ मा बनेका दुबै नीतिमा सरकारले प्राविधिक शिक्षाको दायित्व वहन गर्ने कुनै पनि कुरा छैन । निजी क्षेत्रका लागि मात्र त्यो नीति बनाइएको छ ।

‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३’ मा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत ६ वटा विषयहरु प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत राखिएको छ । जसअनुसार चिकित्सा विज्ञान (नर्सिङ्ग, मेडिसिन शिक्षा र औषधी विज्ञान), इन्जिनियरिङ्ग, कृषि तथा बन, सूचना प्रविधि, लेखा तथा व्यवस्थापन, शिक्षा तथा खेलकुद आदि विषयहरु रहेका छन् । यो नीति पनि नेपालबाट ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा जान थालेपछि बनाइएको हो । नीतिको प्रस्तावना नै नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृतिलाई कम गर्नका लागि यो नीति बनाइएको उल्लेख छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, “नेपाली विद्यार्थीहरु निजी खर्चमा विदेशका महाविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिलाई कम गर्न र देश भित्रै गुणात्मक प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक महशुस गरिएको छ । विश्व वजारबाट समेत आईरहेको रोजगारको अवसर, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको क्रमसँगै नेपालको प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरको विकास गर्न अन्तरराष्ट्रिय र दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनका देशहरुको शैक्षिक स्तरसँग प्राबिधिक शिक्षाको स्तर कायम गर्न गराउन प्राबिधिक शिक्षाको विकास सम्बन्धमा हाम्रा प्रशस्त चुनौतीहरु छन् ।” 

यो नीति प्राविधिक शिक्षा निजी क्षेत्रलाई नै दिने उद्देश्यका साथ बनेको प्रष्ट छ । नीतिको ६ बुँदे उद्देश्यमा निजी र वैदेशिक पुँजीलाई प्राविधिक शिक्षामा आकर्षित गराउने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले राज्य आफू यसबाट पूर्ण रुपमा उत्रेर प्राविधिक शिक्षामा निजी र विदेशी लगानी होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि जोडबल गरिरहेको छ । आफ्नो सहभागिता केवल अरुको गुणगान गाउने शिक्षा विकासमा मात्र सीमित छ । 

अहिलेको संसदमा वजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महतले जीवनपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै अब ऐनमै संशोधन गरेर प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने बताए । साथै उनले वजेट वक्तव्यका क्रममा साधारण शिक्षालाई अब प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । 

धेरैले भाषणका क्रममा होस् वा कतै गफ दिनुपर्दा अबको शिक्षा प्राविधिक शिक्षा नै हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्राविधिक शिक्षालाई जीवनपयोगी शिक्षाका रुपमा लिँदै उनीहरु आधारभूत शिक्षालाई नै प्राविधिक बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, व्यवहारत ती कुनै पनि भाषण हुन् वा गफ कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । 

नेपालको प्राविधिक शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता भनेको यसको नक्साङ्कन समेत हुन सकेको छैन । देशमा कति प्राविधिक शिक्षालयहरु वा इन्स्च्युटहरु आवश्यक पर्ने हो ? कति प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने ? त्यसको नियमन कसरी गर्ने ? भन्ने कुराको नक्सांकन हुनु जरुरी छ । तर, नेपालको प्राविधिक शिक्षा वेलगाम र अन्यौलतामा कुदिरहेको छ । जसले जतिवटा कलेज खोले पनि हुने, जता खोले पनि हुने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर होस् वा नगरेर दवाव, प्रभाव र पहुँचका भरमा भए पनि कलेजहरु खुलेकै छन् । चर्को शुल्क लिएर कलेज चलाइएकै छन् । ठूला ठूला प्राविधिक कलेजहरु खोल्ने, सम्बन्धन लिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । एकप्रकारको लूट चलेको छ प्राविधिक शिक्षाको नाममा ।

Loading...