गरिबीमाथिको सङ्घर्षमा चीनले फड्को मार्दैछ– राष्ट्रसङ्घ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या झण्डै एक अर्ब ३० करोड रहेको चीनले लामो समयदेखिको गरिबीविरुद्धको सङ्घर्षमा सफलता हासिल गरिरहेको मान्यता दिएको छ । चीनको उच्च गतिको रेलसेवा सञ्जाल विश्वमै सबैभन्दा ठूलो हो र सन् २०२० सम्ममा यो दोब्बर हु“दैछ । 

अति गरिबीको दर हरेक विकासशील क्षेत्रमा घट्दै गइरहे पनि चीनको प्रगति निकै अघि छ, नया“ ६० पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चीनमा अति गरिबीको दर सन् १९९० को ६० प्रतिशतबाट २००५ मा १६ प्रतिशत र २०१० मा १२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । 

अझै पनि, “उप–सहारा अफ्रिका र दक्षिण एसियामा केही प्रगति भइरहे पनि गरिबीको अवस्था निकै भयावह छ,” हालै सार्वजनिक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) प्रतिवेदन २०१३ मा उल्लेख छ । जेनेभामा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान–की मूनले इतिहासमै सर्वाधिक सफल विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी लक्ष्य रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । 

अध्ययनले एमडीजीका सफलता र असफलतालाई पनि ध्यान दिएको छ, खासगरी यो अध्ययनको लक्ष्य गरिबी, भोक, अशिक्षा, रोग र लैंगिक विभेदमाथिका सङ्घर्षलाई उजागर गर्नु हो । विश्वका नेताहरुले सेप्टेम्बर २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई पारित गरेका थिए र यसको समयसीमा सन् २०१५ लाई तोकिएको थियो ।

विश्वस्तरमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अध्ययनले १ अर्ब २० करोड मानिस अद्यापि चरम गरिबीमा बा“च्न विवश रहेको देखाएको छ । स्वास्थ्यमा सुधार भएको र गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलै उपलब्धि भएको भनी सफलताका कुरा जोडतोडले उठाइए पनि एमडीजीका उपलब्धिमा असमानता व्यापकरुपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो असमानता हरेक क्षेत्र र मुलुकका साथै मुलुकहरुभित्रैका विभिन्न जनसांख्यिक समूहभित्रै व्यापकरुपमा फैलिएको छ । 

अध्ययनले दुई अर्बभन्दा बढीको सुधारिएको खानेपानीमा पहुँच पुग्नुका साथै औलो र टिबी रोगविरुद्ध लड्न उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ । तर वातावरणीय दिगोपनमाथि गम्भीर खतरा देखिएको छ भने धेरै बालबालिकाले अझै पनि प्राथमिक शिक्षाको अधिकार समेत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । विकसित मुलुकबाट गरिबीमा पिल्सिएका मुलुकका निम्ति उपलब्ध सहायता रकम असाध्यै कम प्राप्त भइरहेको छ । 

गरिबी उन्मूलनका क्षेत्रमा क्रियाशिल उरुग्वेस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सोसल वाचका संयोजक रोबर्टो बिस्सीओले आय गरिबीमा चीनले मात्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम उल्लेखनीय फड्को मारेको बताउ“छन् । “तर यस्तो उपलब्धि सन् २००० भन्दा अघि मात्र भएको छ, र त्यहीकारण सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सफलताका रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्न,” उनले थपे ।

यथार्थमा, लक्ष्यलाई नै सा“घुरो बनाइएकाले मात्र यो उपलब्धि हासिल भएको देखिएको हो, उनको तर्क छ । सन् २००० को सहस्राब्दी घोषणाले स्पष्टरुपमै एक अर्बभन्दा बढी मानिस हाल चरम गरिबीमा रहेको र त्यहीकारण यसलाई सन् २०१५ सम्ममा आधाले घटाउनुपर्ने जनाएको छ । यी मानिसको वर्गीकरण गर्दा उनीहरुको दैनिक आम्दानी एक डलरभन्दा कम रहेको घोषणामा उल्लेख छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिलाई मानिएको छ । 

यसर्थ, गरिबीको मापकलाई सा“घुरो पारियो र घोषणाका लक्ष्य सन् २०१० सम्ममा हासिल गर्ने जनाइयो जबकी सन् २०१० सम्ममा विश्वभर चरम गरिबीमा रहेका मानिसको जनसंख्या एक अर्ब ३० करोड थियो । यो जनसंख्या सन् २००० को भन्दा ३० प्रतिशतले बढी थियो ।

लन्डनस्थित अल्पसंख्यक अधिकार समूह (एमआरजी)का कार्यक्रम निर्देशक शोभा दासले विकासका आवश्यकताका सम्बन्धमा विश्वभर नै नया“ बहस गर्न मद्दत गरेको र त्यसमा केही सफलता हासिल पनि भएको बताइन् । “तथापि, एमडीजीका लक्ष्यले विश्वभर नै अल्पसंख्यक र आदिवासीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको छ,” उनको भनाइ छ । 

उदाहरणका लागि, भारतमा समग्र जनसंख्यामा तुलना गर्दा अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायमा गरिबीको दर निकै उच्च रहेको छ, उनले औंल्याइन् । उगान्डामा अल्पसंख्यक समुदायमा कुपोषणको दर निकै उच्च रहेको छ । पेरुमा प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने समग्र राष्ट्रिय दरको अनुपातभन्दा अफ्रो–पेरुभियाली समुदायका बालबालिका निकै कम रहेका छन् । 

उनको भनाइमा प्रमुख विभेदहरुमा सरकारहरुले एमडीजीका लक्ष्यहरुलाई हासिल गर्नेगरी अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायका बालबालिकालाई भरपर्दाे प्राथमिकता दिइरहेका छैनन् । “यसको अर्थ हो सरकारहरु सहजरुपमा सम्बोधन गर्न सकिने जनसंख्यामा मात्र बढी केन्द्रित छन्, र सामान्यतया यी समुदायमा धनीहरु नै हुन्छन् । कठिन समूहमा रहेका समुदायहरु पछि छाडिन्छन् जो सामान्यतया अल्पसंख्यक हुन्छन्,” दासले बताइन् । 

यहीकारण असमानतालाई सम्बोधन गर्न दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को चर्चा हुन थालेको छ जसलाई राष्ट्रसंघको सन् २०१५ पछिको विकास एजेन्डाका रुपमा अघि सार्न लागिएको छ । “असमानतालाई न्यून गर्न र विकासका लाभहरुलाई समानरुपमा विस्तार गर्नका लागि स्पष्ट लक्ष्य नराखिए एसडीजीले पनि अल्पसंख्यक र आदिवासीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र एमडीजीको झैं असफल हुने अवस्था रहन्छ,” उनले बताइन् । 

गरिबी उन्मूलनका निम्ति तथ्याङ्क विश्लेषणको प्रयोगमा केन्द्रित बेलायतस्थित डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभका टम बेरीले एमडीजीको सजिलो र सुस्पष्ट संरचनाले गरिबी न्यूनीकरणका निम्ति सहायता परिचालनमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भइरहेको बताए । उनको भनाइमा यसले वित्तीय स्रोतसाधन वृद्धि गर्न र विभिन्न पक्षबीच विकासका प्रयत्नहरुमा व्यापक समन्वय स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ । 

उनले धेरैवटा लक्ष्यहरु हासिल भइसकेका र धेरै मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्षम भइसकेको बताए । विश्वका करिब ७० करोड मानिस अद्यापि चरम गरिबीमा बा“च्न विवश रहे पनि दुई अर्बभन्दा बढी मानिसले खानेपानीको पहु“च प्राप्त गरेका र औलोका कारण हुने मृत्युमा २५ प्रतिशतले कमी आएको उनको भनाइ छ । 

बिस्सीओ भन्छन्– आफ्नै संस्था सोसल वाच र अन्य स्वतन्त्र अनुसन्धाताले गरेको विश्लेषणले शिशु मृत्यु वा प्राथमिक शिक्षाजस्ता मुख्य सामाजिक सूचकहरुमा २०औं शताब्दीको पछिल्ला दुई दशकमा तीव्र प्रगति भएको तर एमडीजीका बाबजूद सन् २००० पछि त्यसमा केही सुस्तता आएको देखाएका छन् । 

विश्व बैंक र २०१५ पछिका एजेन्डासम्बन्धी विभिन्न मस्यौदाहरुले सन् २०३० सम्ममा मात्र चरम गरिबीलाई निर्मूल गर्न सकिने सम्भावना रहेका कुरा प्रकाशमा ल्याएका छन् । उनले विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्ट म्याकनामराले सन् १९७३ मै यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वबाटै चरम गरिबीलाई अन्त्य गर्नेगरी ल्याएको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यलाई सम्झना गर्नेतर्फ कोही पनि तयार नरहेको बताए । 

त्यसबखत गरिबीको सीमारेखा ०.३० सेन्ट थियो र मुद्रास्फितीका कारण यो १.७५ डलर थियो । अहिले भने विश्व आर्थिक वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी यो दुई डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । 

तर, गरिबीको नया“ मापदण्डलाई १.२५ डलर बनाइएको छ, जसले सूचकलाई अझ तल्लोस्तरमा झारेको छ, उनले बताए । यसो गर्दा लक्ष्य हासिल गरेको देखाउन सजिलो भएको छ जबकी विश्व बैंकको अनुमानले यो अवस्थामा त्यसै पनि पुग्न सकिने देखाएको छ । मापदण्डलाई न्यून गर्दा विश्वभर नै असमानतालाई छल्न मद्दत गर्दछ, बिस्सीओ भन्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विकसित देशहरुमा गरिबी र जहा“सुकै विद्यमान असमानता नै विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका निम्ति अवरोध रहेको जनाएको छ । “नया“ विकास एजेन्डाले असमानता, सामाजिक र लैंगिक न्यायमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ,” बिस्सिओ भन्छन् ।

Loading...