परतन्त्रमुखी भारतीय सञ्चार

हामी सबै जनाजस्तै म पनि दिक्क छु । हाम्रो देशको अवस्थाले मात्र होइन, विश्वव्यापी अवस्थाले दिक्क छु । ट्रम्पको चुनावी यात्रा करिब–करिब त्यसको सुरुआत थियो । हामीले सधैँभरि प्रशंसा गरिरहने आलोचनात्मक सोधखोज अहिले किन गुमाइरहेका छौँ ? हामी सधैँ निर्वाचनमा आश्रित भयौँ । प्रतिनिधित्वमा भर प¥यौँ । जनताको प्रतिनिधित्व र तिनको विचारको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने र अझ हामी बहुमतीय चलनमा विश्वास ग¥यौँ । हामीलाई यत्ति नै पर्याप्त छ कि अझ परसम्म पुग्नु छ ? शक्तिमा आएकाहरूले आफू निम्न वर्गीय मानिसको समर्थनले माथि पुगेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? एक तिहाइ त खास बहुमतीय मत पनि होइन तर प्रक्रिया यस्तो छ कि उनीहरूलाई शक्तिमा आउनै परेको छ । ट्रम्पले पाएको मत पनि उल्लेख्य मत होइन ।

अधिकार र लोकतन्त्र नै आधारभूत संस्था हुन्, तिनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरा राम्ररी सोच्नुपर्दछ । तिनलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने, मानिसलाई अझ सहभागितामूलक कसरी बनाउनेभन्दा पनि मत (भोट) जम्मा गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ । जनताको मतलाई कसरी बलियो बनाउँछौँ भनेर सोच्न आवश्यक छ । मतलाई अझ पनि उत्साहित कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हो । मतदान गर्दिनँ भन्नेहरू पनि छन् । यिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न छ । अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक मात्र होइन, अत्यन्तै शिक्षित समाज भएको देश पनि हो । हाम्रोमा चाहिँ शिक्षामा के समस्या भयो ? ‘बच्चालाई के पढाइरहेका छौँ ।

त्यसबाट रक्षाको प्रश्न आधारभूत प्रश्न बन्न जान्छ । त्यस्तो संकटको बेला बुद्धिजीवीहरूले ‘माफ गर्नुस्, यो मेरो काम होइन’ भन्नुहुँदैन । मैले टेलिभिजनहरू किन हेर्न छोडें भने ती असाध्यै अपाच्य हुन थाले । टेलिभिजन अगाडि उभिएर यस्तो कसरी गर्न सकेका भनेर कराउनेबाहेक केही गर्न सकिन्न । थुप्रै सञ्जालहरू त जानीजानी फाल्तु समाचार प्रशारण गर्छन् । तीनमा प्रश्न सोध्न पाइन्न । कतिले आदिवासीका गाउँमा गएर उनीहरूसँग छलफल गरे होलान् ? नक्सलवादलाई तिमीहरू किन समर्थन गर्छौ भनेर कतिले सोधे होलान् ? नक्सलवादीमा संलग्नलाई नसोधेर त्यो प्रश्न सधैँ दिल्लीमा बस्नेहरूलाई सोधिन्छ । जवाफ पनि उनीहरूले नै दिन्छन् । अपवादबाहेक सबै त्यही गर्छन् । सञ्चार माध्यमको काम त्यस्तो झूर भूमिकामा सीमित रहने होइन । हुन सक्छ कसैले भन्न सक्छन्, सञ्चारको काम मनोरञ्जन उपलब्ध गराउनु मात्रै हो । जुन कुरा म स्वीकार्न सक्दिनँ । सञ्चार सूचनाको माध्यम हो भने त्यसैले धेरै काम गर्नुपर्छ । त्यसले गम्भीर छलफल गर्नुपर्दछ ।

मैले हरेक पटक सञ्चारकर्मी भेट्दा तिमीहरूले छलफलको स्तर किन बढाउँदैनौँ भनेर सोध्ने गरेकी छु । विषयविज्ञसँग साँझमा आधा घन्टा भए पनि किन छलफल चलाउँदैनौँ ? उनीहरूको जवाफ हुन्छ त्यसो गर्दा ग्राहक दर्शक गुमाउनुपर्दछ । पाठकको माग केही परिष्कृत कुरा दिएर पनि पूरा गर्न सकिन्छ । जस्तो कि फ्रेन्च टेलिभिजनले आधा घन्टा पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम चलाउँछन् । उनीहरूले कुनै एउटा पुस्तक लिएर तीनजनाका बीचमा बहस चलाउँछन् । त्यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएको छ । फ्रान्स अति शिक्षित नभएर औसत शिक्षित देश हो । अन्य युरोपियन देशहरूजस्तै फरक फरक पाठकले हेरेर बसेका हुन्छन् । उनीहरूलाई पनि देखाउन प¥यो नि । गुणस्तरमा ध्यान दिनैप¥यो । सञ्चार माध्यमले यस कुरामा ध्यान दिंदैनन् । समस्या देखिंदा पीडित पक्षसम्म पुग्दैनन् । समस्या के हो ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? पर कुर्सीमा बसेर यो समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि बाहिर निस्कनुपर्छ । त्यो काम यथेष्ट मात्रामा भइरहेको छैन ।

अहिले सञ्चार माध्यमको भूमिका त वास्तविक देखाउने नभएर भड्काव प्रदर्शन गर्ने भइरहेको छ । सन् २०१५ मा असहिष्णुताको बहस भइरहेको थियो । केही टेलिभिजनले मसँग छलफल गर्नचाहे मैले आफ्नो विचार सिधासिधा राखेँ । मेरो सिधा कुरा सुनेपछि दुईओटा टेलिभिजनले समय मिलाइसकेपछि फोन गरेर ‘माफ गर्नुहोला, हामीले स्वीकृति पाएनौँ’ भनेका थिए । दस मिनेटको अन्तर्वार्ता दिन माथि बसेकाको आदेश चाहिएछ । खोइ त सञ्चारको स्वायत्तता ? तपाईं सबैले आफूलाई ‘जी हजुर’ गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ । अन्यथा तपाईंलाई आफू सुरक्षित महसुस हुन्छ । तपाईं भन्न सक्नुहुन्न ‘केही फरक पर्दैन । कसैले फरक विचार राख्न सक्छन्’ जब तपाईं प्रतिपक्षी विचारसँग डराउनुहुन्छ तब मान्छेको मुख बन्द गर्ने धन्दा सुरु हुन्छ । यो समग्र राष्ट्रवाद नभएर निश्चित राष्ट्रवाद हो ।

एउटा समस्या के हो भने, राष्ट्रवाद भनेको इतिहासको कुनै कालखण्ड होइन, न त मुगलकाल हो । आजको समाजमा औद्योगिकीकरण भएको छ । पुँजीवादको विकास भएको छ । मध्यमवर्ग शक्तिशाली भएर आएको छ । राष्ट्रवादले फरक–फरक समुदायलाई नयाँ पहिचान र व्यवस्था दिन्छ । तपाईं रैतीबाट नागरिक बन्नुहुन्छ । राज्यहरूको संगठनहरूको क्रमबाट राष्ट्र बन्छ । पहिले कूल समाज, राजतन्त्र राजा, सम्राट थिए । अहिले राष्ट्र (नेसन) छ । जहाँ राज्य नै राष्ट्र हो । राष्ट्रवादले सबै समुदायलाई एउटै छातामुनि ल्याउँछ । नागरिकको रूपमा नयाँ पहिचान दिन्छ । त्यो पहिचान नै समतामूलक पहिचान हो । सामाजिक न्यायमा समान अधिकार, स्रोतहरूसँगको समान पहुँच र बाँडफाँड सुनिश्चित हुनुपर्छ । मानवअधिकार सुनिश्चित हुन्छ । फरक–फरक समूहमा धार्मिक, जातीय वा भाषिक समूहमध्ये कसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हिन्दु राष्ट्रमा हिन्दुहरूको स्थान माथि होला; जुन भाजपा र सङ्घ परिवारको अहिलेको प्राथमिकता पनि हो । त्यहाँले यहाँ राष्ट्रवाद र भाजपाको हिन्दु राष्ट्रवादका बीचमा ठूलो विरोधाभास छ । लोकतन्त्रमा तवाई कसैलाई सानो र ठूलो भन्न पाउनुहुन्न । जहाँ विधिको समाज हुन्छ । सबै पूर्णतः समान हुनुपर्छ ।

Loading...