नक्कली सर्टिफिकेटमा प्रन्या जाेशी नाजवाफ, कसरी अार्इए र एसएलसीकाे सिम्बाेल नम्बर एउटै भयाे ?

तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ । तर, त्यहाँ तपाईंमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । खासगरी सर्टिफिकेटको विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?

यो विषय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ र मैले त्यहीँ प्रस्ट जवाफ दिएको छु ।

तपाईंको एसएलसी र प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेटमा एउटै सिम्बोल नम्बर कसरी भयो ?

सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि लक्ष्मणलाल कर्णजी, उहाँलाई मैले सबै प्रमाण बुझाएको छु । त्यसमा उहाँहरूले कस्तो छानबिन गर्नुभयो, मलाई थाहा भएन ।

एउटा परीक्षा एसएलसीको, अर्को आइएलको । तर, एउटै सिम्बोल नम्बर ३६६७ कसरी भयो भन्ने विषय त पब्लिकले पनि आश्चर्यपूर्वक हेरेको छ नि ?

त्यो पब्लिकको कुरै होइन, समितिले हेर्ने कुरा हो, मैले त्यहाँ स्पष्ट पारिसकेको छु ।

तपाईंले यो विषयमा स्पष्ट पार्न आवश्यक ठान्नुहुन्न ?

मैले आफ्नो कुरा समितिमा भनिसकेको छु । अरू मलाई थाहा छैन । मैले सबै प्रमाणहरू उपलब्ध गराइसकेको छु ।

त्यस्तै, तपाईंले दिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशका विषयमा पनि विवाद भएको छ, प्रश्न उठेको छ, तपाईंको भनाइ के छ ?

त्यो पनि मैले संसदीय समितिमा भनिसकेको छु । विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि छलफल गर्न पाइँदैन ।

हाम्रो संसदीय सुनुवाइको परम्परा लामो छैन । तर, यसअघिका सुनुवाइ औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र हुन्थे । तर, तपाईंको पाला आएर पेचिलो भयो । किन होला ?

पेचिलो भएको छैन, बनाइएको हो । बनाइएको कारण त म जान्दिनँ । तर, बनाइएको हो भन्ने जान्दछु ।

तर, न्यायालयमा एकपछि अर्को सर्टिफिकेटकै प्रश्न आउन थाल्यो, यस्तो किन भइरहेको होला ?

सामान्यतया जो कुर्सीमा बस्न पाएको हुँदैन, त्यसले केही कुराको चासो राख्छ होला । अर्काको केही खोट भेटिन्छ कि, खुट्टा तान्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ होला ।

तर, एउटा प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा जाने व्यक्तिमाथि यस्ता टीकाटिप्पणी हुँदा न्यायालय बलियो हुन्छ कि कमजोर ?

छानबिन गर्नका लागि जुन सुनुवाइ समिति गठन भएको छ त्यसको कार्यविधि मिल्दो–नमिल्दो आफ्नै विषय होला । छानबिन त हुनुप-यो । तर, सोध्ने मान्छेले कति सोध्ने, कति बुझ्ने, भटाभट प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर कठघरामा उभ्याएजस्तो त गर्नुभएन नि । यो–यो तपाईंलाई आरोप आएको छ, तपाईंको भनाइ के छ भनेर लिखित रूपमा सोधेर लिखित जवाफ माग्नुप-यो नि । तर, त्यही मौका पनि हामीलाई दिएको छैन । मौखिक सोधिन्छ, टकाटक, टकाटक । मैले पनि ढकाढक, ढकाढक जवाफ दिएको छु । त्यो उहाँहरूलाई कत्तिको चित्त बुझ्यो, मलाई थाहा छैन ।

सांसदहरूले मिहिनेतपूर्वक तयार पारेका प्रश्न दुई/अढाइ घन्टा लगाएर सोधे, तर तपाईंले बडो उदासिन भएर १०/१२ मिनेटमै टुंग्याइदिनुभयो भन्ने टिप्पणी छ नि ?

टिप्पणी त भइहाल्छ नि, टिप्पणी नहुने ठाउँ कहाँ छ र ?

तर, सांसदहरूको प्रश्नको गम्भीरतालाई तपाईंले नजरअन्दाज गरिदिनुभयो नि ?

मैले दिएको जवाफ त गतिलै छ भन्छु म । प्रस्टै जवाफ दिएँ भन्ने लागेको छ मलाई । अरु उहाँहरूको विचार हो, मैले के भन्ने ?

यो समग्र प्रकरणले न्यायालयलाई बलियो बनायो कि कमजोर ?

के बनायो भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्दिनँ, भविष्यले बताउने कुरा हो ।

अब, सोमबार सुनुवाई समितिको बैठक बस्छ, पहिलो विकल्प समितिले तपाईंको नाम अनुमोदन गर्छ । तर, अनुमोदन नगरेर अस्वीकार ग-यो भने तपाईंको विकल्प के हुन्छ ?

त्यो त म विश्वास गर्दिनँ, मलाई विश्वास छैन ।

तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया जति लामो बनेको छ, यसले त शुभसंकेत गरेको छैन नि ?

समितिले छानविन गरिरहेको छ । उसले जे निर्णय लिन्छ, त्यसको प्रष्टिकरण पनि देला नि ? त्यसको कारण पनि देखाउनुपर्ला नि ?

यो विषय नटुंग्याएर थप छानविन गर्न उपसमिति बनाउन सक्छ नि ? त्यो सम्भावनालाई कसरी आँकलन गर्नुभएको छ ?

त्यो उहाँहरूको विषय हो मैले कसरी आँकलन गर्ने ? कानुन न्यायले दिएको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । संविधानको दायराभित्र बसेर मैले जवाफ दिने हो ।

संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन ग-यो भने त ठीकै हो, अनुमोदन गरेन भने त न्यायाधीशकै रुपमा पनि यहाँको उपस्थितिमा प्रश्न उठ्न नि, होइन र ?

त्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला नि, मलाई के थाहा ? त्यस्तो विषय मैले सोच्ने कुरै भएन नि अहिले । जाँच दिएको मान्छेले पासै हुन्छु भन्ने सोच्छन् । म त रिजल्टको प्रतीक्षामा छु ।

तपाईं आफुले जति जवाफ दिनुभयो, त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

म त सन्तुष्ट छु ।

अरु तपाईंलाई केही भन्नु छ कि ?

मेरो भन्नु के ? तपाईंहरूलाई शुभकामना छ ।

(नयाँ पत्रिकाबाट साभार) 

Loading...