केपी र प्रचण्डको हातमा जोशीको प्रधानन्यायाधीश पद

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै अलमल छ ।

नेकपा नेताहरू निष्कर्षमा नपुगेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठक केही सदस्य अनुपस्थित भएको प्राविधिक कारण देखाउँदै सोमबार दिउँसोसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।

१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् ।

सांसदहरूको एकमत बनाउन र पार्टीको निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जोशीमाथि उठेका प्रश्न र समितिमा रहेका दलका सांसदहरूको राय बुझिरहेका छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र केही फैसलाहरूमा प्रश्न उठेको, समितिमा सांसदले सोधका प्रश्नको जवाफ राम्ररी दिन नसकेको र अदालतको सुधारका कुनै योजना पेस नगरेको भन्दै समितिका सदस्यहरू जोशीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । गत बिहीबार जोशीको सुनुवाइ भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूले समितिका सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ अनुमोदन गर्न नसक्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भए पनि दुई दिन बितिसक्दा पनि सुनुवाइ अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नमा जोशीको जवाफ आइसके पनि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सरेको थियो । समितिको बैठक आइतबार बिहान आठ बजेका लागि डाकिए पनि आज सोमबार दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियाे ।

आइतवार बिहान बस्ने भनिएको बैठक समिति सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल र जितेन्द्र देव काठमाडौं बाहिर भएको र आवश्यक छलफल गर्न पनि बाँकी रहेको हुँदा बैठक नबसी स्थगित भएको समितिका सदस्य सांसद पालले जानकारी दिए ।

के जाेशीकाे सर्टिफिकेट नक्कली नै हाे ?

सर्वोच्च अदालतबाट १ चैत ०७४ मा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदबाट हटेका थिए । पराजुलीको जस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको पनि भेटिएको छ ।

जोशीको परीक्षाको लब्धांक र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट ०२९ सालमा उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको वीरगन्ज बोर्डको नक्सालस्थित नन्दीरात्रि मावि केन्द्रबाट सञ्चालित ०२९ को प्रवेशिका परीक्षामा तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका जोशीलाई शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले ३६६७ सिम्बोल नम्बरको चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ ।

उनले सोही वर्ष काठमाडाैं विजय मेमोरियल स्कुलबाट दिएको परीक्षामा पनि ३६६७ सिम्बोल नम्बर उल्लेख छ । ०३० सालमा नेपाल ल क्याम्पस भर्ना हुँदा विजय मेमोरियल स्कुलबाट एसएलसी पास भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जोशी २४ असोज ०११ मा जन्मिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष रहेको हँुदा जोशी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएमा २४ असोज ०७६ सम्म उनको कार्यकाल रहनेछ । ०३६ सालमा कानुन व्यवसायीका रूपमा अभ्यासमा आएका जोशी ११ वर्षभन्दा बढी निरन्तर कानुन व्यवसायमा सामेल थिए ।

शैक्षिक योग्यता : जोशीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक गरेका छन् । ९ जोशीलाई वैशाख ०७१ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाहेक जोशीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरेका छन् । उनी १८ कात्तिक ०४८ मा जनकपुर जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भएर सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसमा १२ वर्षसम्म अध्यापन गर्दै क्याम्पस प्रमुखको हैसियतमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसअघि उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा २ वर्ष कानुनतर्फको प्रशिक्षकसमेत थिए । क्याम्पस प्रमुख हुनुअगाडि हेड लेक्चरर, प्रोग्राम इन्चार्जजस्ता पदमा बसेर उनले काम गरेका थिए ।

Loading...